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शुक्रवार, 13 मई 2011

आखिर छलछलाए आंखों को मिला सुकून

नंदीग्राम से सटे शुनिया चार के शुभोजीत मंडल अपनी खुशी नहीं छिपा पाये, 10.30 बजे के लगभग उनका फोन आया. कहने लगे- आखिर पाप का घड़ा फूटने लगा है. हमारे गांव में लोग खुश हैं लेकिन इसलिए नहीं कि ममता बनर्जी जीत रही हैं, उनकी पार्टी जीत रही है, बल्कि इसलिए कि वाममोर्चा अब सत्ता से बेदखल हो रही है. उनके आंखों को सकून मिल रहा है, चार सालों बाद. यहीं आंखें चार साल पहले छलछला रही थीं, यहीं आंखें उनसे अपने बेटे, पति और भाई की जान बख्शने के लिए आग्रह कर रही थीं, लेकिन उन आंखों के दर्द को वामपंथी काडरों ने पुलिस प्रशासन के साथ मिल कर जिस तरह और गहरा किया, वह 13 मई 2011 को इस रूप में सामने आ रहा है कि पश्चिम बंगाल से वामपंथ का लालकिला ढह रहा है, अपने सारे साजो-समान के साथ. शुभोजीत की बातों से ऐसा लग रहा था कि वह खुश होने के साथ ही बेचैन भी हैं. सुबह 10.40 बजे तक कांग्रेस- तृणमूल गठबंधन 203 सीटों पर बढ़त बनाये हुए थी वहीं वाममोर्चा 66 सीटों पर आगे थी.
समय कुछ बीता, तृणमूल कांग्रेस जीत गई, सत्ता की चाबी अब उसके कब्जे में थी. दोपहर 10.30 बजे वामपंथ का जो लालकिला ढह रहा था अब, दोपहर 12.10 बजे ढह गया. दो तिहाई बहुमत के साथ तृणमूल कांग्रेस पहली बार सत्ता में आई. 34 साल के वामशासन का अंत हुआ. अगर ममता मुख्यमंत्री बनती हैं तो राज्य को आजादी के बाद पहली बार कोई महिला मुख्यमंत्री के रूप में मिलेगी. ममता ने कहा है कि यह लोकतंत्र की जीत है. वाकई, वैसा राज्य जहां सुनियोजित तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने की कोशिशे पिछले कई वर्षों से हो रही थी. उन कोशिशों का खात्मा हुआ. एक इतिहास बना, भविष्य के प्रति अनगिनत सपनों के साथ. भलेहीं इससे माकपा सांसद सलीम सहमत न हो और लालकिला के ढहने के संदर्भ को रुस के कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ व्याख्या कर रहे हो. लेकिन सच – सच के रूप में सामने था हालांकि अवशेष बरकार थे, पुनः किला बनने की उम्मीद के साथ.
अब देखना होगा जिस ममता बनर्जी ने अकेले दम पर वाममोर्चा जैसी सांगठनिक रूप से सशक्त दल को दहाई के आंकड़े पर समेट दिया. उनका कार्यकाल बंगाल को किस दिशा में ले जा रहा है. हालांकि अभी कुछ भी कहना न केवल जल्दबाजी होगी बल्कि अन्याय भी होगा. लेकिन राजनीतिक विश्लेषक यह कहने से नहीं हिचकते कि तृणमूल कांग्रेस वन मैन आर्मी है. ममता के अलावा पार्टी में कोई और नाम ऐसा नहीं है जो कि राज्य की राजनीति में खासी दखल रखता हो. एक जुमला बंगाल में बहुत पहले से प्रसिद्ध है - वाममोर्चा गलत काम भी सिस्टमेटिक ढंग से करता है, जब कि तृणमूल कांग्रेस या फिर ममता का हर सही काम भी अनसिस्टमेटिक होता है. ऐसे में राज्य की सत्ता भले बदल गई लेकिन राज्य की विकास की रफ्तार अचानक बहुत तेज हो जाएगी. इसकी उम्मीद भी नहीं है. हां, वाममोर्चा के हेठपन को एक धक्के की जरुरत थी और वह पूरा हुआ. उसकी निरंकुश प्रवृति स्याह हुई.
वाममोर्चा के हार के बाद नदिया जिले के चकदह और कृष्णनगर में हरा गुलाल खूब उड़ा और हरे रसगुल्ले से लोगों ने मुंह मीठा किया. बंगाल का लाल रंग अब हरा हो गया. जो टहटह लाल था वह अब गहरा हरा हो गया. स्थिति यह है कि न हारने वाले के मुंह से बोल फूट रहे हैं और न ही जीतने वाला कुछ कह पा रहा है. एक अजीब सी स्तब्धता अंदरखाने में पसरी है. इसकी व्याख्या के कई विंदु है. इस जीत के जश्न के साथ ही लोगों के मन में एक भय भी सताने लगा है कि क्या एक बार फिर शस्य श्यामला क्रांति भूमि बंगाल की धरती खून से लथपथ तो नहीं हो जाएगी? एकबारगी इससे असहमत होना संभव नहीं. राजनीतिक हिंसा के लिए कुख्यात रहे इस राज्य का भविष्य सुखद हो, इसकी कामना हर कोई करता है लेकिन फिर से राजनीतिक हिंसा वह भी बड़े पैमाने पर होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. बंगालवासियों को नई सरकार की मुबारकबाद.

रविवार, 9 जनवरी 2011

शीत संत्रास की जद में लालदुर्ग

बात 1977 के शुरुआती महीने की है. आम चुनाव हो रहे थे और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने थे. माकपा ने तात्कालीन राज्य की कांग्रेस सरकार को तानाशाह के प्रतिनिधि का शासन बताया था. इसके पीछे माकपा का आरोप था कि सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में माकपा कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ने के लिए हिंसा का सहारा ले रहे हैं. कांग्रेस राज्य में राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा दे रही है. उल्लेखनीय है कि यह वह दौर था जब इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश में जनाक्रोश था. चुनावी माहौल था. इंदिरा गांधी द्वारा लगाये गये आपातकाल और उसके बाद लोगों के बीच कांग्रेस के खिलाफ जनाक्रोश ने लगभग यह तय कर दिया था कि सिद्धार्थ शंकर राय के नेतृत्व वाली कांग्रेस बंगाल की सत्ता से रुख्सत होने जा रही है. कांग्रेसी कार्यकर्ता हाताश थे. इसी हाताशा के क्रम में महानगर कोलकाता के दमदम इलाके में माकपा के जुलूस पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया. इस हमले ने रही-सही कसर पूरी कर दी. हालांकि कांग्रेस ने इस हमले को स्थानीय "मस्तानों” द्वारा किया गया हमला बताया था. यह जानना जरूरी है कि ये स्थानीय "मस्तान” कांग्रेसी संरक्षण में फल-फूल रहे असमाजिक तत्व थे. इन्हीं हालातों में ेहुए लोकसभा चुनाव में पूरे देश से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने. विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई और पश्चिम बंगाल में वाम शासन का आगाज हुआ.


आज 35 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है. आज वहीं आरोप माकपा पर लग रहे हैं जो उसने सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए कांग्रेस पर लगाया था. वर्तमान में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की स्थित लचर है. कांग्रेस की जगह उससे अलग हो कर ममता बनर्जी के नेतृत्व बनी तृणमूल कांग्रेस ने ले ली है. ममता का आरोप है कि 35 सालों के शासन में वाममोर्चा ने विपक्ष को पूरी तरह खत्म करने के लिए सुव्यवस्थित ढंग से राजनीतिक हिंसा का संचालन करती रही और अबतक तृणमूल कांग्रेस के 55 हजार कार्यकर्ता राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए हैं. वहीं वाममोर्चा के चेयरमैन विमान बोस ने बकायदा कोलकाता में प्रेस कांफ्रेस कर तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 22 हजार माकपा कार्यकर्ता राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए हैं और बीते लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक 357 माकपा कार्यकर्ता मारे गये हैं. खैर आरोप-प्रत्यारोपों में दोनों दल राजनीतिक हिंसा में मारे गये अपने-अपने कार्यकर्ताओं की जो संख्या बता रहे हैं, वह भले ही विश्वसनीय न हो, लेकिन एक बात तो तय है कि राज्य की शस्य – श्यामला भूमि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के खून से लाल हो गई है. और उनके खून के छींटे माकपा और तृणमूल पर पड़े हैं.

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का मुद्दा कोई नया नहीं है लेकिन यह मुद्दा राष्ट्रीय फलक पर 2007 में नंदीग्राम की घटना के बाद आया. नंदीग्राम में 14 मार्च, 2007 को दिन के ऊजाले में ‘चप्पल पहने पुलिसवालों’ द्वारा की गई कार्रवाई ने इस तथ्य की बिना किसी शक के पुष्टि कर दी. महात्मा गांधी के पौत्र और राज्य के तत्कालीन राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी ने हालात को ‘शीत संत्रास’ करार दिया था. हिंसा में उबाल की शुरुआत 24 नवंबर, 2010 को उस समय हुई, जब शुनिया चार से खेजुरी-नंदीग्राम पर नाकाम हमला हुआ. करीब दौ सौ हथियारबंद लोगों ने कामारडा गांव में घुस कर बमबारी शुरू कर दी. उनका उद्देश्य तृणमूल समथर्कों को डराना और अपनी खोई जमीन पर नियंत्रण कायम करना था. इसके बाद ममता बनर्जी ने केंद्र पर राज्य की वाममोर्चा सरकार और माकपा के खिलाफ ठोस कदम उठाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया. वास्तव में बंगाल के वर्तमान राजनीतिक हालात को देखने पर यह साफ लगता है कि माकपा का लाल-दस्ता सलवा जुडूम का माकपाई संस्करण बन गया है. अगर राज्य के जंगल महल और लालगढ़ की ओर ध्यान केंद्रीत करे और वहां के तथ्यों पर नजर दौड़ाये तो स्थित और भयानक नजर आती है. स्थानीय बांग्ला अखबार एक दिन ने अपने 2 सितंबर 2010 के अंक में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी. इसके अनुसार जंगल महल के झाडग़्राम में 52 शिविर और सात ब्लॉकों में 1620 हथियारबंद कार्यकर्ता जमे हुए हैं. गैर आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार इस इलाके में तकरीबन 90 हर्मद शिविर और 2500 सशस्त्र माकपा के हथियारबंद लाल-दस्ते के सदस्यों के मौजूद होने की सूचना है. हालांकि केंद्रीय गृहमंत्री पी चिंदबरम के मुताबिक 86 शिविर वहां चल रहे हैं. इसी तरह स्थानीय पत्रकारों के दावों को माने तो लालगढ़ के विद्रोह के पूर्व एक दशक से भी कम समय में 100 से भी अधिक लोगों की माकपाइयों ने हत्या कर दी. फिलहाल इस इलाके पर पुलिस संत्रास विरोधी जनसाधारनेर कमेटी का नियंत्रण है.

चूंकि संयुक्त अर्द्धसैनिक बल वहां तैनात हैं, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को वहां स्थिति पर नजर रखनी पड़ रही है. केंद्रीय खुफिया एजेंसियां हर रोज दिल्ली को स्थिति से बाखबर करती हैं. पूर्व खुफिया अधिकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके राज्यपाल एमके नारायणन भी रोज की प्रगति पर नजर रखे हुए हैं. कई स्रोतों से मिली जानकारी के बाद, चिदंबरम ने 21 दिसंबर को बुद्धदेब भट्टाचार्य को पत्र लिखा: ‘खोई जमीन फिर से हासिल करने की कोशिश में पश्चिमी मिदनापुर जिले में काफी संख्या में सशस्त्र कार्यकर्ताओं की भर्ती और तैनाती की गई है. उन्हें प्रशिक्षित भी किया गया है. इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि हर्मद शिविर आमतौर पर माकपा कार्यालयों एवं माकपा के स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के घरों में स्थित हैं. यह बड़ी चिंता का विषय है कि कार्यकताओं को हथियारों से लैस किया गया है...’

केंद्रीय गृहमंत्री ने यह भी उल्लेख किया, ‘चुनाव में आगे निकलने के लिए, माकपा और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के बीच झड़पों में बढ़ोतरी हुई है.’ उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 15 दिसंबर, 2010 तक इन झड़पों में मारे गए और घायल हुए तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या क्रमश: 96 एवं 1,237 थी. इसी तरह माकपा के मारे गए एवं घायल कार्यकर्ताओं की संख्या क्रमश: 65 और 773 थी. इन झड़पों में मारे गए एवं घायल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की संख्या भी क्रमश: 15 एवं 221 थी. ये आंकड़े खतरनाक तस्वीर पेश करते हैं और पश्चिम बंगाल में कानून- व्यवस्था की बिगड़ी हालत की ओर संकेत करते हैं.’ उन्होंने वे महत्वपूर्ण सवाल भी उठाए, जो राज्य के विरोधी दल वर्षों से उठाते रहे हैं: जंगल महल में संयुक्त बलों की तैनाती की आखिर क्या जरूरत है जब माकपा ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथियारबंद कार्यकर्ताओं को तैनात कर रखा है?

इन हालातों को देखने के बाद यह साफ हो जाता है कि पश्चिम बंगाल देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पुलिस सत्तारुढ़ दल काडर के रूप में कार्य करती है. हालांकि लोकसभा चुनाव व स्थानीय निकायों के चुनाव में मिली करारी हार के बाद माकपा ने आत्ममंथन किया और इस नतीजे पर पहुंची कि उसने अपने द्वारा लगायी आग में ही अपना घर जला लिया है. माकपा के कई दिग्गज इस बार हार की आशंका को देखते हुए पार्टी आलाकमान से चुनाव लड़ने में असमर्थता जता दी है. नया चेहरा तलाशने में भी माकपा को मशक्कत करनी पड़ रही है. यह इस बात का संकेत है कि राज्य में लालदुर्ग में दरार पड़ गई है और वह इस बार के चुनाव में ढह सकता है. पूरे हालात को देखते हुए 70 के दशक में बांग्ला कवि नवारूण भट्टाचार्य द्वारा लिखी कविता कि पक्ति ‘एई मृत्यु उपत्यका आमार देश ना/ एई रक्तस्नातो कसाईखाना आमार देश ना' आज और ज्यादा प्रासंगिक हो उठी है.

सोमवार, 13 दिसंबर 2010

नई जंग, पुराने योद्धा

अंग्रेजों की "फूट डालों, राज करों" की नीति उनके जाने के बाद भी भारतीय राजनीति में प्रासंगिक बना रहा. और यह नीति पश्चिम बंगाल में वाममोर्चा के लिए संजीवनी बनी रही. जब ममता बनर्जी ने तात्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु के कार्यकाल में सरकार का मृत्युघंट बांधा था, तब भी यहीं संजीवनी वाममोर्चा को नया जीवन देने में कामयाब रही. लेकिन पिछले 34 वर्षों में बंगाल में बहुत कुछ बदला है. वामो का जनाधार खिसका है. नंदीग्राम, सिंगुर और लालगढ़ से लेकर नानूर तक की घटनाओं ने वाममोर्चा को कमजोर किया है, साख को मटियामेट किया है. सूबे में 2011 के मध्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, तैयारियां शुरू हैं. इसके पहले वाममोर्चा किसी न किसी बहाने विपक्ष तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच होने वाले गठजोड़ में फूट डालने में कामयाब हो जाती थी और सिक्का चल जाता था लेकिन हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे ने बता दिया है कि शायद वाममोर्चा की पुरानी नीति अब काम की नहीं रही. इसके अलावा 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले की वजह से सांसत में फंसी कांग्रेस फिलहाल अपने बूते चुनावी जंग में कुछ बेहतर कर पाएगी, इसकी उम्मीद कांग्रेसी आलाकमान को भी नहीं है, दूसरे ऐसी स्थिति में केंद्र की यूपीए सरकार को ममता के ममत्व की जरुरत कुछ ज्यादा ही पड़ सकती है. इस राजनीतिक गणित को समझ कर पश्चिम बंगाल में वाममोर्चा नए सिरे से अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुटी है.

राज्य के वाममोर्चा के सामने एक दिक्कत यह भी है कि पिछली घटनाओं की वजह से अलोकप्रिय हो चुके वामदलों के कई युवा तुर्क इस बार चुनाव लड़ने से ही मना कर बैठे हैं. हद तो यह है कि मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने भी माकपा पोलित ब्यूरो से चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन पार्टी की केंद्रीय कमेटी ने उनका यह आग्रह मानने से इनकार कर दिया. इन सारे राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद माकपा नीत वाममोर्चा ने अगामी विधानसभा चुनाव में 60 और 70 के दशक के मजे-मजाए कट्टर और बूढ़े कम्युनिस्टों को मैदान में उतारने की तैयारी की है. इन बूढ़े शेरों का नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य करेंगे. 60 के दशक में वामपंथी आंदोलन के अग्रणी नेता अशोक घोष, क्षीति गोस्वामी, मंजू कुमार मजूमदार और घटक दलों के अन्य पुराने वयोवृद्ध कामरेडों की यह टीम तृणमूल कांग्रेस की उस युवा फौज को टक्कर देगी, जिसे तृममूल सुप्रीमो ममता बनर्जी लगातार धार देने में जुटी हैं. जबकि, इतने दिनों के अंदर वाममोर्चा में बड़े नेताओं के सामने दूसरी पंक्ति के नेता उभर नहीं सके. अब जब कि चुनाव भी हाईटेक हो गये हैं. युवा मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने और उन्हें अपनी ओर लाने के लिए लगभग सभी दलों द्वारा धड़ल्ले से इंटरनेट का उपयोग किया जा रहा है, वैसी स्थिति में ये बुजुर्ग कामरेड जिन्हें इंटरनेट का ककहरा तक नहीं आता, क्या कमाल करेंगे? इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है.

यहां इस बात का उल्लेख करना जरुरी हो गया है कि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल होने के लिए जरुरी 30 विधायकों का आंकड़ा भी जैसे - तैसे पूरी की थी. वही तृणमूल कांग्रेस इस बार वाममोर्चा को करारी टक्कर देने या कहे कि लाल-गढ़ को ढहाने की कुवव्त में दिख रही है.

वाममोर्चा के फारवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय महासचिव देवब्रत विश्वास स्वीकरते हैं कि वाममोर्चा की तुलना में तृणमूल कांग्रेस में युवा नेताओं की तादाद अधिक है. युवा नेताओं की बात युवा मतदाता वर्ग पसंद करते हैं.

गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 34 वर्षों के वाममोर्चा शासनकाल में माकपा को पहली बार गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. मौजूदा डिजीटलाईज हो चुके चुनावी जंग में अस्त्र उठाने वाला उनके पास कोई नया योद्धा नहीं है, जिसके बूते वाममोर्चा चुनावी फतह कर सके या लोगों का विश्वास फिर से जीत सके. व्यवस्थित और सुव्यवस्थित ढंग से चुनावी किला फतह करने वाली माकपा इस बार हाताश नजर आ रही है. अब इसे मजबूरी कहें या फिर राजनीतिक अस्तित्व की रक्षा- खैर, जो भी हो- दरक चुके किले को बचाने के लिए जंग के पहले वाममोर्चा का नेतृत्व करने वाली माकपा हथियार डालने को तैयार नहीं है. सिंगुर और नंदीग्राम में भूमि विवाद से वाममोर्चा की साख पर बट्टा लगने के बाद पार्टी में मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को हटाने की सुगबुगाहट शुरू हुई थी, लेकिन भट्टाचार्य की स्वच्छ छवि को देखते हुए माकपा की केंद्रीय कमेटी ने बंगाल में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया. फिलहाल बंगाल में माकपा को बुद्धदेव का कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बुद्धदेव के नेतृत्व में ही पार्टी ने पिछले दो विधानसभा चुनाव पूर्ण बहुमत के साथ जीता है. इस बात को ध्यान में रख कर अभी से ही मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का जिलों का दौरा शुरू कर दिया गया हैं. वाममोर्चा के चेयरमैन विमान बोस एक के बाद एक आंदोलन की कार्यसूची घोषित कर रहे हैं. पार्टी के तेज तर्रार नेता गौतम देव ने आक्रामक तेवर अपना रखा है. मुस्लिम मतदाताओं का मन जीतने के लिए भूमि सुधार मंत्री अब्दुर्रज्जाक मोल्ला और मोहम्मद सलीम को विशेष रूप से सक्रिय किया गया है.



गुरुवार, 25 जून 2009

लाल सरकार को लालगढ़ का लाल सलाम

श्रीराजेश
लालगढ़। लाल दस्ता के साथ और लाल सरकार के खिलाफ। पश्चिम बंगाल से वाम शासन के दरकने का प्रतिक। 1976-77 की पुनरावृति।
राज्य की सत्ता में आने के पूर्व वामपंथियों सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए दो मोर्चो पर आंदोलन चल रहा था। एक तो माकपा के नेतृत्व में वामपंथ की पूंजीवाद और कामगारों के हक की लोकतांत्रित ढंग से आंदोलन चल रही थी और वहीं राज्य की राजधानी कोलकाता से तकरीबन 550 किलोमीटर दूर जलपाईगुड़ी के नक्सलबाड़ी गांव में चारू मजूमदार और सन्याल के नेतृत्व में चरम वामपंथियों ने सशस्त्र आंदोलन का विगुल बजा दिया था। इसका राष्ट्रव्यापि प्रभाव पड़ा। माकपा को सत्ता तक पहुंचाने में चरम वामपंथियों और अब नक्सली के रूप में कुख्यात संगठनों का आहम योगदान है। राज्य की सत्ता पर अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा जमाये रखने की मंशा से नक्सलियों ने माकपा को सत्तासीन किया लेकिन बाद में माकपा नक्सलियों से दूरी बनाने लगी और फिर उन्हें जेलों में ठूसना भी शुरू कर दिया। यहीं से माकपा व नक्सलियों के बीच ठन गयी.
32 वर्ष पूर्व राज्य की सत्ता में आने के लिए माकपा और उसके सहयोगी वाम दलों ने राज्य के पिछड़ेपन, औद्योगिक रुग्णता, कानून व्यवस्था की लचर स्थिति, खेतीहर मजदूरों और कामगारों के विकास, जमींदारों के अत्चार को खत्म करने के मुद्दे उठाये। आज 32 वर्ष बीत गये। इतने लंबे कार्यकाल की उपलब्धी के रूप में राज्य सरकार के पास सिफर् भूमि सुधार है। इसके बावजूद जिन मुद्दों को उठा कर माकपा सत्तासीन हुई थी, वह जस की तस बरकरार है और तो और राज्य के कई हिस्सों में स्थिति और बदहाल हो गयी है। इन 32 वर्षों में सर्वहरा वर्ग की मसीहा कमयुनिस्ट सरकार के कई रूप सामने आये हैं। नंदीग्राम में हत्यारी सरकार, सिंगूर में अत्याचारी सरकार और अब लालगढ़ में निकम्मी सरकार। ध्यान देने वाली बात है कि आदीवासी बहुल क्षेत्र लालगढ़ के जंगली क्षेत्र में अच्छी सड़कें, नई-नई पुलिया, गांवों में पक्के स्कूल भवनों और कहीं-कहीं हैंडपंप भी है लेकिन यह चीजें जिनकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की है, उसे नक्सली संगठनों ने किया है। पहले से ही लालगढ़ के आदीवासियों में राज्य की निकम्मी सरकार से प्रति आक्रोश तो भरा ही था लेकिन नक्सलियों के खुले समर्थन के बाद यह आक्रोश की चिंगारी भड़क गयी, लालगढ़ लाल सरकार की लाल सलाम करने की ठान ली।

राज्य में माकपा की जड़े कमजोर होने लगी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वहां क्रांग्रेस या फिर तृणमूल कांग्रेस मजबूत हो रही है। माकपा के कैडर स्वयं को ठगा महसूस करने लगे हैं और उन्हें रूस की वोलशेविक क्रांति के दौरान हुए नरसंहार और दशकों बाद जमीन के नीचे दबे लाखों कंकालों के मिलने का दृश्य दिखने लगा है और माकपा के तिलस्म उनके नजर के सामने से टूटने लगा है।