बुधवार, 16 अप्रैल 2014

राजनीतिक सत्ता से ही समाज को हांकने का खेल


16वीं लोकसभा के लिए अब तक चार चरण के मतदान हो चुके हैं और पांचवें चरण के मतदान के लिए भी लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोकतंत्र के इसी मिजाजा को भारतीय संसदीय राजनीति की खूबसूरती मानी जाती है। वास्तव में, 2014 का यह आम चुनाव कुछ खास हो गया है। खास होने का कारण भारी संख्या में इस बार पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को लेकर है। गौर करने वाली बात है कि जब देश का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था तब कुल 10 करोड़ 59 हजार मत पड़े थे। 2014 के चुनाव में लगभग इतने ही नये मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस तरह देखा जाए तो आजाद हिंदुस्तान के छह दशक बीतते बीतते 1952 का छह हिंदुस्तान खड़ा हो गया है। पहले आम चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या 17 करोड़ 32 लाख 12 हार 343 थी। और 2014 में यह संख्या 81 करोड़ के पार हो गई है। जाहिर है इतने वोटरों के वोट से चुनी हुई कोई भी सरकार हो, उसे पांच बरस तक राज करने का मौका मिलता है और अपने राज में वह कोई भी निर्णय लेती है तो उसे सही माना जाता है। इतना ही नहीं सरकार अगर गलत निर्णय लेती है और विपक्ष विरोध करता है तो भी सरकार यह कहने से नहीं चूकती कि जनता ने उन्हें चुना है। अगर जनता को गलत लगेगा तो वह अगले चुनाव में बदल देगी। लेकिन विचारणीय और यक्ष प्रश्न तब खड़ा हो जाता है, जब इसी जनता द्वारा चुनी सरकार नीतियों के नाम पर करोड़ो- अरबो का वारा-न्यारा करती है, और भ्रष्टाचार से लड़ाई में खुद को आगे भी दिखाने की कोशिश करती है। तो सवाल यही है कि जिस चुनाव के जरीये देश में सत्ता बनती बिगडती हो क्या वह चुनाव तंत्र अपने में सुधार की मांग नहीं करता? सिर्फ चुनाव आयोग की कडाई से हालात में सुधार या फिर भ्रष्ट होते संस्थानों को कानूनी दायरे में कडाई बरतने भर से सुधार आ जायेगा, इस बात की क्या गारंटी है? दरअसल, मुश्किल यही है कि देश में समूचा संघर्ष सत्ता पाने के लिये ही हो रहा है और राजनीतिक सत्ता को ही हर व्यवस्था में सुधार का आधार माना जा रहा है। लोभी समाज को ठीक करने की जगह जब राजनीतिक सत्ता से ही समाज को हांकने का खेल खेला जा रहा हो तो फिर दुनिया के सबसे बडे लोकतांत्रिक देश के लोकतंत्र पर दाग लगने से बचायेगा कौन यह अभी तो एक पहेली बनी हुई है । क्योंकि देश तो 2014 के आम चुनाव में ही लोकतंत्र का पर्व मनाने निकल पड़ा है। जहां चुनाव आयोग 3500 करोड खर्च करेगा। और राजनीतिक दल 30,500 करोड़ । फिर आप ही कल्पना किजिए कि अंजाम-ए-गुलिश्ता क्या होगा?

शुक्रवार, 21 फ़रवरी 2014

भारतीय राजनीति की त्रिदेवी: ममता, माया, जयललिता @ 84 सीटें


लोकसभा चुनाव में महज तीन महीने रह गये हैं. ऐसे में राजनीतिक दांव पेंच और उठा पटक का शुरू हो जाना कोई आश्चर्य पैदा नहीं करता. लेकिन 2014 का चुनाव ऐसा आम चुनाव है, जिसमें आमने सामने दो बड़ी और पारंपरिक भारतीय राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा है. राजनीतिक पार्टियों का एक समूह कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए के साथ है तो दूसरा समूह जो कि फिलहाल कमोजर ही है लेकिन वह भाजपा के नेतृत्व में एनडीए के साथ है. और इन दोनों से अलग तीसरा समूह थर्ड फ्रंट के रूप में आज भी पहले की तरह सामने हैं लेकिन अंतर यह कि अब तक इसकी अगुआई आम तौर पर वामपंथी पार्टियां ही करती थी, लेकिन पहले से जीर्णशीर्ण पड़ चुकी वाममोर्चा इस बार ऐसी स्थिति में नहीं है, तो उनकी जगह समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव इस फ्रंट का नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं. भले ही वे यह दावा करें कि प्रधानमंत्री की दौड़ में वे नहीं है लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से देश अवगत है. ठीक ऐसे में जयललिता ने वाममोर्चा के साथ गठबंधन कर राजनीतिक का मास्टर – स्ट्रोक खेला है. वाममोर्चा के साथ गठबंधन के इस फैसले से उन्होंने राजनीतिक निशाने एक साथ साधने की कोशिश की है. अपने समर्थकों के बीच ‘पुराची थैलवी अम्मा’ के नाम से लोकप्रिय जयललिता खुद को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की दौड़ से अगल नहीं मानती. उनके इस बयान से कि “अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, यह बात करने का सही समय अभी नहीं आया है” से जाहिर होता है. दूसरी तरफ वह भाजपा को फिलहाल समर्थन देने की घोषणा कर, अभी से ही वे अपने समर्थकों के एक वर्ग को खोना नहीं चाहती. और तीसरी बात कि तीसरा मोर्चा बनने की स्थिति में भी वे खुद को अप्रासंगिक नहीं रखना चाहती. स्वाभाविक भी है कि उनकी महत्वाकांक्षा निराधार नहीं है. तमिलनाडु में वैसे भी कांग्रेस का जनाधार दरका हुआ है, डीएमके भी कांग्रेस के साथ गंठबंधन को लेकर उत्सूक नहीं दिखती. दूसरी ओर डीएमके अपने अंदर की गुटबाजी और कलह से जूझ रही है और पार्टी निराशा की गर्त में डूबी जा रही है. ऐसी स्थिति जयललिता की पार्टी एआईडीएमके लिए माकूल माहौल पैदा कर रही है और चुनाव के लिए उन्हें यह स्थिति उत्साहित कर रही है. इसी उत्साह के नतीजे रूप में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों में से चार की उम्र कैद की सजा को जयललिता की सरकार ने माफ करने का निर्णय कर लिया है. इसका मकसद था कि वह तमिलों की सहानुभूति प्राप्त कर सके. हालांकि उनके इस निर्णय की कानूनी वैधता को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. इस विवाद का चाहे जो अंजाम हो, लेकिन वह तमिलों के एक तबके के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही हैं. आम चुनाव को लेकर हाल ही में हुए एक सर्वे में यह बात सामने आई कि तमिलनाडु की कुल 39 लोकसभा सीट में से तकरीबन 32 से 33 सीटें जयललिता को मिलेंगी. इसके पहले हुए विधानसभा चुनाव में भी जयललिता की पार्टी एआईडीएमके को 234 में 203 सीटों पर रिकार्ड जीत हासिल हुई थी. जयललिता के ताजा फैसले और बयान ने उनकी सीटें और बढ़ने का संकेत देती है. जयललिता ने फिलहाल जो राजनीति दांव चला है वह हर परिस्थिति में उनके अनुकूल है. वह या तो खुद प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश कर सकती है या फिर जिसे चाहें वह प्रधानमंत्री बने. कुल मिलाकर जयललिता की राजनीति उन्हें फिलहाल बढ़त में तो ले ही जा रही है. इसी तरह अगर बात करें ममता बनर्जी की तो हाल ही में अण्णा हजारे ने उनकी तारीफ कर नई राजनीतिक चर्चा को गर्मा दिया और मौके की नब्ज को पकड़ने के लिए ममता ने अण्णा से मुलाकात भी की. इस मुलाकात के बाद अण्णा ने तृणमूल कांग्रेस का प्रचार करने को लेकर अपनी सहमति बी दी. यह मुलाकात भविष्य में क्या गुल खिलायेगा यह तो आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीते दिनों हुए पंचायत चुनाव में तृणमूल को 41.76 फीसदी वोट मिले, तो वाममोर्चा को 37.6 फीसदी ही वोट मिले. इससे तृणमूल कांग्रेस उत्साहित है और उसे उम्मीद है कि भाजपा को लोकसभा चुनाव में चाहें कितनी ही अधिक सीटें क्यों ना मिल जाये लेकिन सत्तारूढ़ होने के लिए उसे 35 से 40 सीटों की अतिरिक्त जरुरत पड़ेगी. ऐसे में तृणमूल कांग्रेस भाजपा की सरकार बनवाने में किंगमेकर की भूमिका में आ जाएगी. जैसे कि 1998 में एनडीए को जयललिता और 1999 में एनडीए सरकार को समर्थन दे कर चंद्रबाबू नायडु ने जो भूमिका निभाई थी, कमोवेश उसी भूमिका में 2014 में तृणमूल कांग्रेस आने का सपना संजो रही है. ममता बनर्जी हालांकि प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल नहीं है. लेकिन उनके समर्थक सभाओं में इस बात की चर्चा जरुर करते हैं कि वे अगले लोकसभा में नई सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका में आएं और सत्ता की चाबी उनके हाथ में हो इसलिए उन्हें अधिक से अधिक सीटों पर जनता वोट देकर जीताये, और संसद में भेजे. चुनावी सर्वे में भी यह दिखता है कि राज्य की कुल 45 लोकसभा सीटों में से तृणमूल कांग्रेस के खाते में 30 सीटें आ सकती है. हालांकि तृममूल कांग्रेस जब से पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई है, तब से अब तक वह ना तो आर्थिक मोर्चे पर कोई सफलता अर्जित कर पाई है और ना ही उद्योगों या निवेश को लाने में सफल हुई है. राज्य के विकास के मोर्चे पर भी वह विफल ही रही है. उसके खाते में केवल माओवादियों पर अंकुश लगाने तथा गोरखालैंड के आंदोलन पर काबू पाना ही आया है. राज्य में काननू व्यवस्था की खस्ता हालत ने तृणमूल के सामने चुनौती खड़ा कर दी है. हालांकि बसपा की फिलहाल 20 सीटें है, लेकिन इस बार भी उसके सामने कोई बड़ी जीत की गुंजाइश नहीं दिखती है. चुनावी सर्वे में बसपा को केवल 22 सीटें मिलने की उम्मीद जतायी गई है. बावजूद इसके बसपा की सुप्रीमो मायावती की नजर मछली की आंख यानि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर टिकी है. 2009 में उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा था लेकिन यह सपना हकीकत में नहीं तब्दील हो सका. 2009 में ही परमाणु सौदे के मामले में यूपीए से समर्थन वापस लेकर वाममोर्चा ने बसपा का नेतृत्व स्वीकार कर लिया. तब मायावती को लगा कि उनका राजनीति ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है और इसी उत्साह में उन्होंने लोकसभा के सभी 543 में से 500 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किये, लेकिन जीत केवल 20 सीटों पर ही मिली. इसके बाद से बसपा का ग्राफ लगातार गिरता गया. उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी की करारी हार हुई. मध्यप्रदेश में उनकी सात सीटें घट कर चार पर आ गई, तो राजस्थान में भी सीटें छह से घट कर चार पर आ गई. इसी अन्य राज्यों पंजाब, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में भी पार्टी की लोकप्रियता घटी है. दूसरी ओर पहले से ही उत्तर प्रदेश में कमजोर पड़ी कांग्रेस अपनी सेहत सुधारने में लगी है और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से मायावती ने साफ इनकार किया है. मायावती को लगता है कि कमजोर साथी से बेहतर है कि वह अकेले ही चुनाव लड़ें. सूबे के मुज्जफरनगर दंगे के बाद माना जा रहा है मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा सपा से नाराज है और मायावती को लगता है कि यह बड़ा तबका उनकी पार्टी की ओर उन्मुख होगा. मायावती का मानना है कि भाजपा चाहे जितनी मशक्कत कर ले, वह 272 के जादुई आंकड़े से दूर ही रहेगी. ऐसे में बसपा समर्थन दे कर मनचाहा शर्ते मनवा सकती है और अगर तीसरे मोर्चे की सरकार बनने की स्थिति आती है तो वह सबसे बड़े प्रदेश से अधिक सीटों के साथ संसद में पहुंच कर अपने सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ सकती है. खुद को दलित उम्मीदवार बता कर प्रधानमंत्री की दौड़ में खुद को आगे रखने की जुगत में है. इस तरह देखा जाए तो वर्तमान भारतीय राजनीति की ये तीन देवियां अगले लोकसभा चुनाव में या चुनाव के बाद सरकार बनने की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. कारण कि अगर हम चुनाव पूर्व हुए इस सर्वेक्षण के आलोक में देखे तो 84 सीटें इनके कब्जे में होंगी और ये जिस दल के साथ तीनों एक साथ जुड़ जाएंगी तो उस दल की सरकार बन जाएगी. ऐसे में ये तीनों राजनीतिक देवियां अपने समर्थन के एवज में उसकी कीमत वसूलने से नहीं चुकेंगी.

सोमवार, 18 नवंबर 2013

मोदी के पटेल और नीतीश के राम


अभी हाल में गुजरात में लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया में सबसे ऊंची प्रतीमा का शिलान्यास कर भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार व गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की नई बिसात बिछाई थी, और इस बिसात पर जहां भाजपा ने कांग्रेस दिग्गज महापुरुष को एक झटके में छिन लिया, वहीं कांग्रेस खिसायी बिल्ली की तरह खंभा नोचती नजर आई. वास्तव में नरेंद्र मोदी ने जिस भारतीय गर्व की भावना को उभारा, उसे रोक पाने कांग्रेसी रणनीतिकार चारो खाने चित्त हो गए और इस एक सियासी चाल ने सांप्रदायिकता को लेकर चल रहे राजनीतिक विलाप को नई दिशा दे दी. वर्तमान राजनीतिक बैरोमीटर की रीडिंग यहीं संकेत देती है कि मिशन 2014 के तहत ना तो कांग्रेस को और ना ही भाजपा को केंद्र में सरकार बनाने लायक स्पष्ट बहुमत मिलना है और ये दोनों बड़े दल भी इस सच्चाई से भलीभांति अवगत भी है. ऐसे में तीसरे मोर्चे या किसी वैकल्पिक मोर्चे की आस सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह ने जगा दी है, फिर भी बीते दिनों मुजफ्फर नगर में हुए दंगे की वजह से उनके संभावित प्रधानमंत्री पद के सपने में कील तो ठुक ही गई है. वहीं दूसरी ओर विकास के गुजरात मॉडल की काट के रूप में बिहार विकास मॉडल लेकर नीतीश वैसी स्थिति में संभावित प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे साख वाले व्यक्ति के रूप में उभरते नजर आ रहे हैं. सिर्फ नरेंद्र मोदी के मुद्दे को लेकर जदयू ने राजग के साथ अपने 17 साल के गठबंधन को तोड़ कर बिहार में मुसलमानों को अपने हक में करने की कोशिश की और नीतीश कुमार को लग रहा है कि वे अपने इस सियासी चाल में सफल भी हुए है. ऐसे में अब उनकी नजर बहुसंख्यक वोट बैंक पर भी है. इसी के मद्देनजर औऱ अपने चीर प्रतिद्वंदी नरेंद्र मोदी के ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ के जवाब में उन्होंने बिहार में रामायण मंदिर बनवाने की घोषणा कर दी उल्लेखनी है कि घोषणा के अनुसार इस विराट रामायण मंदिर का निर्माण पाँच साल के भीतर- पूरा कर लेने की योजना है. पूर्वी चम्पारण ज़िले के केसरिया में बनने जा रहे इस मंदिर का परिसर 190 एकड़ के इलाके में फैला होगा. इस मंदिर की ऊँचाई 405 फ़ुट यानी क़रीब 123 मीटर होगी. इसका मतलब यह है कि यह मंदिर कम्बोडिया में बने सबसे बड़े हिन्दू मंदिर 'अंकोरवाट मंदिर' से दोगुना ऊँचा होगा. इस मंदिर परिसर में एक साथ 25 हज़ार लोग प्रार्थना कर सकेंगे. मंदिर को बनाने पर 5 अरब रुपए खर्च होने का अनुमान है. रेडियो रूस के विशेषज्ञ और रूस के सामरिक अध्ययन संस्थान के बरीस वलख़ोन्स्की ने रेडियो रूस से कहा है कि इतने विशाल मंदिर का निर्माण करने की इस परियोजना को देखकर ही कुछ सवाल उठते हैं. पहला सवाल तो यही है कि आज की परिस्थितियों में जब देश की अर्थव्यवस्था के सामने गम्भीर संकट खड़ा हुआ है और जब करोड़ों लोग ग़रीबी रेखा से भी नीचे जीवन बिताने को मज़बूर हैं, इस तरह की परियोजना को पूरा करना कितना उचित होगा. इस सिलसिले में दूसरी महत्त्वाकांक्षी योजनाओं की भी बात की जा सकती है, जैसे मंगलयान को अन्तरिक्ष में भेजने पर अरबों रुपए खर्च कर दिए गए और ऐसा करते हुए देश की आर्थिक ज़रूरतों को दरकिनार करके देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के तर्क को ज़्यादा महत्व दिया गया. लेकिन विराट रामायण मंदिर की योजना बनाते हुए दुनिया भर में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने का ख़याल नितीश कुमार के मन में नहीं है, बल्कि उनकी दिलचस्पी तो उस राजनीतिक फ़ायदे में है, जो इस मंदिर का निर्माण करके उन्हें होगा. दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाने की परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए दुनिया के मीडिया ने उस विशाल परियोजना की भी जानकारी दी, जिसकी घोषणा गुजरात के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारत के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेन्द्र मोदी ने की है. अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने भारत के राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन के एक नेता वल्लभ भाई पटेल के स्मारक का शिलान्यास किया है. वल्लभ भाई पटेल की यह मूर्त्ति दुनिया की सबसे ऊँची मूर्त्ति होगी. अभी कुछ समय पहले तक नितीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्त्व वाले राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन का ही एक हिस्सा थी. और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि नितीश कुमार ख़ुद इस मोर्चे की तरफ़ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे. बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी सफलताएँ भी नरेन्द्र मोदी को गुजरात में मिली सफलताओं से कम नहीं हैं और उनके ऊपर मुस्लिम नरसंहार के वैसे आरोप भी नहीं हैं, जैसे नरेन्द्र मोदी के ऊपर लगाए जाते हैं. इस सिलसिले में यह बात भी समझ में आ रही है कि क्यों उन्होने विराट रामायण मंदिर का निर्माण करने की घोषणा अभी की है. अभी तक यह साफ़ नहीं हुआ है कि नितीश कुमार आगे ख़ुद को किस रूप में पेश करेंगे. वे कोई तीसरा मोर्चा बनाने की घोषणा करेंगे या काँग्रेस के साथ मिलकर आनेवाला अगला चुनाव लड़ेंगे. लेकिन यह बात तो साफ़ हो चुकी है कि वे राष्ट्रीय स्तर पर नरेन्द्र मोदी को चुनौती देने की तैयारियाँ कर रहे हैं.

शनिवार, 16 नवंबर 2013

सचिनः साख के प्रतीक


देश में साख का संकट जटिल हो गया है, देशवासियों को जहां साख दिखती है, वहीं वह अपना खूंटा गाड़ देता है। साख की यही मिशाल 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम दिखा, जहां कॉरपोरेट घरानों से लेकर राजनीतिक हस्ती तक और देश के संभ्रांत व समृद्ध कहे जाने वाले लोगों से लेकर मीडिल क्लास तक ‘सचिन-सचिन’ का शोर कर रहा था। लगभग यहीं साख हमें दो साल पहले दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर इंडिया गेट तक अन्ना हजारे के आंदोलन में दिखा था। तब भी अन्ना के साथ कॉरपोरेट, पालिटिशियन, फिल्मी हस्तियों से लेकर मीडिल क्लास तक हाथों में तिरंगा लिए हाजीर हो गया। देश में जब भ्रष्टाचार संस्कार का रूप लेने लगा है, ऐसे में क्रिकेट के सटोरियों के लिए भी चारों तरफ हरियाली पसरी रही। बावजूद इसके 22 गज की पीच पर 24 साल तक बेदाग रहने वाले सचिन में सारे देश ने साख देखा और यहीं साख वानखेड़े में अपनी उपस्थिति दर्ज कराया। इस चौबीस साल में देश ने 8 प्रधानमंत्री भी देखा र लगभग राजनीति की हर धारा ने देश को प्रभावित किया लेकिन सचिन अपनी धारा पर बहते रहे अविरल। और यही अविरल प्रवाह ने रिकार्डों की ऐसी झड़ी लगायी कि क्रिकेट की पूरी एक नई किताब लिख दी गई। इतिहास के पन्नों में किस प्रधानमंत्री को याद किया जायेगा यह तो किसी को नहीं पता लेकिन क्रिकेट का जिक्र जब भी होगा तब सचिन को याद किये बगैर जिक्र पूरा नहीं होगा और यहीं से सचिन के नये मायने शुरु होंगे। गौर करने वाली बात है कि सचिन ने उस वक्त पहला मैच खेला जब हर घर में टीवी दस्तक दे रहा था। सचिन उस दौर में चमके जब भारत बाजार में बदल रहा था। उदारीकरण वाली अर्थव्यवस्था अपना पैर जमा रही थी। धीरे-धीरे टीवी सेट का जाना पहचाना चेहरा होने लगा सचिन और लोग अपने बच्चों का नाम सचिन रख, सचिन के अक्श को अपने बच्चों में देखना शुरू कर दिया। और बाजार ने इसी नब्ज को पहचाना और फिर सचिन धीरे-धीरे ब्रांड में तब्दिल हो गए। लेकिन यह ब्रांड भी बना तो साख की बदौलत, साख बड़ी चीज साबित हुई, फिर एक बार। और जिस वानखेड़े स्टेडियम में सचिन आखिरी मैच खेले, उसे देखने देश के सबसे ज्यादा करोड़पति भी पहुचे। और देश के सबसे लोकप्रिय व्यक्तियों से लेकर सबसे ताकतवर लोगों की कतार भी नजर आई। तो सचिन रिटायरमेंट के बाद 24 बरस पुराने सचिन तेदूलकर नहीं होंगे बल्कि चकाचौंध भारत के नुमाइंदे होंगे, जिनकी परछाई तले अंधेरे में सिमटा भारत खामोशी से सचिन को निहारेगा,खुश होगा और आने वाली पीढ़ियों को बतायेगा कि उसने कभी सचिन को खेलता हुये अपनी आंखों से देखा था। लेकिन भारत में सचिन का जो जुनुन है उसके सामने तो कुछ दूसरे सवाल हैं। क्योंकि मुबंई के वानखेडे स्टेडियम में सचिन की विदाई का जश्न जब खत्म होगा और उसके बाद सचिन तो होंगे लेकिन उनके साथ क्रिकेट नहीं होगा। कैसी होगी उसकी अगली सुबह जब सचिन का हाथ अनायास क्रिकेट के बल्ले को थामने के लिये बढेगा और उन्हे झटके में एहसास होगा कि अब तो 22 गज की पीच को वह पीछे छोड़ आये है । लेकिन सवाल यह अबूझ है कि आखिर जिस सपने को सचिन ने देखा अब वह खुद उसे पूरा मान चुके हैं तो फिर सचिन के रिटायरमेंट को लेकर एक अकुलाहट हर किसी में क्यों है। हर दिल की धड़कन क्यों बढ़ी हुई है। तो सच यही है कि मौजूदा क्रिकेट में सचिन की तरह चाहे हर कोई खेल रहा हो लेकिन सचिन जिस दौर से निकले और मौजूदा दौर जिस सचिन को देख रहा है वह क्रिकेटर से ज्यादा सचिन के जरीये अपनी पहचान पाने की अकुलाहट है। और फिलहाल देश में कोई ऐसा है नहीं जो कई पीढियो में अपनी साख को बरकरार रख सके।

शुक्रवार, 8 मार्च 2013

वामपंथी राजनीति का लाल सलाम!

स्वाभाविक तौर पर हम भारतीय अपने अतीत, इतिहास, रुढ़ीवादी परंपराओं के संरक्षण के प्रति ज्यादा भावुक होते हैं और ये हमारे लिए गर्व का विषय भी बनते हैं. लेकिन जब कोई अतीत की सड़-गल चुकी पद्धतियों को नकारने, इतिहास के अब तक चले आ रहे तथ्यों की सच्चाई को जांचने और लगभग अप्रासंगिक हो चुकी मान्यताओं को नकारने की कोशिश करता दिखता है तो उसे हम प्रतिगामी या वामपंथी की संज्ञा से विभूषित करते हैं. इस तरह स्वाभाविक तौर पर आम भारतीय दक्षिणपंथी ही होता है. यही वजह है कि पढ़ा-लिखा तबका खास कर कला और साहित्य के क्षेत्र का व्यक्ति अपने को वामपंथी कहलाने में गर्वान्वित महसूस करता है. उसके विचार में सर्वहारा वर्ग के कल्याण की बातें मेनस्ट्रिम न हो कर वह बाई-प्रोडक्ट के रूप में जुड़ जाती है और वह इसी के सहारे अपने आगे का रास्ता तय करता है. भारत में वामपंथ की राजनीति कभी परवान तो नहीं चढ़ी लेकिन सत्ता केंद्र को प्रभावित जरुर किया. एक समय ऐसा भी आया कि देश के तीन राज्यों की सत्ता पर कब्जा जमाया और केंद्र की सत्ता पर पहुंचते-पहुंचते रह गई. 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद आड़े-तिरछे चुनाव परिणाम ने भाजपा को अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व में मात्र 13 दिनों के लिए सरकार बनाने की मोहलत दी, तब दिवंगत ज्योति बसु को प्रधानमंत्री के रूप में पेश कर गैर कांग्रेस और गैर भाजपा सरकार बनाने की एक पहल हुई लेकिन भाकपा के बड़े नेताओं ने इसे नहीं होने दिया और ज्योति बसु प्रधानमंत्री बनते-बनते रह गए. कई पार्टी के नेताओं ने इसे एतिहासिक भूल तक कहा था. संभवत: यह पहला और अब तक आखिरी मौका था जब कोई मार्क्सवादी प्रधानमंत्री पद के इतने करीब पहुंचा था. हालांकि केंद्रीय राजनीति में वामपंथियों का प्रभाव 2008 में भारत-अमेरिका परमाणु करार के समय भी दिखा और 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान वामपंथ के दो चेहरे सीताराम येचुरी और प्रकाश करात एकदम से छाये दिखे. यह कयास भी लगाये जाने लगे थे कि इस बार तीसरे मोर्च की सरकार केंद्र में आएगी ही, लेकिन ये कयास फुस्स हो गए. कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए दोबारा सत्ता में आई, फर्क बस इतना था कि इस यूपीए को वामदलों का समर्थन इस बार नहीं था. चार वर्ष बाद स्थिति काफी बदली हुई है. पहले राज्यों से बात शुरू करे. पश्चिम बंगाल में 34 वर्षों तक लगातार सत्ता में रहने वाले वामदलों को सत्ताच्यूत होना पड़ा, वहीं केरल में सत्ता का स्वाद दूर हो गया. फिलहाल त्रिपुरा में चौथी बार माणिक सरकार के नेतृत्व में वाममोर्चा सरकार में वापस आई है. अब केंद्रीय राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो वामदलों की सुगबुगाहट कहीं नहीं है. लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनने लगे हैं. यूं तो अभी एक साल का समय बाकी है लेकिन कुछ नेता समय से पहले चुनाव होने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं. ऐसे माहौल में तमाम विरोध और समर्थन के एक नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उभर रहा है- नरेंद्र मोदी. हालांकि अभी भाजपा में ही इस नाम पर पूरी तरह एकजुटता नहीं है लेकिन कयास है कि थमने का नाम नहीं ले रहा. वही सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव चौथे मोर्चे की बात कर एक नई राजनीतिक चर्चा के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं. लेकिन प्रकाश कारत और सीताराम येचुरी के बारे में कौन चर्चा कर रहा है? कोई नहीं, मीडिया भी नहीं. वास्तव में इस बार के चुनाव में वाममोर्चा को कोई खिलाड़ी के रूप में देख ही नहीं रहा. यदि पूरे वाम राजनीति पर नजर दौड़ाए तो 1996 का समय वाममोर्चा के लिए स्वर्णिम रहा. उसके बाद उसका प्रभाव कम होता गया. 2008 के परमाणु करार ने इसे एक मौका दिया लेकिन हरकिशन सिंह सुरजीत और ज्योति बसु जैसे कद्दावर नेताओं की कमी महसूस हुई. सीताराम येचुरी और प्रकाश करात की जोड़ी वाम राजनीति के प्रभाव को चमक दे पाने में विफल रहा और 2009 के लोकसभा चुनाव में माकपा ने 27 और भाकपा छह सीटें खो दी. जिस वाममोर्चा के सदस्यों की संख्या संसद में 60 के करीब थी वह अब तीस पर आ कर सिमट गया. रही सही कसर केरल और पश्चिम बंगाल की सत्ता से बेदखली ने पूरा कर दिया. ट्रेड यूनियन आंदोलन के जरिए भारतीय राजनीति में आगाज करने वाले वामदलों की ट्रेड यूनियनों का एक समय महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के औद्योगिक गढ़ पर कब्जा था, अब महाराष्ट्र के ट्रेड यूनियन आंदोलन को शिव सेना ने हथिया लिया है तो पूरे देश में अब भाजपा से संबंद्ध भारतीय मजदूर संघ के पास वामपंथी ट्रेड यूनियनों से ज्यादा सदस्य और काडर हैं. अब सवाल उठता है कि आखिर अब क्या बचा है? सबसे पहली चीज, वाम दलों को भारत जैसे गरीब देश में गरीबों और श्रमिक वर्ग के साथ प्रतिबद्धता का एक स्वाभाविक लाभ उठाना चाहिए था. कांग्रेस पार्टी के लिए भी यह तभी से एक स्वाभाविक विकल्प होना चाहिए था जब ज्यादातर भारतीय मतदाता शायद ही जनसंघ जैसे दक्षिणपंथी हिंदू दलों को पसंद कर रहे थे. वास्तव में, भाकपा जनसंघ की तुलना में कहीं अधिक ‘राष्ट्रीय’ पार्टी थी. इसका प्रभाव पड़ा और बंगाल से आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्यों तक उसका चुनावी रसूख कायम होता गया. यह पहली गैर कांग्रेस पार्टी थी जिसने केरल में सरकार बनाई थी. पहली बात ध्यान देने वाली है यह कि सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया भर में वाम दलों के लिए विश्वसनीयता का एक सार्वभौमिक संकट आया. यह सच है कि जितने समय तक सोवियत संघ रहा अपनी चाल से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक दुर्जेय विरोधी दिखाई दिया और वामपंथ हमेशा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा. लेकिन सोवियत संघ के पतन से साम्यवाद और मार्क्सवाद की ऐसी मौलिक खामियां खुल कर दुनिया के सामने आ गर्ईं, जिसे नारे और प्रचार द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है. हालांकि भारत में वाम राजनीति में गिरावट सोवियत संघ के पतन के पहले से ही शुरू हो गया था. इसके मुख्य कारणों में से एक वाम दलों का आत्मघाती विखंडन और भारत भर में आंदोलन था. 1960 के दशक तक भाकपा का प्रभुत्व था जो वामपंथी आंदोलन और भारत में चुनावी राजनीति की धुरी बनी रही. लेकिन 1962 में चीनी सेना द्वारा भारत के अपमान के बाद भारत वामपंथियों की चाल को समझ गया. आखिरकार, भाकपा विभाजित हुई और दो दलों कम्युनिस्ट पार्टी आॅफ इंडिया (भाकपा) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी), जिसे आजकल माकपा के रूप में जाना जाता है, का गठन हुआ. 1970 के दशक के बाद से माकपा देश में प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी बनी रही और भाकपा उसकी पिछलग्गू बनी रही. यह केवल विभाजन नहीं था. वे संगठित नहीं रह सके और वैचारिक आक्रामक गुटों ने मार्क्सवादी - लेनिनवादी पार्टियों का गठन किया. बड़ी संख्या में मार्क्सवादी सशस्त्र क्रांतिकारी बन गए और नक्सलवादी आंदोलन की शुरूआत की. आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में नक्सली आंदोलनों और संगठन को निखारा है. वास्तव में मध्य और पूर्वी भारत के कई भागों में ये सशस्त्र वामपंथी वस्तुत: स्वयंभू समानांतर सरकारों को चलाते हैं. विडंबना यह है कि जहां मुख्यधारा के वाम ने वैचारिक प्रभाव और चुनावी रसूख खो दिया है, वहीं नक्सलियों ने अपने को अधिक शक्तिशाली, अधिक लचीला और अधिक टिकाऊ होना सिद्ध कर दिया है. वाम दलों की किस्मत को दूसरा बड़ा झटका लगभग तीन दशक पहले मिला था जब घटनाओं और नीतियों की शृंखला ने भारत में सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देना शुरू किया. साल 1986 को इस प्रक्रिया को परिभाषित करने वाला शुरूआती वर्ष कहा जा सकता है. उस बरस सत्ता में स्वर्गीय राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार थी, जिसने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर बवाल मचा कर उसे पलटने की कोशिश की जिसके अनुसार मुस्लिम पुरुषों के लिए तलाकशुदा पत्नियों के लिए रखरखाव भत्ता देना अनिवार्य बताया गया था. आज यह कुख्यात शाहबानो मामला है. तब यह फैसला उदार मुसलमानों की जबरदस्त मुखालफत के बावजूद घोर कट्टरपंथी मुस्लिम निकायों के प्रति आत्मसमर्पण के रूप में देखा और लिया गया था. यह वही साल था जब सरकार कट्टरवादी हिंदू संगठनों के उस दावे को जिसके अनुसार तत्कालीन विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद भगवान राम का जन्मस्थान है, को अपनी सहमति और अनुमति दे दी. यह निर्णय भी एक प्रकार से चरमपंथी हिंदू तत्वों के समक्ष आत्मसमर्पण के रूप में देखा गया था और उदार हिंदुओं की ओर से जबरदस्त आपत्तियों के बावजूद लिया गया था. इन दो फैसलों ने तमाम ऐसी घटनाओं के सिलसिले को जन्म दिया कि जिसका फलित 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस और सत्ता के लिए एक गंभीर दावेदार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के उद्भव के रूप में सामने आया. सन् 1984 में जहां भाजपा ने लोकसभा में मात्र 4 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी. 1996 तक, यह आंकड़ा 100 से पार चला गया था और सच तो यह है कि पार्टी इतनी सबल हुई कि बेहद कम समय तक यानी महज 13 दिनों तक के लिए ही सही वह केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब हुई. अब वाम के पास घुन लगी कांग्रेस का एक स्वभाविक विकल्प बनने के सिवा कोई चारा न था. भाजपा ने इस अवसर को उस भूमिका के लिए भी भुनाया, उसने अपनी उपस्थिति का विस्तार समूचे भारत भर में करने का प्रयास किया. 2009 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से वामपंथियों और भाजपा के बीच बढ़ती खाई जब साफ दिखने लगी जब मतदाताओं द्वारा दोनों को अस्वीकार कर दिया गया. हालांकि भाजपा का वोट प्रतिशत 19 के करीब रहा जबकि माकपा महज 5 फीसदी से थोड़ा ऊपर रह कर सिमट गया. पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री व माकपा नेता क्षिति गोस्वामी कहते हैं, ‘लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल ऐसी हो ऐसा भी नहीं है. बल्कि सच तो यह है कि वाम दल हों या फिर कांग्रेस अथवा भाजपा, कम से कम गठबंधन के इस दौर में तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके पास अपने दम पर राजनीतिक नियंत्रण की क्षमता है. कुछ समय के लिए, कांग्रेस या भाजपा को देश की प्रमुख पार्टी के रूप में देखा जा सकता है लेकिन राज्य स्तर पर समीकरण हमेशा से अलग रहे हैं.’ वामपंथियों की तेजी से गिरावट का तीसरा सबसे स्पष्ट कारण देश भर में क्षेत्रीय दलों की लगातार होने वाली भरमार भी है. जिन राज्यों में भाजपा कमजोर है, वहां क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस के विकल्प का रूप ले लिया है. बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और यहां तक कि केरल ने भी क्षेत्रीय दलों के विकास में निरंतर वृद्धि देखी है. इन सभी राज्यों में वामपंथी वैचारिक प्रभाव, एक ठोस वोट बैंक और एक मजबूत चुनावी आधार मौजूद था. इतना ही नहीं वाम भी आंतरिक खींचतान और आपस में ही एक-दूसरे को निबटाने की राजनीति का एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है. इस का सबसे विनाशकारी उदाहरण केरल में दिखा जहां दो विरोधी गुटों की आपसी फूट ने माकपा को लगभग बर्बाद कर के रख दिया है. एक गुट के अगुवा हैं पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय नेता वी.एस. अच्युतानंदन, जो हैं तो चिड़चिड़े, पर उन्हें एक एकजुट रखने वाला निष्ठावान आदमी माना जाता है. दूसरा गुट पिन्नारी विजयन के नेतृत्व में लगातार इन कोशिशों में लगा रहता है कि किस तरह से वी.एस. अच्युतानंदन के चुनावी आकर्षण और लोकप्रियता को कमजोर किया जाए. वास्तव में, अपने इस आत्महंता नाटक में, जहां अपनी ही पार्टी के नेता, पार्टी के दूसरे नेताओं की चुनावी अपील या आकर्षण के खात्मे के लिए उनके खिलाफ युद्ध छेड़ने में ठीक भाजपा सरीखे ही दिखते हैं. इस तरह का मामला सिर्फ भाकपा या माकपा में ही नहीं अन्य वामदल जैसे फारवर्ड ब्लॉक, आरएसपी सरीखी पार्टियों में भी अपना जड़ जमाने लगी है. आम तौर पर वाम राजनीति में आने वाला व्यक्ति पदलोलुपता से दूर और अनुशासित मानसिकता का होता था, जिससे यहां गुटबाजी जैसे मामले कम दिखते थे, लेकिन अब यह भी इससे अछूता नहीं रहा. बदलते समय के साथ काडर तो बदल रहे हैं, अब पार्टी को भी बदलना पड़ेगा, ठीक चीनी कम्युनिस्ट की तरह. वैसे भी भारतीय कम्युनिस्ट चीन का बड़े फक्र के साथ अनुशरण करते ही हैं. अब देश में कम्युनिज्म का झंडा उठाये नक्सली संगठनों की बात की जाए तो ये चुनावी राजनीति से दूर रह कर भी चुनाव को बड़े गहरे तक प्रभावित करते हैं. हालांकि इन्होंने भी समय के साथ अपने रुख में लचीलापन ला कर कुछ उदार कम्युनिस्ट का चोला ओढ़ने की कोशिश की है. सवाल फिर भी वहीं है. आखिर कब तक?

मंगलवार, 4 दिसंबर 2012

कब चेतेंगे सांसद, मंत्री!

हाल के कुछ वर्षों में सांसदों और मंत्रियों द्वारा पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से भारी भरकम राशि के घोटालों के मामले प्रकाश में आते रहे हैं. बावजूद इसके कितनों को भारतीय दंड विधान की धाराओं के अंतर्गत सजा हो पाई, यह जगजाहिर है. घोटालों के आरोपी सांसद, मंत्री या राजनेता तथाकथित तौर पर अतिगणमान्य व्यक्ति का दर्जा बरकरार रखे हुए हैं और उनकी सुरक्षा व सुविधा के नाम पर 121 करोड़ भारतीयों की गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया जाता रहा है. इसके बाद भी हैरानी होती है कि क्यों भारतीय समाज का युवा वर्ग राजनीति में जाने का ख्वाहिशमंद नहीं है? अधिकांश राजनेता भ्रष्टाचार के पर्याय बन चुके हैं, तब भी यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि आखिर इस तरह के विचार उन लोगों के मन में भी क्यों आते हैं जो स्वयं आलसी हैं और जिनका मोहभंग हो चुका है या फिर वे भी किसी न किसी रूप में अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं. यह क्या कोई कम हास्यासपद है कि हमारे सांसदों को अनाधिकृत विलासिता और तमाम सुख-सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त मिलती है! इससे भी बढ़कर यह कि कोई परिभाषित जॉब प्रोफाइल या विवरण नहीं, उम्र और शिक्षा की कोई तय सीमा नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कोई रिर्पोटिंग नहीं, जानकारी भी जरूरी नहीं! और इन्हें इन सबके लिए ही पैसे मिलते हैं. संघीय सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के कार्य के विपरीत सांसदों द्वारा किए जाने वाले काम के लिए न तो किसी विशेषज्ञता की जरूरत होती है और न ही किसी शैक्षिक योग्यता की, फिर भी विडंबना यह कि इसके बाद भी लोग राजनीति की तुलना में दूसरी नौकरियों को वरीयता देते हैं. यह नहीं भूलना चाहिए कि दूसरी नौकरियों में वापस बुलाए जाने, हटाए जाने, मनमाने स्थानांतरण, रिपोर्टिंग, वेतनवृद्धि में ठहराव के साथ-साथ सालाना गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) का खतरा रहता है. दूसरे कर्मचारियों के विपरीत सांसद अपने दफ्तर (संसद) में जो कुछ करते हैं, उसके लिए उन्हें पूरी आजादी होती है, यहां तक कि उसे अदालतों में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है! इससे भी बड़ी बात यह कि उनके लिए काम के घंटों के लिए कोई नियम नहीं है, संसदीय चर्चा या बहस में भागीदारी की अनिवार्यता नहीं है, उपस्थिति भी जरूरी नहीं है, यहां तक कि उनकी उत्पादकता मापने की कोई निष्पक्ष व्यवस्था भी नहीं है. इस पर तुर्रा यह कि प्रचार या हटाने का कोई क्लॉज (धारा या उपबंध) नहीं है. इसीलिए सांसदों द्वारा किए जाने वाले काम को मापा नहीं जा सकता है, फिर भी उन्हें न केवल अच्छी तनख्वाह मिलती है, बल्कि उसमें बढ़ोतरी भी होती है, फिर भी कोई करियर के तौर पर राजनीति को नहीं चुनता. यह अब गंभीर रूप से विचारणीय है. मानव सभ्यता की शुरूआत के समय से ही, जो लोक समाज की सेवा और समाज को बदलना चाहते थे, वे ही ऐसा करियर चुनते थे. उनका यह उद्देश्य नहीं होता था कि अपना आर्थिक स्तर ऊंचा करना है. लेकिन अब तो यह बस कहने की बात हो कर रह गई है. आज राजनीति में जाने की राह में सबसे बड़ी बाधा उसमें निवेश होने वाली भारी भरकम राशि है. यह हमारी राजनीतिक व्यवस्था की नंगी सच्चाई है. 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए 543 सांसदों की कुल संपत्ति 3,000 करोड़ से भी अधिक है! इसका मतलब है कि एक सांसद की औसत संपत्ति पांच करोड़ रुपये से अधिक है. फिर वहीं लौटते हैं. मुझे हैरानी होती है कि उन्हें क्यों भुगतान किया जाना चाहिए, क्योंकि तनख्वाह के नाम पर उन्हें जो छोटी-सी रकम मिलती है, उससे उन्हें क्या फर्क पड़ने वाला है. और सबसे बुरा यह कि हमारे सांसद औसतन राष्ट्रीय निर्धनता स्तर से नौ गुना ज्यादा पाते हैं. बीते साल हम यह भी देख चुके हैं कि सांसदों के वेतन भत्ते में बढ़ोत्तरी के मुद्दे पर किस तरह सभी सांसद दलगत भावनाओं से उपर उठ कर इस विधेयक को पारित किया. यह भी भारतीयों को कम शर्मिंदा नहीं करता कि उसके रहनुमा, इस मुद्दे पर वाजिब बहस किए बगैर ही इसे संसद में पास करवा लिए. अमेरिका में, सांसदों को अपनी तनख्वाह के बाद बाहर से 15 फीसदी से ज्यादा कमाई करने की इजाजत नहीं है, जबकि भारत में सांसदों की औसत संपत्ति पिछले कार्यकाल के मुकाबले 300 गुना तक बढ़ गई. जर्मनी में सांसदों को अपनी स्वतत्रंता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पारिश्रमिक मिलता है, जबकि स्विट्जरलैंड में सांसदों को कोई वेतन नहीं मिलता, उन्हें संसद सत्र के दौरान अपने नियोक्ताओं से सिर्फ पेड लीव मिलती है. मैक्सिको में सांसद न तो कोई और काम कर सकते हैं और न ही किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी हो सकते हैं. ऐसे में हमारे महान सांसद स्वयं विचार करें कि वे स्वयं को कहां पाते हैं.

26/11 हमले का इंसाफ

आतंकवाद के प्रति दुनिया में जाने -अनजाने भारत की छवि एक सॉफ्ट स्टेट की है लेकिन बीते 21 नवंबर की सुबह 7.36 बजे पुणे की यरवडा जेल में 26/11 के गुनहगार अजमल आमिर कसाब को सूली पर लटकाने के बाद भारत की इस सॉफ्ट स्टेट की छवि में कितना बदलाव आया है, फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी. लेकिन यह पहल आतंकवाद के खिलाफ जारी जंग में एक टर्निंग प्वाइंट जरूर साबित होगी. आतंकवाद से लड़ाई की सुरंग सैकड़ों किलोमीटर लंबी है, लेकिन इसे पार करने के लिए भारत ने एक छोटा ही सही महत्वपूर्ण कदम उठाया है. कसाब को फांसी देने के पूरे घटनाक्रम को बहुत गोपनीय ढंग से अंजाम दिया गया. इस घटना के बाद अब बहस इस पर भी शुरू हो गई है कि क्या अमेरिका ने पाक में घुस कर जिस प्रकार ओसामा बिन लादेन का काम तमाम किया था, वैसी कोई कार्रवाई क्या भारत कर सकता है? हालांकि फिलहाल यह दूर की कौड़ी है.यह एक सच्चाई है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुकाबला करने के मामले में हम अपने ही हॉफ में खेल रहे हैं. इसका मतलब है कि भारत ने पाकिस्तान को अपने ऊपर हावी होने का मौका दे दिया है. आश्चर्य नहीं कि हम जब-तब अपने ऊपर आत्मघाती गोल कर लेते हैं. यह स्थिति बदलनी चाहिए. कसाब को फांसी देने का फैसला एक प्रस्थान बिंदु बनना चाहिए. राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण कुछ भी हो, वे इसका जैसे चाहे अपने हित में इस्तेमाल करें, लेकिन एक देश के रूप में भारत के लिए यह जरूरी है कि वह आतंकवाद के खिलाफ अपनी जानी-पहचानी कमजोरी का हमेशा के लिए परित्याग कर दे. फिलहाल भारत के राजनीतिक नेतृत्व से यह आशा तो नहीं की जा सकती कि वह सेलेक्टिव स्ट्राइक के तहत पाकिस्तान में चल रहे आतंकी शिविरों को निशाना बनाने का भी साहस प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन कम से कम अपने देश में तो हमारी रणनीति और नीयत शीशे की तरह साफ होनी चाहिए. क्या आतंकवाद जैसे मुद्दे को लेकर हमें राजनीति करनी चाहिए? जाहिर है इसका जवाब ना में होना चाहिए, पर अपने देश की राजनीति जिस तरह की हो गई है उसमें राजनीतिक दलों से ऐसी अपेक्षा करना व्यवहारिक नहीं लगता. आजादी के छह दशक बाद भी इस देश के मुसलमानों को किस आसानी से पाकिस्तान समर्थक या आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वाला बता दिया जाता है, विरोधियों के आरोप को तो एक बार समझा जा सकता है कि उन्हें एक राजनीतिक मकसद से ऐसा करना ठीक लगता है, लेकिन उनके रहनुमाओं का क्या करें जो उनके हित चिंतक होने का दावा करते हुए दरअसल उनके विरोधियों जैसी ही बात करते हैं. बस कहने का अंदाज दूसरा होता है. नतीजा यह है कि भारत के मुसलमानों को अपने विरोधियों और समर्थकों, दोनों के सामने हर समय साबित करना पड़ता है कि वे पाकिस्तान या आतंकवादियों के समर्थक नहीं हैं. संसद के शीतकालीन सत्र आरंभ होने के ठीक एक दिन पहले कसाब को फांसी दी गई. सरकार ने यह फैसला बहुत सोच विचार कर लिया, राजनीति में फैसले के समय की बड़ी अहमियत होती है. जाहिर है कि इतना बड़ा फैसला सरकार ने बहुत सी बातों को ध्यान में रखकर ही किया होगा. दया याचिका रद होने से लेकर फांसी देने तक सारी प्रक्रिया को गोपनीय रखा गया. सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से यह उचित कदम था. क्या कसाब को फांसी देने का फैसला करते समय सरकार के मन में मौजूदा राजनीतिक हालात का ध्यान नहीं रहा होगा. मुंबई हमले को चार साल होने में महज पांच दिन शेष रहे थे, जब कसाब को फांसी दी गई. 26 नवंबर, 2008 को महाराष्ट्र पुलिस के बहादुर सिपाही तुकाराम ओंबले ने कसाब को न पकड़ा होता तो? कसाब के अलावा हमारे पास क्या है? चार साल में भारत सरकार हमले की साजिश में शामिल लोगों की आवाज का नमूना भी हासिल नहीं कर पाई है. उन्हें भारत लाना और सजा दिलाना तो दूर की बात है. चंद दिनों पहले तक मुंबई हमले पर पाकिस्तान पर कोई दबाव डालने में नाकाम रहने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पाकिस्तान यात्रा की तैयारी हो रही थी. जो बात पाकिस्तान कहता था वही अब हमारे नेता और मंत्री कहने लगे हैं कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार है-बिना इस बात का विचार किए कि दोनों के हालात में जमीन-आसमान का फर्क है. हम जिस आतंकवाद को झेल रहे हैं वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और उसकी सेना की उपज है. पाकिस्तान से संबंध बेहतर हों, इससे किसी को इन्कार नहीं हो सकता, पर सवाल है कि किस कीमत पर. क्या देश की सुरक्षा और आत्मसम्मान की कीमत पर?

एक था टाइगर

17 नवंबर को खबरिया चैनलों पर अचानक ब्रेकिंग न्यूज आई, शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे का निधन. हालांकि बाला साहेब पिछले कई दिनों से बीमार थे और इस खबर से कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन हां, इस खबर ने मुझे 20 साल पीछे नेपथ्य में जरूर भेज दिया. बाबरी मस्जिद के ढांचे के ध्वस्त होने के बाद पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा व तनाव का आलम था. 16-17 साल का मेरा किशोर मन भी इन घटनाओं से पृथक नहीं था. तब पश्चिम बंगाल में वामपंथी विचार धारा संस्कार का रूप ले रही थी, ऐसे में वहां कोई बड़ी सांप्रदायिक घटना तो नहीं घटी. अलबत्ता, घर के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट पर खबरों के लोग दीवाने दिखते थे. रात नौ बजे दूरदर्शन के समाचार बुलेटिन में हिंदूत्व के पैरोकार के रूप में दहाड़ते बाल ठाकरे किसी हीरों से कम नहीं लगते थे. उनकी बेबाक और उत्तेजक भाषण वामपंथी विचार धारा के संस्कार ग्रहण करते मेरे जैसे किशोर को पथविचलित करने का भरपूर कोशिश करता. वास्तव में समय के साथ सब कुछ बदलता है, मेरी सोच भी बदली और बाला साहेब की एक हिटलरी अंदाज वाले नेता के रूप में उनकी छवि मेरे मन में बनती गई. बाद में पता चला कि उनके रोल माडल ही हिटलर थे. यह पता चलते ही सारे गिले शिकवे काफूर हो गए और एक नेता से रही सही उम्मीद जाती रही. बाद में उनकी क्षेत्रवाद की राजनीति ने उनसे मोहभंग कर दिया. लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनके व्यक्तित्व की छाप मेरे जेÞहन से लोप हो जाए. जब रामगोपाल वर्मा की फिल्म सरकार राज आई, जिसमें बिग बी ने बाला साहेब के जीवन को उकेरने की कोशिश की थी, उस फिल्म के पहले दिन के पहले शो को देखने से स्वयं को रोक नहीं सका. हालांकि यह बात मुझे बार-बार बेचैन करती थी कि किस तरह एक विवादित छवि वाला कोई व्यक्ति समाज में कड़वाहट घोल कर, क्षेत्रवाद की भावना भड़का कर और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति ठेंगा दिखाता हुआ पत्थर की मानिंद खड़ा रहे और लोगों के दिल पर राज करता रहे. हालांकि इस बात का उत्तर आज भी नहीं तलाश पाया हूं. ‘आमची मुंबई आहे’ का नारा के प्रेरणास्रोत रहे बाला साहेब ने 60 के दशक में भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की भावना का बीजारोपण किया, वह भी तब, जब कि राष्ट्र क्षेत्रीयता और भाषाई संघवाद के खिलाफ एकजुट हो कर विश्व में अपनी नई पहचान गढ़ने का प्रयास कर रहा था. यह वह समय था जब बंगाल, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु में भाषा के नाम पर स्थानीय स्तर पर क्षेत्रवाद के विषबेल को फैलाने में कुछ लोग लगे थे, जिनका मुख्य उद्देश्य नेहरु के मिशन राष्ट्र-निर्माण को ध्वस्त करना था. बावजूद इसके क्षेत्रीयता का भाव महाराष्ट्र में तेलगूभाषी आंध्र, पंजाबीभाषी पंजाब और गुजरातीभाषी गुजरात से कहीं ज्यादा था. महाराष्ट्र के पराक्रमी और मराठों को गौरवान्वित करने वाले शिवाजी, तिलक, गोखले, जस्टिस रानाडे के प्रति मराठियों की भावना को बाला साहेब ने शिवसेना के जरिये बड़ी बारीकी से उकेरा. तब के संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन से इसे और बल मिला. जो राजनीतिक सोच उस दौर में महाराष्टÑ में जगह बना रही थी उसमें लोकतंत्र के प्रति अविश्वास, संसदीय राजनीति के प्रति उपहास, राजनीतिक प्रणाली के प्रति घृणा, प्रांतीय संकीर्णता, प्रांतीय सांप्रदायिकता, शिवाजी के मराठापन, हिन्दुत्ववाद और हिटलर के प्रति लगाव. बाल ठाकरे ने इस मिजाज को समझा और अपनाया. साठ के दशक में मुंबई की हकीकत यही थी कि व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में गुजराती छाये हुये थे. दूध के व्यापार पर उत्तर प्रदेश के लोगों का कब्जा था. टैक्सी और स्पेयर पार्ट्स के व्यापार पर पंजाबियों का कब्जा था. पढ़ाई-लिखाई के पेशों में दक्षिण भारतीयों की भारी मांग थी. भोजनालयों में कन्नड़वासी और ईरानियों का बोलबाला था. भवन निर्माण में सिंधियों का बोलबाला था और इमारती काम में ज्यादातर लोग कम्मा यानी आंध्र के थे. ऐसे में मुंबई का मूल निवासी दावा तो करता था ‘आमची मुंबई आहे’, लेकिन मुंबई में वह कहीं नहीं था. इसलिए उनके लिये मुबंई के धरतीपुत्रों के सामाजिक-सांस्कृतिक जगत में कोई रिश्ता जोड़ना भी जरुरी नहीं था. 60 के दशक में मुंबई में अधिकांश निवेश पूंजी प्रधान क्षेत्रों में हुआ, जिससे रोजगार के मौके कम हुये. फिर साक्षरता बढ़ने की सबसे धीमी दर महाराष्ट्रीयनों की ही थी. इन परिस्थितयों में नौकरियों में पिछड़ना महाराष्ट्रियनों के लिये एक बडा सामाजिक और आर्थिक आघात था. बालासाहेब ठाकरे ने इसी मर्म को छुआ और अपनी पत्रिका मार्मिक के जरीये महाराष्ट्र और मुंबई के किस रोजगार में कितने मराठी हैं, इसका आंकड़ा रखना शुरू किया. ठाकरे ने इसके खिलाफ जो राजनीतिक जमीन बनानी शुरू की. उसमें मुसलमान और दक्षिण भारतीय सबसे पहले टारगेट हुये. ठाकरे की ठसक का ही कमाल था कि महाराष्ट्र और देश के प्रतीकों पर उन्होंने सीधा हमला बोला और खुद को तलवार की उस धार पर ला खड़ा किया, जहां खारिज करने वालों के केन्द्र में भी ठाकरे और खारिज करने वालों के खिलाफ खड़े मराठी मानुष के केन्द्र में भी ठाकरे. अर्थात महाराष्ट्र के केंद्र में बाल ठाकरे. बाल ठाकरे को नब्बे के दशक में लगने लगा था कि महाराष्ट्र के बाहर चाहे उनकी पैठ ना हो लेकिन केन्द्र की सत्ता जिस तरह गठबंधन की वैशाखी पर आ गई है, उसमें महाराष्ट्र में केन्द्रित रह कर भी सशक्त दखल दे सकते हैं. महाराष्ट् की यह त्रासदी भी रही है कि यहां आंदोलनों की भूमिका अगर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सकारात्मक रही है तो उसी आंदोलन की पीठ पर सवार हो कर संसदीय राजनीति नकारात्मक रही है. बालासाहेब ठाकरे तो हद तक नकारात्मक हुये. बाल ठाकरे यह कहने से नहीं घबराये कि मतपेटी के माध्यम से हमेशा जनतंत्र का सही रूप प्रगट नहीं हो पाता....मैं अपने विचार तब तक नहीं बदलूंगा जब तक एक नई, हर तरह से सुरक्षित जनतांत्रिक पद्धति के परिणाम नहीं मिलते, जो मैं स्वीकार कर सकूं. हमारे देश में जनतंत्र जड़े नहीं जमा सका है और जब तक यह नहीं हो जाता, मेरी राय में इस देश में उदार तानाशाही की जरुरत है. बालासाहेब ठाकरे का यह बयान 1967 के चुनाव के वक्त का है, जिसे 19 अगस्त 1967 को नवकाल ने छापा था. लेकिन बाल ठाकरे यहीं नहीं रुके थे,उन्होंने कहा , हां मै तानाशाह हूं, इतने शासकों की हमें क्या जरुरत है? आज भारत को तो हिटलर की आवश्यकता है...भारत में लोकतंत्र क्यों होना चाहिये ? यहां तो हमें हिटलर चाहिये. नकारात्मक तरीके से राजनीति पकड़ने में माहिर बाल ठाकरे ने आपातकाल में इंदिरा गांधी का साथ दिया. बीते चालीस साल में इसी राजनीति को करते हुये बाल ठाकरे सत्ता तक भी पहुंचे और लोकतांत्रिक संसदीय जुबान बोलने पर सत्ता हाथ से गयी भी. जो राजनीतिक जमीन बाल ठाकरे ने शिवसेना के जरीय बनायी संयोग से वह जमीन और मुद्दे तो वहीं रह गये...शिवसेना और बाल ठाकरे उससे इतना आगे निकल गये कि उनका लौटना मुश्किल हो गया. रोजगार और क्षेत्रीयता का जो संकट साठ के दशक में था, वर्ष 2012 में वही क्षेत्रीयता अब रोजगार को भी साथ जोड़ चुकी है. मिलों के बंद होने और जिले दर जिले महाराष्ट्र औघोगिक विकास निगमों में लगे उद्योगों के बंद होने से जहां रोजगार गायब होते गये वही भू-माफिया राजनीति के नये औजार के तौर पर उभरे. इस बड़े तबके को कैसे सड़क पर उतार कर उसकी भावनाओं को हथियार बनाना है, यह राज ठाकरे ने अपने चाचा बाल ठाकरे की छत्रछाया में गुजारे चालीस साल में बखूबी सीखा. अब भी सवाल 60 के दशक का ही मराठों के सामने है, लेकिन अब बाला साहेब नहीं हैं- जो बगैर लाग-लपेट के कह सके, आज भारत को तो हिटलर की आवश्कता है. ....भारत में लोकतंत्र क्यों होना चाहिये ? यहां तो हमें हिटलर चाहिये. संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ यह दहाड़ एक बाघ की थी, जो घात लगा कर वार करना भी जानता था.

मंगलवार, 20 नवंबर 2012

दाग अच्छे हैं

जब सूबे में सपा को स्पष्ट बहुमत मिली और मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव सत्तासीन हुए तो प्रदेश की जनता में एक बेहतर युवा और ऊर्जा से लबरेज सरकार की उम्मीद बंधी. जो प्रदेश को विकास की मुख्यधारा के साथ ले जाने के प्रति कृतसंकल्पित दिखी. लेकिन सरकार से बंधी उम्मीदें, पहले दिन ही खण्ड-खण्ड हो गई. वास्तव में, लंबे समय से प्रदेश की जनता ने सूबे में राजनीतिक अस्थरिता को देखते हुए पिछले दो विधानसभा चुनावों से स्पष्ट बहुमत वाली सरकार चुनीं, लेकिन उसकी उम्मीदों पर न तो बसपा खरी उतरी और ना ही सपा. अखिलेश यादव के सामने पहले की तरह मिली-जुली सरकार के सामने आने वाली समस्याएं भी नहीं है लेकिन पिछले सात महीने से सूबे पर एकछत्र राज कर रहे मुख्यमंत्री सत्ता की सनक और हनक दोनों के शिकार होते दिख रहे हैं. चाहे वह कोसीकलां की घटना हो या फिर लखनऊ में बेरोजगारों का उग्र प्रदर्शन, इससे राजनीतिक अपरिपक्वता के साथ सरकार निपटने की कोशिश करती दिखी. अगर सरकार को एक अच्छी सरकार की तरह दिखनी है तो यह महती जिम्मेदारी अब समाजवादी पार्टी की है कि वह अपने पुराने चेहरे, चाल, चरित्र तीनों में बदलाव लाए. मुलायम के बजाय अखिलेश सिंह यादव एक नया उम्मीदों भरा चेहरा हैं, लेकिन उनकी आभा धुमिल होती जा रही है. सपा की सरकार बने सात माह हो चुके हैं परन्तु अभी तक प्रशासनिक काम-काज का ढर्रा वही पुराना चल रहा है. इन सात माह में अखिलेश सरकार पर सात दंगों का दाग तो लग ही गया है. उनके कार्यकाल में न तो समाजवाद की अवधारणा ही यथार्थ के धरातल पर उतर पा रही है और न ही युवा मुख्यमंत्री की ऊर्जा का लाभ प्रदेश को मिलता दिख रहा है. सपा के नेतृत्व में सरकार गठन के बाद ही प्रदेश में अपराधों की तादात बेतहाशा बढ़ी है, अपराधियों के हौसले बढ़े हैं. इसमें राजनीतिज्ञों का सांठगांठ उजागर हुआ है. अभी हाल में ही सीएमओ के अपहरण मामले में सरकार के एक मंत्री पंडित सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था. सरकार की नाकामयाबियों को गिनाते हुए विधानसभा में नेता विपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं, - सपा सरकार के साथ वही कहावत सही चरितार्थ हो रही है कि ..सौ दिन चले अढाई कोस.. अखिलेश यादव सरकार अपने सात महीने के कार्यकाल में पूरी तरह विफल है. अपराधियों का बोलबाला है. समाजवादी पार्टी के कई विधायक सांसद और कुछ मंत्री अपराधी किस्म के हैं. सरकार यही लोग चला रहे हैं, इसलिए अपराध लगातार बढ रहा है.पूरा प्रदेश जंगलराज में तब्दील हो गया है. विद्युत व्यवस्था चरमरा गयी है. बिजली-पानी के लिए लोग सडकों पर उतर रहे हैं. गेहूं क्रय केन्द्र बिचौलियों एवं घोटालेबाजों के चारागाह बन गये हैं . बेरोजगारी भत्ता. लैपटाप और टैबलेट की आस लगाए नौजवान अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं . कर्जमाफी एवं नि.शुल्क बिजली पानी देने की घोषणा कर सपा सरकार किसानों को मूर्ख बना रही है. नौजवान और साफ सुथरी छवि के अखिलेश यादव की सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद है प्रदेश में जनता तो क्या जनता के दर्द को शासन प्रशासन तक पंहुचा कर उनकी लड़ाई लड़ने वाले मीडियाकर्मी तक सुरक्षित नहीं है जिसकी मिसाल है बाराबंकी जनपद के रामनगर इलाके में अवैध बालू खनन की सूचना पर कवरेज करने गए आधा दर्जन न्यूज चैनलों के पत्रकारों पर खनन माफिया के गुर्गो का हमला और उनका कैमरा छीनने की घटना. 9 जून 2012 की रात करीब साढ़े नौ बजे हुई इस दुस्साहसिक वारदात के बाद पुलिस ने पत्रकारों की तहरीर पर बालू माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कागजी खानापूर्ती तो कर ली लेकिन पुलिस ने घटना के आरोपी एक दर्जन से ज्यादा लोगो में से किसी को भी गिरफ्तार करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई उल्टा जनपद में तैनात कुछ भ्रष्ट्र अधिकारी खनन माफिया के साथ मिलकर पीड़ित पत्रकारों के खिलाफ ही साजिश का ताना बाना बुनने में जुट गए जिसके परिणाम स्वरूप खनन माफिया और उसके गुर्गो के हौसले इतने बुलंद है कि वो अब पीड़ित पत्रकारों के परिजनों को डराने धमकाने में जुटे हैं. इस पूरे प्रकरण में आश्चर्य की बात तो ये है कि खनन विभाग स्वयं उत्तर प्रदेश के ईमानदार और साफ सुथरी छवि के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास है ऐसे में सवाल ये है कि जब मुख्यमंत्री अपने खुद के ही विभाग में फैले भ्रष्टाचार और माफियावाद पर अंकुश लगाने में विफल साबित हो रहे हैं तो फिर बाकी विभागों पर उनका कितना बस चलता होगा. हालांकि यह बात सही है कि किसी भी सरकार के कामकाज के मूल्यांकन के लिए सात माह का समय अल्पकालीन ही होता है फिर भी इतने समय में सरकारी तंत्र की सक्रियता से लेकर उनकी जवाबदेहियों तक के बारे में एक निश्चित सोच का पता चलता है. अखिलेश यादव भले ही मुलायम सिंह के पुत्र होने की वजह से सूबे के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए हों किन्तु अब तक प्रशासनिक व शासकीय स्तर पर उनकी वह पकड़ लक्षित नहीं हुई है जिसका ढोल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पीटे नहीं अघाते थे. बसपा के 5 वर्षों के कुशासन से त्रस्त जनता ने सपा को सरकार बनाने का मौका दिया था. प्रदेश की जनता हालांकि पूर्ववर्ती सपा सरकार में हुए अत्याचारों व गुंडागर्दी को भूली नहीं थी मगर बसपा के मुकाबले उन्हें सपा ही बेहतर विकल्प नजर आई. यह भी अघोषित रूप से तय था कि इस बार यदि सपा सरकार में आती है तो सूबे को युवा मुख्यमंत्री की सौगात मिल सकती है. अखिलेश को उत्तर प्रदेश की जनता ने सुनहरा मौका दिया है कि वे पूर्ववर्ती शासन के पाप धोते हुए सूबे को विकास पथ पर अग्रसर करें और ऐसा न कर पाने के एवज में उनकी भद पीटना तय है जिसका परिणाम 2014 में दिखेगा ही, भावी विधानसभा चुनावों में भी उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. यह वक्त निश्चित रूप से अखिलेश के लिए अग्निपरीक्षा का है जिसमें तपकर ही वे मिसाल कायम कर सकते हैं वरना उनकी गिनती भी उन्हीं नेतापुत्रों में होगी जो राजनीति में पैराशूट के जरिये उतारे जाते हैं. अखिलेश पर राजनीतिक दबाव से इतर पारिवारिक दबाव स्पष्ट दृष्टिगत होता है. जहां तक राजनीतिक दबाव की बात है तो सूबे में मुख्य विपक्षी दल बसपा फिलहाल सदमे में है, कांग्रेस-भाजपा जैसे राष्ट्रीय दल संगठनात्मक कमजोरियों से दो-चार हो रहे हैं और अन्य छोटे दलों की सपा के समक्ष फिलहाल विसात ही क्या है? फिर अखिलेश पर दबाव कहां है? (नई दिल्ली से प्रकाशित मासिक पत्रिका प्राइड ऑफ बॉर्डर लाइन के नवंबर अंक में प्रकाशित)

राहुल की राह

एक बार राहुल गांधी से पूछा गया कि आपका धर्म क्या है? तो उन्होंने छूटते ही जवाब दिया- भारतीय तीरंगा. यह जवाब उस समय का है जब राहुल लंदन से वापस आये थे और राजनीति में सक्रिय नहीं थे. एक वैसे परिवार के युवा सदस्य से इस तरह का उत्तर अपेक्षित था, जो कि भारतीय राजनीति का बीते सौ वर्षों से धुरी रहा है. यह जवाब राहुल के परिपक्व सोच को दर्शाता है और उन आरोपों को खारिज करता है- जो कि यदा-कदा उनके राजनीतिक अपरिपक्वता को लेकर लगते रहे हैं. एकांतप्रिय और कम बोलने वाले राहुल की राजनीतिक दूरदर्शिता को आरती रामचंद्रन ने अपनी किताब ‘डिकोडिंग राहुल गांधी ’ में बड़ी संजीदगी से रेखांकित किया है. इसका उदाहरण देते हुए रामचंद्रन ने उस साक्षात्कार का उल्लेख किया है, जिसे राहुल ने वर्ष 2010 में अपने कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के सहपाठी ऐशले लैमिंग को दिया था, इस साक्षात्कार में राहुल ने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा था कि भारतीय शिक्षा प्रणाली ब्रितानी शिक्षा प्रणाली से 800 साल पीछे है. शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए ज्ञान पर एकाधिकार खत्म करना होगा. छात्र विभिन्न स्रोतों से ज्ञान अर्जित कर सकें और वे स्वयं सूचना के प्रतिस्पर्धी स्रोतों का मूल्यांकन कर निर्णय ले सकें. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से विकास अध्ययन में एमफिल करने वाले राहुल वहां पढ़े गए आर्थिक सिद्धांतों से काफी प्रभावित थे. वे आर्थिक शब्दावलियों के प्रयोग में सिद्धहस्त तो हैं ही साथ ही वह अपनी राय के पक्ष में तर्क देने में भी सक्षम हंै. आपूर्ति और मांग की समस्याओं के मद्देनजर दलितों और महिलाओं के लिए, जिनका कि वह समर्थन करते हैं, इस मुद्दे पर वह लंबी व तार्किक ढंग से अपनी बातों को रखते हैं. स्क्वैश और मुक्केबाजी के शौकीन राहुल की निजी जिंदगी एक आवरण के पीछे है. इस आवरण को न तो उनके परिवार ने कभी सरकाने की कोशिश की और न ही राहुल ने स्वयं. राहुल तो यहां तक मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की निजता उसकी व्यक्तिगत थाती होती है और उसे आवरण में ही रहने दिया जाना चाहिए. हालांकि वे जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से हैं, उसकी वजह से उनकी निजी जिंदगी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है और उसका कारण भी है, वे भी एक राजनीतिक सेलिब्रिटी हैं. राजनीतिज्ञों के साथ विवादों का चोली-दामन का रिश्ता होता है और इस रिश्ते की वजह से राहुल भी विवादों से नहीं बचे. कभी अपने व्यवसाय को लेकर मीडिया के निशाने पर आए तो कभी अपने प्रेमप्रसंग को लेकर. 40 वर्षीय राहुल मानते हैं कि मन में आए बुरे ख्याल आपके सफर को गलत दिशा में मोड़ देता है. इसलिए बुरे ख्याल को दूर रखने के लिए कंपास रूपी सकारात्मक विचारों के सृजन को बल देना चाहिए. इसकी बानगी भी उनके कथन से ही मिल जाती है. वर्ष 2010 के नवंबर महीने में वह एक स्कूल के विज्ञान मेले के उद्घाटन में गए थे. वहां उन्होंने स्कूली छात्रों से बातचीत की. बातचीत में वह उन छात्रों में सकारात्मक विचार सृजित करने की कोशिश करते दिखे. इसी कोशिश के मद्देनजर उन्होंने छात्रों से कहा था कि उन्हें अपने बचपन के दौरान अंधेरे से भय लगता था, और इस भय का कारण था कि वह मानते थे कि अंधेरे में बुरी आत्माएं और भूत-पिसाच रहते हैं. इस बात को उन्होंने कभी अपनी दादी इंदिरा गांधी से कही. तब उनकी दादी ने उन्हें कहा कि क्या उन्होंने किसी बुरी आत्मा या फिर किसी भूत को अंधेरे में देखा है, तब राहुल ने ना में जवाब दिया. फिर उनकी दादी ने कहा कि पहले अंधेरे में जाओ और देखो कि वहां सही मायने में कुछ है या कि यह तुम्हारा केवल भ्रम है. और राहुल डरते-डरते अपने बंगले के अंधेरे बगीचे में गए, लेकिन उस अंधेरे में उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, जिससे कि उन्हें डर लगे. और सारी भ्रांतियां दूर हुईं. वास्तव में राहुल अपना करियर एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में निखारना चाहते थे. इस लिए उन्होंने लंदन में माइकल पोर्टर की कंपनी मॉनिटर के लिए काम किया. हालांकि उस कंपनी के लिए काम करते हुए उन्होंने अपने वास्तविक पहचान को छिपाए रखा. बाद में इसके बारे में अनाधिकृत स्पष्टीकरण आया कि भारत के सबसे बड़े राजनीतिक रसूख वाले परिवार के सदस्य होने की वजह से व्यावसायिक क्षेत्र में इसका गलत फायदा उठाया जा सकता था. बाद में लंदन से वापसी के बाद 2002 में राहुल ने बैकॉप्स नाम की एक कंसल्टेंसी कंपनी स्थापित की. इस कंपनी को इंजीनियरिंग डिजाइन आउटसोर्सिंग कंपनी के रूप में बाजार में स्थापित किया गया. हालांकि जिस तरह गांधी परिवार की निजता को गोपनीय रखा जाता है, वही रवैया इस कंपनी और राहुल के बीच अपनाया गया. पहली बार लोग तब इस कंपनी के बारे में जाने, जब मुंबई के दैनिक मिड-डे ने राहुल और बैकॉप्स के संबंधों को उजागर किया. बाद में इस कंपनी को मिले कई बड़ी परियोजनाओं के ठेके को लेकर बवाल भी हुआ. जबकि राहुल ने कंपनी के राजस्व को एक लाख डॉलर से कम बता कर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया. जैसे -जैसे राजनीति में उनकी सक्रियता बढ़ती गई, वह कंपनी के कामकाज से दूर होते गए. उन्होंने 2009 में कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे कर अपनी बहन प्रियंका गांधी को निदेशक के तौर पर नियुक्त कर दिया, अब राहुल का इस कंपनी से कोई रिश्ता नहीं रह गया है. 40 वर्षीय राहुल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आजीवन कुंवारा रहने का निर्णय किया है लेकिन उनकी प्रेम कहानी को कई अटकलों का सामना करना पड़ा है. भले ही राहुल को राजनीति की विरासत सोने की थाल में परोसी मिली हो. लेकिन यह राह इतना आसान नहीं था. एक तरफ चापलूस और चाटुकार किस्म के लोगों का घेरा तो वहीं दूसरी ओर देश को, देश की जनता को देखने और समझने की जरुरत थी. युवा कांग्रेस में सक्रिय होने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया साथ ही हांसिये पर रह रहे लोगों के साथ बातचीत कर उन्होंने देश की जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश की. चाहे उत्तर प्रदेश की दलित महिला के घर रोटी खाने की बात या फिर भट्टा-पारसौल का आंदोलन जिसे लेकर मीडिया में काफी चर्चा हुई लेकिन यह उनके कैंब्रिज में अध्ययन के दौरान अपनाई गई जीवन शैली को प्रतिबिंवित करता है. राहुल कहते भी हैं कि मैने कभी आरामदेह जीवनशैली नहीं अपनाई. लंदन में नौकरी के दौरान भी मैं लंबे समय तक काम करता था. असल में कठिन परिश्रम की प्रवृति मेरी रगों में है और मैं मानता हूं कि यही प्रवृति हमें राजनीति में भी बनाए रखनी होगी. राहुल उतार-चढ़ाव भरे राजनीतिक दौर में अपनी खुद की एक पहचान बनाते हुए कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी के निर्वाह के लिए तैयार हैं. वह पार्टी की भावना और समर्थन के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताते हुए यह वादा भी करते हैं कि उन्हें कभी नतमस्तक नहीं होने देंगे. यह वादा उनके जज्बातों और उनकी कल्पनाशीलता को मजबूती से स्थापित करता है. (नई दिल्ली से प्रकाशित मासिक पत्रिका प्राइड ऑफ बॉर्डर लाइन के नवंबर अंक में प्रकाशित)

इंसाफ के मायने

देश की न्यायपालिका दो ही अवसरों पर सुर्खियों में आती है. पहला, तब जब वह कोई ऐतिहासिक फैसला सुनाती है और दूसरा तब, जबकि लंबे समय तक ढेर सारे मामले विचाराधीन रह जाते हैं. न्याय प्रक्रिया के तहत अधिकतर मामलों में से शायद ही कोई सही समय पर अपने अंजाम तक पहुंच पाता है. अगर हम दीवानी मामलों का ही उदाहरण लें तो कमोबेश सभी सामाजिक समस्याएं इसमें शामिल हैं, मसलन जमीन-जायदाद, वैवाहिक विवाद, उधार लेन-देन. किसी भी विकासशील व गतिशील समाज में दीवानी मामलों के बढ़ने की आशंका हमेशा बनी रहती है. बावजूद इसके विपरीत देखा गया है कि कुछ राज्यों में दीवानी मामलों की संख्या में हाल के दिनों में गिरावट आई है. उदाहरण के तौर पर बिहार को ही लें. देश में प्रति दस हजार की आबादी पर दीवानी के औसतन 35 मामले अदालतों में पहुंचते हैं.जब कि बिहार में चार वर्ष पूर्व यह औसत मात्र पांच प्रतिशत था. देश के कई अन्य पश्चिमी राज्य भी इस मामले में बिहार से साथी हैं. वहां प्रति दस हजार की आबादी पर कम से कम 15 मामलों से कम हैं. दूसरे कुछ देशों में तो यह औसत 100 तक पहुंच गया है. दीवानी मामलों में कमी को एक अर्थ में यह कहा जा सकता है कि यह सकून देने वाला है. लेकिन काश, सच्चाई यहीं होती. वास्तव में, दीवानी मामलों के निपटारे या फिर न्याय मिलने में होने वाली देरी ने लोगों को अदालत तक पहुंचने से रोक रखा है. यह भी देखा जाता है कि अधिकांश मामलों को अदालत के बाहर ही सलटा लिया जाता है या लंबे समय तक अदालतों में लंबित रहने से मामले अपना औचित्य ही खो देते हैं और जब न्याय मिलता है, तब तक उसका कोई मतलब नहीं रह जाता. पश्चिमी राज्यों में अशिक्षा और जागरुकता में कमी तथा न्याय प्रक्रिया के बारे में अज्ञानता की वजह से अधिकतर फैसले रसूख वालों के पक्ष में चले जाते हैं.अगर दीवानी मामलों के निष्पादन में विलंब भारतीय समाज के विकास के रास्ते में रोड़ा बना है तो वहीं जनहित याचिकाओं ने भी काफी बदनामी फैलाई है. जनहित याचिका की मूल अवधारणा यह थी कि देश के नागरिक जब अपने मौलिक या सामाजिक अधिकारों पर संकट देखें तो वह व्यक्तिगत तौर पर सीधे अदालत तक पहुंच सकें. इस तरह के अनगिनत उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं, जब जनहित याचिका का जनता के लाभ या सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिए उचित प्रयोग किया गया. लेकिन यह बहुत जल्दी ही बीते दिन की बात हो गई. बीते कुछ सालों में जनहित याचिका व्यक्तिगत हित साधन और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का माध्यम बन कर रह गई है. वास्तव में जनहित याचिका का अभियान बिहार से ही शरू हुआ था- यह विचाराधिन कैदियों और बंधुआ मजदूरों की मुक्ति को लेकर था. लेकिन वर्तमान में जनहित याचिका की मूल प्रकृति अपने आप में पूरी तरह बदल चुकी है. यह आपसी दुश्मनी निकालने का भी हथियार बन गया है. देखा यह गया है कि ऐसे ज्यादातर मामलों में जिसमें समाज के ताकतवर और प्रभावशाली लोग शामिल होते हैं, उसमें गवाह अपना बयान बदल देते हैं. एचएस सब्बरवाल या जेसिका लाल या फिर संजीव नंदा के मामलों में यह देखा जा चुका है. आज तक गवाहों की सुरक्षा मुहैया कराने से संबंधित कोई कानून नहीं बनाया जा सका है. जबकि दुनिया के कई देशों खास कर विकसित देशों में ऐसे प्रावधान है कि या तो गवाहों की पहचान गुप्त रखी जाती है या फिर उन्हें सुरक्षित स्थान पर सरकार द्वारा बसा दिया जाता है. जबकि अपने देश में इस तरह की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है और न ही इस दिशा में किसी तरह की पहल की कोई संभावना ही दिख रही है. ऐसे में वर्तमान न्याय प्रक्रिया से बहुत उम्मीदें नहीं लगायी जा सकती. (नई दिल्ली से प्रकाशित मासिक पत्रिका प्राइड ऑफ बॉर्डर लाइन के नवंबर अंक में मेरे स्तंभ शब्दचित्र में प्रकाशित)

शनिवार, 3 दिसंबर 2011

हौसला जुर्म है... बेबसी जुर्म है...

आज भविष्य बांचने का काम ज्योतिषी के बजाय अर्थशास्त्री कर रहे हैं. आर्थिक उतार-चढ़ाव के तामपान को मापते हुए जब अर्थशास्त्रियों ने यह भविष्यवाणी की कि अगली सदी अब एशिया की है, तो चीन और भारत की बांछे खिल गई. अगर सही मायने में आंकलन की जाए तो दुनिया पर बादशाहत का झंडा फहराने वाले अमेरिका के लिए खाड़ी युद्ध बहुत महंगा पड़ा. इसकी परिणती के रूप में 9/11 और फिर घोर आर्थिक मंदी ने उसकी रही सही कसर पूरी. हालांकि 9/11 और आर्थिक मंदी ने दुनिया के अर्थशास्त्र को नया पैरामीटर उपलब्ध कराया और इसी के नतीजे के रूप में अगली सदी एशिया की करार दी गई.
भारत के संबंध में बात की जाए तो यह विचार करना जरुरी हो जाता है कि एक ऐसा देश जहां घोर आर्थिक विषमताएं है, भ्रष्टाचार पूरे जोर पर है, निजी स्वार्थ जब देशहित पर भारी पड़ रहे हैं, ऐसे में वह कौन सा तत्व है जिसके बल पर भारत विश्व महाशक्ति बनने का ख्वाब पाल रहा है? उत्तर एक झटके में आता है कि महाशक्ति बनने का ख्वाब भारत अपनी युवाशक्ति के बल पर देख रहा है. बावजूद इसके अब समय आ गया है कि हम देखे कि हम अपने युवाओं को कौन से सुविधा और संसाधन तक उसकी पहुंच बना रहे हैं जिससे कि वह विश्व फलक पर अपनी खास पहचान बना सके.
सच कहा जाए तो अभी तक हमारे पास युवा संसाधन के इस्तामाल को कोई ठोस रोडमैप भी नहीं है. ऐसी स्थिति में चीन फिलहाल हमारे पर भारी है. हालांकि उसके पास इतनी बड़ी युवाशक्ति नहीं है लेकिन हाल के दशक में उसने खुद को काफी बदला है. यह बदलाव उसे भारत से एक कदम आगे खड़ा करता है. यदि वास्तव में हम आकलन करें तो हमारा निकट प्रतिद्वंदी चीन है, हर क्षेत्र में.
देश की खासी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है. स्वाभाविक है कि युवाओं की ज्यादा आबादी भी गांवों में ही रहती है, लेकिन वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी मूलभूत चीजें अब भी पहुंच से दूर है. इसलिए युवाओं का संघर्ष और पलायन दोनों जारी है. ग्रामीण युवा रोजगार की तलास में शहरों की ओर भागते हैं लेकिन यहां भी उन्हें रोजगार का संकट दिखता है. शहरों में पारंपरिक रोजगार के अवसर जहां सिमटे हैं, वहीं गैरपारंपरिक रोजगार के अवसर बढ़े है. इन दोनों के बीच भारी गैप है. ग्रामीण युवा जो शहर आए हैं उन्हें रोजगार चाहिए लेकिन जहां रोजगार है उसके लिए उनके पास कौशल नहीं है. यह भारी खालीपन युवाओं के उत्साह और उनकी सामग्रिक विकास पर प्रश्नचिन्ह लगाता है तो साथ ही वह गैरपारंपरिक उद्योगों के फलने फूलने में बाधक भी सिद्ध होता है. सत्ता प्रतिष्ठान को गांवों में पारंपरिक व गैर पारंपरिक कार्य कौशल के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए. केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के नाम पर भारी भरकम योजनाएं लागू की है, लेकिन क्या सिर्फ योजनाएं वस्तुस्थिति के लिए काफी है. बुनियादी ढांचे के विकास के बगैर और कुशल कामगारों की कमी तथा भ्रष्टाचार की बलिबेदी पर ये सारी योजनाएं दम तोड़ रही है. मनरेगा जैसी सौ दिनी कार्य योजना ग्रामीण व कम शिक्षित या अनपढ़ युवाओं के लिए केवल छुनछुना मात्र इससे न तो उनका विकास हो सकता है और न हीं देश का. अगर यूपीए सरकार इसे अ
अपनी उपलब्धि मानती है तो यह भी कम दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है. क्योंकि यह युवा सपनों का कत्ल करने जैसा है.
दूसरी ओर शहरी युवाओं की बात करें तो स्थिति और भयावह है. उन्हें हर कदम पर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है और इसके लिए उन्हें तकनीकी तौर पर ट्रेंड नहीं किया गया, जिससे उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. पेशेवर शिक्षा के पाठ्यक्रम इतने महंगे है कि मध्य आय वर्ग के परिवार वाले युवाओं के लिए यह पहुंच से बाहर है. उनकीे प्रतिभा कुंद हो रही है, जिसके नकारात्मक प्रभाव से देश नहीं बच सकता. आक्रोश का प्रस्फूटन होगा और समय रहते हमने इन आक्रोशों को शांत करने का यत्न नहीं किया तो महाशक्ति बनने के ख्वाब पानी के बुलबुले की तरह फूट जाएंगे.
राजनीति से लेकर विज्ञान और तकनीक तक फिलहाल जिन चमकते युवा चेहरों को सरकार प्रतीक के रूप में पेश कर रही है क्या उनमें से एक भी युवा उस वर्ग से जो रोज की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है? एक भी युवा बस्तर के जंगलों से निकल कर वह सिलीकॉन वेली गया है? नहीं. ये चमकते यूथ आईकॉन वे हैं जो सुविधा संपन्न तबके से ताल्लकुल रखते हैं. अगर कोई मध्य या निम्न मध्यवर्ग का युवा शिखर पर पहुंचा भी है तो उसका श्रेय सरकार या उसकी नीतियों को नहीं दिया जा सकता बल्कि वह अपनी प्रतीभा के बल पर पहुंचा है. सत्ता प्रतिष्ठान को विकसित भारत के महत्वपूर्ण संसाधन के सामग्रिक विकास के प्रति संवेदनशील होना होगा तभी ख्वाब हकीकत में बदलेंगे.

शनिवार, 12 नवंबर 2011

प्रेम और सौंदर्य का दस्तवेज है 'परिजात'


वैभवता का प्रतीक दुबई. संगमरमरी चमचमाहट लिए पालमैन होलट के फर्श पर
प्रतिविंवित होती तुलिकाधारक हेशम मल्लिक की कलाकृति, जयश्री भोसले की कविताओं
को नया अर्थ देती है. भाव और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम काव्य व चित्र
- यह जुगलबंदी काफी कुछ बासी छोड़ कर टटका सोचने पर विवश करती है और मानवीय
मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता को प्रेम और सौंदर्य की ठोस जमीन मुहैया कराती
है. जयश्री भोसले की 21 कविताओं का संग्रह ‘परिजात’ खुद में परिपूर्ण है लेकिन
हेशम मल्लिक ने कविताओं के भाव को जैसे कैनवास पर उकेरा है, वह तारीफ-ए-काबिल
है.

हिंदुस्तां से हजारों मील दूर दुबई में 10 नवंबर की शाम जब इस काव्य-चित्र
प्रदर्शनी ‘प्रेरणा का प्रकाश’ का उद्घाटन हुआ तो होटल की वह लॉबी भारतीयता के
सुंगंध से सुवाशित हो उठी.

प्रदर्शनी तो 16 नवंबर तक चलेगी लेकिन काव्य-चित्र प्रदर्शनी का प्रचलन आम तौर
जो कि असाध्य माना जाता है वह लंबे समय तक साहित्य व कला प्रेमियों के स्मरण
में रहेगा.

संग्रह की एक –एक कविताएं प्रेम के बहुआयामी अर्थों को बड़ी दृढ़ता के साथ
परोसती है और इसकी संप्रेषणियता को प्रदर्शनी में लगे चित्र बल प्रदान करते
हैं, इससे यह लोगों तक सीधे-सीधे, बगैर किसी लाग-लपेट के अपने भावों के साथ
पहुंचती है. बड़ौदा में अपनी युवावस्था बीताने वाली जयश्री की यादों में भारत
और भारतीयता किस कदर बसी है और प्रेम की परिभाषा एक साथ कई चीजों को
सिलसिलेवार ढंग से जोड़ कर उसे रोमांस से आध्यात्म तक सफर तय कराती है. यह तो
कविताओं को पढ़ने पर ही जाना जा सकता है.

मल्लिक के अनुसार, किसी के लिपिबद्ध विचार और भाव को कैनवास पर उकेरना
निःसंदेह काफी चुनौतियों से भरा होता है लेकिन यह चुनौती तब आनंद में बदल जाता
है, जब लिपिकार का सक्रिय सहयोग बराबर दस्तक देती हो. वहीं जयश्री कहती हैं, ‘यह
जीये गये अनुभवों का आह्लादित भाव है और उसे मल्लिक ने अपनी पूरी ऊर्जा से
उकेरा है.’

प्रदर्शनी में लगे चित्रों की ओर लोग सहज ही आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि लगता
है जैसे भाव कैनवास और रंगों के साथ बस अब छलक पड़ेंगे. यही इसकी खासियत व
सार्थकता भी है. जयश्री की कविताएं इन चित्रों की प्रेरणा और प्रतिरूप है.

गुरुवार, 30 जून 2011

यादों के झरोखे में रहोगी चवन्नी

चवन्नी, आज तुम साथ छोड़ रही हो. अपनी 57 साल की उम्र में से तुमने लगभग 30 साल तक तो मेरा साथ दिया ही. भलेहीं इधर चार -पांच वर्षों से रहने के बावजूद भी तुम कुछ अलग-थलग थी. गलती भी हमारी ही थी कि तुम्हारी पूछ कम कर दी थी, लेकिन क्या कहूं? जमाने के साथ तुम कदमताल नहीं कर पा रही थी.
हालांकि तुम्हारी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन बढ़ती महंगाई रूपी प्रदूषण ने तुम्हें 57 साल की उम्र में ही बुजुर्ग बना दिया और तुम लगातार बूढ़ी और कमजोर होती गई. डॉक्टर (रिजर्व बैंक) ने तुम्हारी आयु तय कर दी. आज की. 30 जून की. और आज तुम चल बसी. हमारी जेब में फिलहाल न हो कर भी न जाने क्यों आज तुम मेरे सबसे करीब लगी. बिल्‍कुल उन दिनों की तरह, जब कोलकाता की सड़कों पर सरकती ट्रामों में सफर के लिए बड़े शान से कंडक्टर को तुम्हें थमा दिया करता था.


पुरानी स्मृतियां कभी सुखद तो कभी मन को कचोटने वाली होती है. तुम्हारा जाना मन को कचोट रहा है. स्कूल जाते वक्त पापा एक रुपये का फटा-पुराना नोट या फिर सिक्का दे दिया करते थे. लेकिन तुम्हारा प्रेम ही था जो मुझे पान की गुमटी तक दौड़ा देता था. वहां से मैं चार चवन्नी ले लेता था.
दो चवन्नी के सिक्के ट्राम या बस का किराया देने के लिए तो एक आलू काटा और एक खट्टी बेर के लिए. तुम्हारी बदौलत, ट्राम की खिड़कियों से दौड़ती भागती महानगरीय जिंदगी को निहारना, बसों के दरवाजे पर लटक कर किलोल करना और फिर हुगली नदी के फेरीघाट से उस पार जाना, यादों में बसा है. एक लंबे समय तक तुम साथ-साथ रही.


एक बात और याद आती है चवन्नी- कभी गांव जाता तो तुम जरूर मेरे साथ होती, किसी न किसी जेब में. मोकामा का पुल पार करते वक्त या फिर पटना के गांधी सेतु से गंगा के हवाले तुम्हें करने में बड़ा आनंद आता. हालांकि यह मां ने ही सिखाया था. यह सोच कर कि गंगा मईया मेरे अगले जन्म को भी धन्य-धान्य से पूर्ण कर देगी, अगर आज जो तुम्हें उनके हवाले किया तो. इतने साथ-साथ रहे हम, लेकिन सच कहूं तो किसी ने मुझे आज तक चवन्नी छाप नहीं कहा.
हालांकि 'चवन्नी छाप' जुमला तब अस्तित्व में आया जब तुम्हारी कद्र धीरे-धीरे कम हो रही थी. तुम्हारा जाना सच बहुत खल रहा है, बावजूद इसके तुम्हें बचाने की कोई हूक दिल में नहीं उठ रही. आखिर तुम्हें बचा कर भी क्या कर लेंगे. अब तुम स्मृतियों में रह जाओगी. हालांकि एक और रास्ता है यादों में बसे रहने का - मेरा बेटा भी चवनियां मुस्की मारता है. भले ही पापा की तरह अपने बेटे को चवन्नी न दे सकूं लेकिन उसके होठों पर तुम्हारी मेहरबानी बनी रहे. यह आशीष तुम जरूर दे जाना.
अलविदा चवन्नी.

शुक्रवार, 17 जून 2011

जय हो बाबागीरी, जय हो गांधीगीरी की

अपने देश में बाबागीरी को कभी सकारात्मक लहजे में नहीं लिया गया. बाबागीरी की साख हमेशा स्याह पर्दे के भीतर रही, लेकिन भला हो कि बालीवुड के धुरंधर संजू बाबा ने रुपहले पर्दे पर गांधीगीरी दिखा कर 'गीरी' की साख को उबारा. इस पर जनमानस की अवधारणा बदली. दिन बीते, साल बीते, उसके बाद फिर भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ और काला धन को राष्‍रीय संपत्ति घोषित करने को लेकर बाबागीरी शुरु हो गई, बाबा के साथ चेले-चेलियों की जमात भी चिमटा बजाते सड़क पर नुक्कड़ नाटक करती हुई सामने आई.
सरकार के माथे पर पसीना चुहचुहाया, गरमी का जो मौसम था. लेकिन इस गरमी का निदान एयरकंडिशंड कमरे से बाहर था. बाबा के प्रति श्रद्धा से लबालब सरकार ने पहले तो बाबा की अगुआनी, मनुहार और आतिथ्य सत्कार के लिए उड़न खटोला विश्राम स्थल पर अपने चार-चार सिपाहसलार भेजे, मखमली कालीन पर खड़ाऊ चटकाते बाबा सबको आशीर्वाद दिये लेकिन कालाधन वापस लाने की छूट देने से टका सा जवाब दे दिया. यह सुनते ही सांप-संपेरों के देश की जनता और बाबा के चेलो-चेलियों ने चिमटा बजा फिर कहा- जय हो बाबा!
अब बाबा की बाबागीरी और रफ्तार से आगे बढ़ी. दिल्ली के रामलीला मैदान में. शायद भगवान राम इस मैदान में कभी नहीं आएं हो लीला दिखाने लेकिन बाबा हंगामी स्टेज लाइटिंग और साज-सज्जा उपकरणों से लैस अनेकानेक संत, मुनियों और मौलानओं की टोली के साथ अनशन लीला का साक्षात दर्शन कराया. सरकार दसों नख जोड़ कर बाबागीरी और बाबा की लीला देख भजन कीर्तन करती रही लेकिन बाबा ने भजन-कीर्तन में मग्न सरकार को घास नहीं डाली. फिर क्या था. सरकार बाबा को बाबागीरी से बढ़िया पासा खेलने का न्योता दिया, बाबा ने भी पासा फेंका, सरकार ने भी फेंका, बाबा हुए पस्त, बाबा की बाबागीरी भी हुए नष्ट. सरकार ने गिरगिट की तरह रंग बदला, रात … आधी रात को सरकार ने बाबा और बाबा के चेलो-चेलियों को दौड़ा कर दिल्ली से कर दिया तड़ीपार. हांफते, कांपते बाबा पहुंचे हरिद्वार, फिर शुरू की बाबागीरी लेकिन अंजाम के ढाक के तीन पात.
हालांकि बाबा के पहले भ्रष्टाचार पर गांधीवादी अन्ना हजारे ने सरकार के खिलाफ गांधीगीरी दिखाई थी, देश ने सरकार को कोसा था, जनलोकपाल को सराहा था. टीवी चैनलों ने 24*7 अन्ना की गांधीगीरी को कवर किया. देश की नई पीढ़ी अन्ना में गांधी को देखने लगी. मध्यवर्ग सड़कों पर आया. इंटरनेट पर कंमेंटो की झड़ी लगी. सरकार झुकी, जनता रुकी, बातचीत आगे बढ़ी. फिर आई खटास अन्ना के सिपाहसलार पारदर्शी के हिमायती तो सरकार के सिपाहसलार जनहित के लिए सब कुछ सार्वजनिक न करने के पैरोकार. फंस गई पेंच, अन्ना ने फिर दी धमकी शुरू कर देंगे, गांधीगीरी.

सरकार बाबागीरी-गांधीगीरी से सहमी-सकुचाई-भयभीत हो कह रही, चोलबे ना...बाबागीरी-गांधीगीरी, चलेगी तो बस सरकारगीरी. क्या पता कब तक चले 'गिरी सरकार.' देखते रहिए...देखते रहिए.

शुक्रवार, 13 मई 2011

आखिर छलछलाए आंखों को मिला सुकून

नंदीग्राम से सटे शुनिया चार के शुभोजीत मंडल अपनी खुशी नहीं छिपा पाये, 10.30 बजे के लगभग उनका फोन आया. कहने लगे- आखिर पाप का घड़ा फूटने लगा है. हमारे गांव में लोग खुश हैं लेकिन इसलिए नहीं कि ममता बनर्जी जीत रही हैं, उनकी पार्टी जीत रही है, बल्कि इसलिए कि वाममोर्चा अब सत्ता से बेदखल हो रही है. उनके आंखों को सकून मिल रहा है, चार सालों बाद. यहीं आंखें चार साल पहले छलछला रही थीं, यहीं आंखें उनसे अपने बेटे, पति और भाई की जान बख्शने के लिए आग्रह कर रही थीं, लेकिन उन आंखों के दर्द को वामपंथी काडरों ने पुलिस प्रशासन के साथ मिल कर जिस तरह और गहरा किया, वह 13 मई 2011 को इस रूप में सामने आ रहा है कि पश्चिम बंगाल से वामपंथ का लालकिला ढह रहा है, अपने सारे साजो-समान के साथ. शुभोजीत की बातों से ऐसा लग रहा था कि वह खुश होने के साथ ही बेचैन भी हैं. सुबह 10.40 बजे तक कांग्रेस- तृणमूल गठबंधन 203 सीटों पर बढ़त बनाये हुए थी वहीं वाममोर्चा 66 सीटों पर आगे थी.
समय कुछ बीता, तृणमूल कांग्रेस जीत गई, सत्ता की चाबी अब उसके कब्जे में थी. दोपहर 10.30 बजे वामपंथ का जो लालकिला ढह रहा था अब, दोपहर 12.10 बजे ढह गया. दो तिहाई बहुमत के साथ तृणमूल कांग्रेस पहली बार सत्ता में आई. 34 साल के वामशासन का अंत हुआ. अगर ममता मुख्यमंत्री बनती हैं तो राज्य को आजादी के बाद पहली बार कोई महिला मुख्यमंत्री के रूप में मिलेगी. ममता ने कहा है कि यह लोकतंत्र की जीत है. वाकई, वैसा राज्य जहां सुनियोजित तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने की कोशिशे पिछले कई वर्षों से हो रही थी. उन कोशिशों का खात्मा हुआ. एक इतिहास बना, भविष्य के प्रति अनगिनत सपनों के साथ. भलेहीं इससे माकपा सांसद सलीम सहमत न हो और लालकिला के ढहने के संदर्भ को रुस के कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ व्याख्या कर रहे हो. लेकिन सच – सच के रूप में सामने था हालांकि अवशेष बरकार थे, पुनः किला बनने की उम्मीद के साथ.
अब देखना होगा जिस ममता बनर्जी ने अकेले दम पर वाममोर्चा जैसी सांगठनिक रूप से सशक्त दल को दहाई के आंकड़े पर समेट दिया. उनका कार्यकाल बंगाल को किस दिशा में ले जा रहा है. हालांकि अभी कुछ भी कहना न केवल जल्दबाजी होगी बल्कि अन्याय भी होगा. लेकिन राजनीतिक विश्लेषक यह कहने से नहीं हिचकते कि तृणमूल कांग्रेस वन मैन आर्मी है. ममता के अलावा पार्टी में कोई और नाम ऐसा नहीं है जो कि राज्य की राजनीति में खासी दखल रखता हो. एक जुमला बंगाल में बहुत पहले से प्रसिद्ध है - वाममोर्चा गलत काम भी सिस्टमेटिक ढंग से करता है, जब कि तृणमूल कांग्रेस या फिर ममता का हर सही काम भी अनसिस्टमेटिक होता है. ऐसे में राज्य की सत्ता भले बदल गई लेकिन राज्य की विकास की रफ्तार अचानक बहुत तेज हो जाएगी. इसकी उम्मीद भी नहीं है. हां, वाममोर्चा के हेठपन को एक धक्के की जरुरत थी और वह पूरा हुआ. उसकी निरंकुश प्रवृति स्याह हुई.
वाममोर्चा के हार के बाद नदिया जिले के चकदह और कृष्णनगर में हरा गुलाल खूब उड़ा और हरे रसगुल्ले से लोगों ने मुंह मीठा किया. बंगाल का लाल रंग अब हरा हो गया. जो टहटह लाल था वह अब गहरा हरा हो गया. स्थिति यह है कि न हारने वाले के मुंह से बोल फूट रहे हैं और न ही जीतने वाला कुछ कह पा रहा है. एक अजीब सी स्तब्धता अंदरखाने में पसरी है. इसकी व्याख्या के कई विंदु है. इस जीत के जश्न के साथ ही लोगों के मन में एक भय भी सताने लगा है कि क्या एक बार फिर शस्य श्यामला क्रांति भूमि बंगाल की धरती खून से लथपथ तो नहीं हो जाएगी? एकबारगी इससे असहमत होना संभव नहीं. राजनीतिक हिंसा के लिए कुख्यात रहे इस राज्य का भविष्य सुखद हो, इसकी कामना हर कोई करता है लेकिन फिर से राजनीतिक हिंसा वह भी बड़े पैमाने पर होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. बंगालवासियों को नई सरकार की मुबारकबाद.

शनिवार, 30 अप्रैल 2011

जिसमें दम, उसे नहीं गम

विधायक पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप/ फिर दिखी विधायक की दबंगई / हत्या के आरोप में विधायक गिरफ्तार / मायावती ने कहा, सब पर होगी कार्रवाई / कोर्ट ने विधायक को हिरासत में भेजा.

इस तरह के शीर्षक वाली खबरें उत्तर प्रदेश के अखबारों और पाठकों के लिए नई नहीं हैं. इस तरह की खबरें अब कोई हलचल नहीं पैदा करतीं. जनता भी लंबे समय से राजनीतिक संरक्षण में पल रहे अपराध को देखने-सुनने की अभ्यस्त हो गई है. इन सब से बेफिक्र हो कर जनता और राजनेता अपने रुटीन के कामों में मस्त हैं. हां, कभी-कभार कोई जागरूक मतदाता या राजनीतिक दल राजनीति के अपराधीकरण की कड़े शब्दों में भत्र्सना कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं. सूबे में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनावी तैयारियां शुरूहो गई हैं. उम्मीदवारों की सूची बनने लगी है. ऐसे में जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश सभी दलों को है. सभी दलों के मुद्दे अलग हैं, सिद्धांत अलग हैं, शैली अलग है, लेकिन जिस चीज की सबमें समानता है, वह है जिताऊ प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की होड़. इस कवायद में नैतिकता और आदर्श जैसी चीजें ताक पर रख दी जाती हैं. यह परंपरा दशकों से अपनी जड़ें जमाते-जमाते अब इतनी मजबूत हो गई है कि इससे मुक्ति की कोई उम्मीद नहीं दिखती.
चुनाव के पहले सभी दल, राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर चिंता जताते हुए इससे छुटकारा पाने की कसमें खाते हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में भी इस तरह की चिंता जताई गई थी, लेकिन किसी भी दल ने अपराधी पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को टिकट देने में कोई कोताही नहीं की. इसका अंदाजा इस बात से लग जाता है कि वर्तमान विधानसभा में बसपा के 68, सपा के 47, भाजपा के 18 विधायक ऐसे हैं जिन पर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने, कराने या अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त होने के आरोप हैं. इसके अलावा विधानसभा में नौ निर्दलीय विधायक भी इसी तरह की पृष्ठभूमि वालेहैं.
उल्लेखनीय है कि 2007 के विधानसभा चुनाव में विभिन्न दलों के कुल 882 ऐसे उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे थेे, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज थे. इन 882 में उम्मीदवारों में से 142 विधानसभा में पहुंचने में कामयाब भी रहे. उसके पहले विधानसभा में विभिन्न दलों के 206 विधायक निर्वाचित हो कर आए थे, जिन पर हत्या, अपहरण सहित कई अन्य आपराधिक मामले दर्ज थे. इसी तरह 2012 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अभी ही 162 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. इनमें से 44 उम्मीदवार अपराधी पृष्ठभूमि के बताए जा रहे हैं, जिनमें सूबे के बाहुबली ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह को चंदौली से टिकट दिया गया है. इन पर कई धाराओं के अंतर्गत आपराधिक मामले दर्ज हैं. इसके अलावा सपा की ओर से प्रदेश के पूर्व मंत्री नंद गोपाल नंदी की हत्या मामले के अभियुक्त विजय मिश्रा को भदोही से टिकट दिया गया है. वहीं बसपा ने भी लगभग सभी सीटों के लिए सूची तैयार कर ली है, लेकिन वह भी ऐसे उम्मीदवारों से अछूती नहीं है. बसपा की उम्मीदवारों की सूची में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी के घर आगजनी के मामले में आरोपी विजेंद्र प्रताप सिंह ऊर्फ बबलू का नाम फैजाबाद से तय है. यह तो सिर्फ बानगी भर है.
मायावती के शासनकाल में पार्टी के कई विधायकों ने अपने आपराधिक कृत्य से बसपा को शर्मसार किया है. इनमें पुरुषोत्तम द्विवेदी, योगेंद्र सागर, गुड्डू पंडित, आनंद सेन यादव सहित विजेंद्र प्रताप सिंह शामिल हैं. हालांकि मायावती ने हत्या के एक मामले में यमुना निषाद को न केवल मंत्रिमंडल से बाहर किया, बल्कि पार्टी से निलंबित भी कर दिया, जिनकी बाराबंकी में हुई दुर्घटना में मौत हो गई. इसी तरह मुख्यमंत्री मायावती ने फैजाबाद से विधायक आनंद सेन यादव द्वारा एक दलित समुदाय की लड़की सेदुष्कर्म करने तथा उसकी बाद में हत्या किए जाने के मामले में उन्हें पार्टी से निलंबित किया. वर्तमान में बसपा के आनंद सेन यादव, शेखर तिवारी, पुरुषोत्तम द्विवेदी, योगेंद्र सागर, गुड्डू पंडित, विजेंद्र प्रताप सिंह जेल में विभिन्न अपराधों की सजा काट रहे हैं, वहीं सपा के अमरमणि त्रिपाठी, विजय मिश्रा भी जेल की सलाखों के पीछे हैं. कभी बसपा में अपने बाहुबल के बल पर कद्दावर रहे मुख्तार अंसारी कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आए हैं, लेकिन उन्होंने बसपा से अब दूरी बना ली है और हिंदू-मुस्लिम एकता पार्टी नामक एक दल का गठन किया है.
बनारस में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार बद्री विशाल इसके लिए मतदाता भी उतना ही दोषी मानते हैं. अपनी बात को विस्तार देते हुए वह कहते हैं, ‘सत्ता पर मजबूत पकड़ के लिए एक-एक सीट महत्वपूर्ण होती है, बात चाहे किसी भी दल की हो. इसलिए बाहुबलियों का दामन थामने के लिए वे बाध्य होते हैं. दूसरी तरफ बाहुबली अपने आपराधिक कृत्यों की सजा से बचने के लिए राजनीतिक दलों की शरण में जाते हैं. और इन सबमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मतदाता भी बिरादरी तथा अन्य निजी हितों को ध्यान में रख योग्य उम्मीदवारों की बजाय बाहुबलियों को चुन कर भेजते हैं. यहां सबके लिए निजी हित ही सर्वोपरि हो जाता है.’
बद्री विशाल की बात से इस्तेफाक रखने वाले समाजशास्त्री मानवेंद्र उपाध्याय कहते हैं,  ‘वास्तव में लंबे समय से चली आ रही इस परंपरा की वजह से नई पीढ़ी इसकी अभ्यस्त हो चुकी है. वह मानसिक रूप से इससे छुटकारा पाने के लिए तैयार भी नहीं है, राजनीति के अपराधीकरण से मुक्ति के लिए राजनीतिक पार्टियों या फिर मतदाताओं द्वारा स्वत: पहल की उम्मीद पालना बेमानी है. इसके लिए जरूरी है कि कोई संस्था या संगठन निष्पक्ष रूप से मतदाताओं को इसके नकारात्मक पहलू को सामने रख कर उन्हें जागरूक बनाए और  इसके लिए मानसिक तौर पर उन्हें तैयार करें. तभी कुछ हो सकता है.’
राजनीति का अपराधीकरण प्रदेश को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती कहती हैं कि जब तक किसी अभियुक्त पर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, उसे सजा नहीं हो जाती, तब तक उसे चुनाव लडऩे से वंचित किया जाना उचित नहीं है. कई ऐसे विधायक हैं, जिनके खिलाफ अपराधिक मामले तो दर्ज नहीं हैं, लेकिन उनकी दबंगई और अपराधियों की शह उनकी विजय में मददगार बनती है. अगर इस गंभीर और जनहितकारी मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया तो खतरा यह है कि आगामी विधानसभा में आपराधिक छवि के सदस्यों की संख्या और अधिक हो सकती हैं .
पहले राजनैतिक दल अपनी सोच और नीतियों के साथ जनता के बीच जाते थे. यह राजनीति का सुखद पहलू था. चुनाव सुधारों के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. एसवाई कुरैशी ने कई बार राजनीति में अपराधीकरण पर अपनी चिंता जाहिर की है.  
1985 के विधानसभा चुनाव में 35 विधायक आपराधिक चरित्र के थे. 1989 के चुनाव में इनकी संख्या बढ़कर 50 हो गई. उसके बाद 1991 में हुए मध्यावधि चुनाव में इनकी संख्या बढ़कर 133 हो गई. और उसके बाद यह संख्या लगातार बढ़ती ही गई. लखनऊ के रह कर चुनाव सुधार के लिए मुहिम चला रहे प्रोफेसर डीपी सिंह कहते हैं, ‘यह राजनीति के पराभव का काल है. पहले जनप्रतिनिधि चुने जाते थे जो वास्तव में जनता की सेवा करते थे. 25 वर्ष पहले के अधिकतर जनप्रतिनिधियों का जीवन सादा होता था. लेकिन आज दिखावे की राजनीति और उसमें बढ़ते धन-बल के प्रभाव तथा अपराधियों की सामाजिक स्वीकार्यता ने स्थिति को खराब किया है. जब तक राजनैतिक दल और जनता दोनों ही इस पर ध्यान नहीं देंगे, बदलाव आसान न होगा.’

शनिवार, 16 अप्रैल 2011

‘हमारा कोई राजनीतिक मकसद नहीं है’



पत्रकारिता छोड़ कर सूचना अधिकार कानून के लिए संघर्ष करते हुए मनीष सिसोदिया ने आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई. उस दौरान उन्होंने महसूस किया कि भ्रष्टाचार को खत्म किए बगैर यह कानून बहुत ज्यादा सार्थक नहीं होगा. उन्होंने भ्रष्टाचार उन्मूलन आंदोलन की नींव रख कर सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. पर्दे के पीछे से इस आंदोलन की जमीन तैयार कर और उसे मंजिल तक पहुंचाने में लगे मनीष सिसोदिया से मेरी हुई बातचीत का अंश:-

देश में कई समस्याएं हैं लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आंदोलन का मन कैसे बना?
हम लोग सूचना के अधिकार कानून के लिए संघर्षरत थे. उसी दौरान यह महसूस किया कि यह कानून तब तक कारगर नहीं हो सकता, जब तक कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कोई सख्त कानून नहीं होगा. इसके बाद हम लोग इस दिशा में बढऩे लगे, तभी लंबित लोकपाल विधेयक का मामला आया, लेकिन इसमें काफी खामियां थी. हमने जन लोकपाल विधेयक तैयार करने की ठानी और लोगों के सुझाव से जन लोकपाल विधेयक तैयार कराया तथा सरकार के समक्ष रखा. स्वाभाविक था सरकार नहीं मानी और हमारा आंदोलन शुरू हुआ. नतीजा सामने है.
 
आखिर इस आंदोलन के नेतृत्व के लिए आप लोगों ने अन्ना हजारे को ही क्यों चुना?
आरटीआई आंदोलन के समय से ही हम अन्ना को जानते थे. उन्होंने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया है. ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं. तो लगा ये हमारे इस आंदोलन को सही नेतृत्व दे सकते हैं. अन्ना ने भी हमारे प्रस्ताव को मान लिया.
 
क्या आपको उम्मीद थी कि आंदोलन जंतर-मंतर तक ही नहीं बल्कि देशव्यापी होगा?
जी हां, उम्मीद जरूर थी कि देश भर से समर्थन मिलेगा, लेकिन यह आंदोलन इतना बड़ा होगा, इसकी उम्मीद नहीं थी.
 
आंदोलन से इतने बड़े पैमाने पर लोगों के जुडऩे का कारण आप क्या मानते हैं?
कई कारण हैं, लोगों के भीतर भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश तो था ही, इसी बीच अरब देशों में हुए जनांदोलनों ने लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से मोटिवेट किया. इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग साइट्स और इंटरनेट ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई.
 
किरण बेदी और स्वामी अग्निवेश को समिति में नहीं रखे जाने और दूसरी ओर पिता-पुत्र को समिति में जगह दिए जाने के खिलाफ आवाज उठी है, आपका इस पर विचार....
पहली बात, किरण बेदी और स्वामी अग्निवेश ने स्वयं ही समिति में रहने से मना कर दिया था, उनके पास अन्य दूसरी जिम्मेदारियां हैं और जहां तक शांति भूषण और प्रशांत भूषण जी की बात है तो दोनों ही कानून के विशेषज्ञ है, उन्हें उनकी विशेषज्ञता की वजह से पूरा देश जानता है. विधेयक के प्रारूप को बनाने में शुरू से ही दोनों ने अथक प्रयास किया है. और इस पर किसी तरह का विवाद खड़ा करने को कोई तुक नहीं है.
 
आपकी आगे की रणनीति?
देखिए, हमारा कोई राजनीतिक मकसद नहीं है. हमने सूचना के अधिकार कानून के लिए काम किया, अब भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए प्रयास हो रहा है, इसके आगे राजनीतिक सुधार का मामला है. इसके अतंरगत निर्वाचित सांसदों को वापस बुलाने का अधिकार और मतदाताओं के पास उम्मीदवारों के चुनाव में ‘इनमें  से कोई’ का  वैकल्पिक अधिकार भी शामिल है.
 
आंदोलन की तैयारी के बारे में बताएं?
नवंबर, 2010 से हम लोग इस दिशा में सक्रिय हुए. इसके बाद हमने कई स्तर पर लोगों को अपने साथ जोडऩे और उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक करने का प्रयास किया. लोगों को जोडऩे के लिए हम लोगों ने अलग-अलग टीम बना कर देश भर का दौरा किया. साथ ही इंटरनेट के माध्यम से मसलन ई-मेल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का भी इस्तेमाल किया.

‘जनहित के लिए बार-बार करुंगा सरकार को ब्लैकमेल’


भ्रष्टाचार के खिलाफ देशभर में हुए आंदोलन से नायक बन कर उभरे 76 वर्षीय गांधीवादी अन्ना हजारे की आंखों में एक पुलकित भारत का सपना है. उनका मानना है कि बगैर संघर्ष के हम गांधी के स्वराज को हासिल नहीं कर सकते और इसमें सबसे बड़ी बाधा भ्रष्टाचार है,  देश में स्वायत्त लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की जरूरत है. आंदोलन के उपरांत अन्ना हजारे से हुई मेरी बातचीत का मुख्य अंश:-

आंदोलन के समाप्त होते ही कई तरह के विवाद सामने आए हैं. इन विवादों की वजह क्या है?
देखिए, कहीं कोई विवाद नहीं है, लोकतंत्र में विचारों की अभिव्यक्ति की छूट है. हां कुछ बातों पर मतभेद थे, लेकिन वह संवादहीनता की वजह से था और अब वह खत्म हो चुका है.
 
आपके संबंध में कहा जा रहा है कि आपने सरकार पर दबाव डाल कर उसे ब्लैकमेल किया है?
जनहित के लिए मुझे सरकार पर दबाव बनाना पड़ा है और यदि सरकार ब्लैकमेल हुई है तो ऐसे कार्यों के लिए मैं सरकार को बार-बार ब्लैकमेल करना चाहूंगा.
 
आगे की रणनीति?
अभी एक समिति बनानी है. 16 अप्रैल से विधेयक का नया प्रारूप बनना शुरू हो जाएगा.  हालांकि मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ बल्कि अभी तो शुरुआत है. इसके अगले चरण में राजनीतिक सुधार का मामला है, जिसके तरह राइट टू रिकॉल, नेगेटिव वोटिंग शामिल है.
 
ड्रॉफ्ट समिति में पिता-पुत्र को रखे जाने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं?
देखिए, हमने पिता-पुत्र के नाते प्रशांत भूषण या फिर शांति भूषण जी को नहीं रखा है. ड्राफ्ट बनाने के लिए कानून के विशेषज्ञों की जरूरत है और इन लोगों ने शुरू से ही इसके लिए अथक प्रयास किया है. इनका समिति में होना जरूरी था. इन दोनों को पूरा देश इनकी विशेषज्ञता की वजह से जानता है, न कि पिता-पुत्र होने की वजह से.
आपने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की किस आधार पर प्रशंसा की?
मैने किसी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा नहीं की. गुजरात और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों की प्रशंसा की और हम फिर कहते हैं कि गांवों के विकास के बगैर देश का विकास संभव नहीं. इसलिए दूसरे राज्यों को गुजरात और बिहार के गांवों की तर्ज पर अपने राज्यों के गांवों को विकसित बनाने का काम करना चाहिए.
नरेंद्र मोदी के कार्यों की आप प्रशंसा कर रहे हैं, जब कि उन पर दंगे कराने के आरोप है?
नहीं, मैं किसी भी प्रकार की हिंसा या सांप्रदायिक दंगों का कतई समर्थन नहीं करता. न ही व्यक्ति के तौर पर नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहा हूं. मैं पहले ही कह चुका हूं कि गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों की सराहना करता हूं.
 
विधेयक के बनने वाले प्रारूप के लिए गठित समिति के कार्यों में कितनी पारदर्शिता होगी?
विधेयक का मसौदा तैयार करने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और पूरी प्रक्रिया वीडियो कांफ्रेंंसिंग के जरिए देशवासियों को दिखाई जाएगी. मसौदे की प्रति इंटरनेट पर तथा उसकी मुद्रित प्रतियां  गांव-गांव तक भेज कर सुझाव मंगाए जाएंगे.
 
देश में अनगिनत भ्रष्ट नेता और मंत्री हैं, फिर शरद पवार ही आपके निशाने पर क्यों हैं?
नहीं, नहीं. मेरे निशाने पर कोई व्यक्ति विशेष नहीं है. मेरे निशाने पर भ्रष्टाचारी हैं. मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार की प्रवृति से है. 20 वर्षों से चल रही मेरी इस लड़ाई की वजह से महाराष्ट्र में कई मंत्री और 400 से अधिक अधिकारी नपे हैं. लेकिन उनसे मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी और न है.
 
क्या महिला आरक्षण बिल का जो हस्र हुआ, वहीं हस्र इसका भी नहीं होगा?
मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा, और यदि इस विधेयक के प्रति सरकार कुछ अनपेक्षित कार्य करती है तो 15 अगस्त के बाद फिर आंदोलन शुरू होगा.
 
क्या समिति में दो अध्यक्षों के होने से समस्याएं खड़ी नहीं होगी?
नहीं, ऐसी बात नहीं है. और वैसे भी यह समिति दो महीनों के लिए है, जिसका काम सिर्फ लोकपाल बिल का प्रारूप बनाना भर है. कभी-कभी विषम परिस्थितियों में इस तरह का समझौता करना पड़ता है.    
 
समिति में सरकार द्वारा नामित पांचों सदस्यों की संपत्ति सार्वजिनक होगी और क्या आपके पांचों प्रतिनिधि जिनमें आप स्वयं शामिल है, अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे?
देखिए, यह जो समिति बनी है और इसके जो सदस्य हैं, वे कोई लाभ के पद पर नहीं है कि संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए, लेकिन पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सदस्यों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है.
 
आपको संसद और लोकतंत्र पर कितना विश्वास है?

संसद और लोकतंत्र पर पूरा विश्वास है, लेकिन इस लोकतांत्रिक ढांचे में भ्रष्ट मंत्रियों और अधिकारियों ने सेंध लगा दी है. आजादी के बाद से ही देश संसद से कम और न्याय व्यवस्था से अधिक संचालित हो रहा है जो कि किसी लोकतंत्र के बहुत अच्छी बात नहीं है.
 
क्या आपके मन में कभी यह विचार नहीं आया कि चुनाव लडऩा चाहिए?
मैं एक आम आदमी हूं और चुनाव लडऩा अब आम आदमी के बूते की बात नहीं रह गई है, लोग चंद रुपयों के लिए किसी को भी वोट दे देते हैं. ऐसे में मेरी तो जमानत ही जब्त हो जाएगी. (हंसते हुए)
शायद सांसद या मंत्री बन कर आप ज्यादा लोगों के लिए काम कर सकते थे?
मैं एक आम आदमी के रूप में भी लोगों के लिए अपने स्तर पर बहुत काम कर रहा हूं. लोगों की सेवा के लिए सांसद या मंत्री होना जरूरी नहीं है बल्कि जरूरी है कि उनके दिल में जनहित के लिए जज्बा हो.
 
आंदोलन का स्वरूप इतना बड़ा हो जाएगा, इसकी कितनी उम्मीद थी?
बिलकुल उम्मीद नहीं थी कि आंदोलन इतना बड़ा होगा, लेकिन इस आंदोलन ने साफ कर दिया कि देश अब भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं करेगा. और यही कारण है कि सरकार की चूलें चार दिन में ही हिल गईं. 
 
नेगेटिव वोटिंग अगर लागू हो जाए तो परिदृश्य में क्या बदलाव आएगा?
बहुत कुछ बदल जाएगा. आज लोगों के पास ‘सांपनाथ’ और ‘नागनाथ’ में से किसी एक को चुनना ही है, विकल्प नहीं है. उम्मीदवार जीत के लिए करोड़ों रुपये खर्च करते हैं. लेकिन जब लोगों को नापंसदगी का अधिकार मिल जाएगा, तो पानी की तरह पैसे बहाने वाले नेताओं के होश ठिकाने आ जाएंगे और इससे भ्रष्टाचार को खत्म करने में भी मदद मिलेगी.
 
 

कैनवास पर राजस्थान की गुलाबी उजास



किरण सोनी गुप्ता प्रशासकीय अधिकारी होने के साथ ही एक उम्दा चित्रकार भी है, वह दोनों कार्यों के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित करती हैं, पढ़ें...

दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय और ताबूतों में बंद ममियां, बेजान आदम कद व आदिम काल की मूर्तियां चुपचाप अपने काल का प्रतिनिधित्व करते हुए सारी बातें करती हैं. संग्रहालय के गलियारों में लगे सोफे उनसे अनदेखे हैं लेकिन वे सोफे थके हारे पर्यटकों और शोधार्थियों को सकून के साथ अतीत को अतीत के संदर्भ में देखने, समझने की गुंजाइश पैदा करते हैं और वहीं सोफे अजंता गैलरी में जाने को प्रेरित भी करते हैं. यह गैलरी वर्षों से आड़ी तिरछी रेखाओं वाले कैनवास से जीवन को बड़े साफगोई से पेश करती आयी है. इसी कड़ी में किरण सोनी गुप्ता की तुलिका से निकले रंग ने जीवन के बहुरंगेपन को आलोकित किया है. किरण बताती हैं उन्होंने बचपन को बड़े मन से जीया है. और इसी मनमौजीपन में उन्होंने पेंसिल और ब्रश अपनी दीदी से छिप कर थामा, कभी रंग कैनवास से छिटक कर फर्स पर गिरे तो कभी कपड़ों पर, डांट भी सुनी और कुछ अच्छी कलाकारी बनने पर दीदी का दुलार भी मिला. दिन बीते, और बीतता गया बहुत कुछ. इसी बीच प्रशासनिक सेवा में आने पर किरण सोनी की व्यस्तता बढ़ी, समय सिमटा लेकिन चित्रकारी के फलक विस्तृत हो गये. गुड्डों-गुडिय़ों की थीम से शुरू हुआ सफर स्त्री विमर्श और जीवन के उन आयामों तक गया जहां आम तौर विरानी छायी रहती है.
संग्रहालय में लगी किरण सोनी की पेंटिंग प्रदर्शनी की थीम रेतीले प्रदेश राजस्थान की गुलाबी उजास पर है. जहां आड़ी तिरछी रेखाओं में महिलाओं के विभिन्न रूप विभिन्न रंगों की जुगलबंदी से एकाकार होते दिखे. ये सभी पेंटिग सिर्फ पारंपरिक तुलिका से ही नहीं उकेरे गये बल्कि गैरमशीनी तकनीक का इसमें बखुबी इस्तेमाल दिखा और यहीं लीक से हट कर की गई पेंटिंग न केवल देश में बल्कि विदेशों की कला दीर्घा में भी किरण की कलाकृति को विशिष्ठता प्रदान करती है.
कलाकार की संवेदना ने राजस्थानी जीवन शैली और इसके पीछे उस शैली को बल प्रदान करने वाले कारकों को रंगों में ढाल कर कैनवास पर दिखाने की कोशिश की है. किरण कहती हैं, ‘निसंदेह पेंटिंग के लिए जरुरी है कि चित्रकार संवेदनशील हो, उसी तरह बैगर संवेदनशीलता के प्रशासकीय कार्यों का भी निष्पादन नहीं हो सकता. इसलिए दोनों कार्य मेरे लिए पृथक-पृथक होने के बजाए एक दूसरे के पूरक बन गये हैं.’ किरण सोनी ने अपनी चित्रकारी की प्रतीभा का लोहा न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी मनवाया है. अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा सहित अन्य कई यूरोपीय देशों में उनकी प्रदर्शनी ने खासी प्रशंसा बटोरी है और कई देशी विदेशी अवार्ड भी अपने नाम किये हैं.