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मंगलवार, 22 फ़रवरी 2011

बिहार के सौ साल

बिहार के 100 वर्ष पूरे होने पर बनाये गये उपरोक्त कार्टून नेटसर्च के दौरान दिख गई. अच्छी लगी. सभी सातों कार्टूनों को एक साथ जोड़ा और यहां चेप दिया. ये सभी कार्टून पवन के हैं और उनके ब्लॉग नश्तर से बगैर पूछे 'साभार' शब्द का प्रयोग करते हुए ये चेपा है. 22 मार्च 2011 से बिहार अपना 100 वां स्थापना वर्ष मनाने की तैयारी में है. 100 वर्ष की उम्र में बिहार कितना समृद्ध, कितना विकसित हुआ है, इसकी गाथा पवन अपने कार्टूनों के जरिये खांटी भदेसपन के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, जो बिहार की राजनीतिक रूप से जागरूक जनता को मानसिक खुराक देती है. बिहार की राजनीति के खम-पेंचों के जानकार इन कार्टूनों की अहमियत समझ सकते हैं. राजनीतिक गलियारों के घुमाव में गरिया भी न सकने तक लाचार अवाम पवन के कार्टूनों में अपनी बात देखती रही है. उपरोक्त कार्टूनों के लिए मंजीत ठाकुर और कुमार आलोक को धन्यवाद, जिन्होंने पवन के कार्टूनों के लिए ब्लॉग नश्तर शुरू किया.

रविवार, 9 जनवरी 2011

शीत संत्रास की जद में लालदुर्ग

बात 1977 के शुरुआती महीने की है. आम चुनाव हो रहे थे और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने थे. माकपा ने तात्कालीन राज्य की कांग्रेस सरकार को तानाशाह के प्रतिनिधि का शासन बताया था. इसके पीछे माकपा का आरोप था कि सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में माकपा कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ने के लिए हिंसा का सहारा ले रहे हैं. कांग्रेस राज्य में राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा दे रही है. उल्लेखनीय है कि यह वह दौर था जब इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश में जनाक्रोश था. चुनावी माहौल था. इंदिरा गांधी द्वारा लगाये गये आपातकाल और उसके बाद लोगों के बीच कांग्रेस के खिलाफ जनाक्रोश ने लगभग यह तय कर दिया था कि सिद्धार्थ शंकर राय के नेतृत्व वाली कांग्रेस बंगाल की सत्ता से रुख्सत होने जा रही है. कांग्रेसी कार्यकर्ता हाताश थे. इसी हाताशा के क्रम में महानगर कोलकाता के दमदम इलाके में माकपा के जुलूस पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया. इस हमले ने रही-सही कसर पूरी कर दी. हालांकि कांग्रेस ने इस हमले को स्थानीय "मस्तानों” द्वारा किया गया हमला बताया था. यह जानना जरूरी है कि ये स्थानीय "मस्तान” कांग्रेसी संरक्षण में फल-फूल रहे असमाजिक तत्व थे. इन्हीं हालातों में ेहुए लोकसभा चुनाव में पूरे देश से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने. विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई और पश्चिम बंगाल में वाम शासन का आगाज हुआ.


आज 35 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है. आज वहीं आरोप माकपा पर लग रहे हैं जो उसने सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए कांग्रेस पर लगाया था. वर्तमान में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की स्थित लचर है. कांग्रेस की जगह उससे अलग हो कर ममता बनर्जी के नेतृत्व बनी तृणमूल कांग्रेस ने ले ली है. ममता का आरोप है कि 35 सालों के शासन में वाममोर्चा ने विपक्ष को पूरी तरह खत्म करने के लिए सुव्यवस्थित ढंग से राजनीतिक हिंसा का संचालन करती रही और अबतक तृणमूल कांग्रेस के 55 हजार कार्यकर्ता राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए हैं. वहीं वाममोर्चा के चेयरमैन विमान बोस ने बकायदा कोलकाता में प्रेस कांफ्रेस कर तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 22 हजार माकपा कार्यकर्ता राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए हैं और बीते लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक 357 माकपा कार्यकर्ता मारे गये हैं. खैर आरोप-प्रत्यारोपों में दोनों दल राजनीतिक हिंसा में मारे गये अपने-अपने कार्यकर्ताओं की जो संख्या बता रहे हैं, वह भले ही विश्वसनीय न हो, लेकिन एक बात तो तय है कि राज्य की शस्य – श्यामला भूमि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के खून से लाल हो गई है. और उनके खून के छींटे माकपा और तृणमूल पर पड़े हैं.

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का मुद्दा कोई नया नहीं है लेकिन यह मुद्दा राष्ट्रीय फलक पर 2007 में नंदीग्राम की घटना के बाद आया. नंदीग्राम में 14 मार्च, 2007 को दिन के ऊजाले में ‘चप्पल पहने पुलिसवालों’ द्वारा की गई कार्रवाई ने इस तथ्य की बिना किसी शक के पुष्टि कर दी. महात्मा गांधी के पौत्र और राज्य के तत्कालीन राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी ने हालात को ‘शीत संत्रास’ करार दिया था. हिंसा में उबाल की शुरुआत 24 नवंबर, 2010 को उस समय हुई, जब शुनिया चार से खेजुरी-नंदीग्राम पर नाकाम हमला हुआ. करीब दौ सौ हथियारबंद लोगों ने कामारडा गांव में घुस कर बमबारी शुरू कर दी. उनका उद्देश्य तृणमूल समथर्कों को डराना और अपनी खोई जमीन पर नियंत्रण कायम करना था. इसके बाद ममता बनर्जी ने केंद्र पर राज्य की वाममोर्चा सरकार और माकपा के खिलाफ ठोस कदम उठाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया. वास्तव में बंगाल के वर्तमान राजनीतिक हालात को देखने पर यह साफ लगता है कि माकपा का लाल-दस्ता सलवा जुडूम का माकपाई संस्करण बन गया है. अगर राज्य के जंगल महल और लालगढ़ की ओर ध्यान केंद्रीत करे और वहां के तथ्यों पर नजर दौड़ाये तो स्थित और भयानक नजर आती है. स्थानीय बांग्ला अखबार एक दिन ने अपने 2 सितंबर 2010 के अंक में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी. इसके अनुसार जंगल महल के झाडग़्राम में 52 शिविर और सात ब्लॉकों में 1620 हथियारबंद कार्यकर्ता जमे हुए हैं. गैर आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार इस इलाके में तकरीबन 90 हर्मद शिविर और 2500 सशस्त्र माकपा के हथियारबंद लाल-दस्ते के सदस्यों के मौजूद होने की सूचना है. हालांकि केंद्रीय गृहमंत्री पी चिंदबरम के मुताबिक 86 शिविर वहां चल रहे हैं. इसी तरह स्थानीय पत्रकारों के दावों को माने तो लालगढ़ के विद्रोह के पूर्व एक दशक से भी कम समय में 100 से भी अधिक लोगों की माकपाइयों ने हत्या कर दी. फिलहाल इस इलाके पर पुलिस संत्रास विरोधी जनसाधारनेर कमेटी का नियंत्रण है.

चूंकि संयुक्त अर्द्धसैनिक बल वहां तैनात हैं, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को वहां स्थिति पर नजर रखनी पड़ रही है. केंद्रीय खुफिया एजेंसियां हर रोज दिल्ली को स्थिति से बाखबर करती हैं. पूर्व खुफिया अधिकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके राज्यपाल एमके नारायणन भी रोज की प्रगति पर नजर रखे हुए हैं. कई स्रोतों से मिली जानकारी के बाद, चिदंबरम ने 21 दिसंबर को बुद्धदेब भट्टाचार्य को पत्र लिखा: ‘खोई जमीन फिर से हासिल करने की कोशिश में पश्चिमी मिदनापुर जिले में काफी संख्या में सशस्त्र कार्यकर्ताओं की भर्ती और तैनाती की गई है. उन्हें प्रशिक्षित भी किया गया है. इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि हर्मद शिविर आमतौर पर माकपा कार्यालयों एवं माकपा के स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के घरों में स्थित हैं. यह बड़ी चिंता का विषय है कि कार्यकताओं को हथियारों से लैस किया गया है...’

केंद्रीय गृहमंत्री ने यह भी उल्लेख किया, ‘चुनाव में आगे निकलने के लिए, माकपा और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के बीच झड़पों में बढ़ोतरी हुई है.’ उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 15 दिसंबर, 2010 तक इन झड़पों में मारे गए और घायल हुए तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या क्रमश: 96 एवं 1,237 थी. इसी तरह माकपा के मारे गए एवं घायल कार्यकर्ताओं की संख्या क्रमश: 65 और 773 थी. इन झड़पों में मारे गए एवं घायल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की संख्या भी क्रमश: 15 एवं 221 थी. ये आंकड़े खतरनाक तस्वीर पेश करते हैं और पश्चिम बंगाल में कानून- व्यवस्था की बिगड़ी हालत की ओर संकेत करते हैं.’ उन्होंने वे महत्वपूर्ण सवाल भी उठाए, जो राज्य के विरोधी दल वर्षों से उठाते रहे हैं: जंगल महल में संयुक्त बलों की तैनाती की आखिर क्या जरूरत है जब माकपा ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथियारबंद कार्यकर्ताओं को तैनात कर रखा है?

इन हालातों को देखने के बाद यह साफ हो जाता है कि पश्चिम बंगाल देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पुलिस सत्तारुढ़ दल काडर के रूप में कार्य करती है. हालांकि लोकसभा चुनाव व स्थानीय निकायों के चुनाव में मिली करारी हार के बाद माकपा ने आत्ममंथन किया और इस नतीजे पर पहुंची कि उसने अपने द्वारा लगायी आग में ही अपना घर जला लिया है. माकपा के कई दिग्गज इस बार हार की आशंका को देखते हुए पार्टी आलाकमान से चुनाव लड़ने में असमर्थता जता दी है. नया चेहरा तलाशने में भी माकपा को मशक्कत करनी पड़ रही है. यह इस बात का संकेत है कि राज्य में लालदुर्ग में दरार पड़ गई है और वह इस बार के चुनाव में ढह सकता है. पूरे हालात को देखते हुए 70 के दशक में बांग्ला कवि नवारूण भट्टाचार्य द्वारा लिखी कविता कि पक्ति ‘एई मृत्यु उपत्यका आमार देश ना/ एई रक्तस्नातो कसाईखाना आमार देश ना' आज और ज्यादा प्रासंगिक हो उठी है.

शनिवार, 5 जून 2010

बंगालः चुनावी जीत व राजनीतिक हिंसा


श्रीराजेश

कोलकाता नगर निगम के चुनाव परिणाम घोषित होने के तीसरे दिन 5 जून, 2010 की सुबह अचानक दिल्ली में कट्टर कम्युनिस्ट कार्यकर्ता शुभंकर कर्मकार मिले. हैलो-हाय हुई. उनसे साल भर बाद मिलना बड़ा अच्छा लगा. पूछा कि कैसे आना हुआ तो उन्होंने पहले तो यही कहा कि यहीं मयूर विहार में उनकी बहन रहती हैं. उन्हीं के यहां आए हैं. बात आगे चल पड़ी चाय पीने के साथ. तभी उन्होंने बताया कि बंगाल में अब पाशा पलट गया है. चुनाव के नतीजे घोषित होने के साथ ही तृणमूल कांग्रेस के हौसले बुलंद हो गए है. अब फिर वहां राजनीतिक हिंसा का एक और दौर शुरू होने की कगार पर है. सो इस तरह के झमेले से बचने के लिए वह कोलकाता से यहां चले आएं हैं. कई ऐसे और सक्रिय कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हैं जो कोलकाता छोड़ कहीं अन्यंत्र चले गए हैं.

शुभंकर की ये बाते हमें सिद्धार्थ शंकर राय के मुख्यमंत्रीत्व काल की यादे ताजा कर देती है. बंगाल के इतिहास में राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं है. इसका इतिहास तकरीबन चार दशकों का रहा है. इसकी शुरुआत 70 के दशक में उस समय हुई जब वामपंथी ट्रेड यूनियनों का आंदोलन शुरू हुआ था. इस आंदोलन को दबाने के लिए तत्कालीन राज्य सरकार ने राजनीतिक हिंसा का सहारा लिया. सरकार के संरक्षण में गली-मोहल्ले में मस्तानों (गुंडों) की एक नई जमात पैदा हो गई. हालांकि जब वाममोर्चा राज्य की सत्ता में आई तो उसने कांग्रेस द्वारा पोषित मस्तानों को अपने पक्ष में मिला लिया और असंगठित मस्तानों के लिए अघोषित तौर पर सिंडिकेट का रूप दे दिया. जो चीजें अव्यवस्थित व उच्छवास में व तत्कालीक प्रतिक्रिया के रूप में होती थी, अब वह व्यवस्थित व सुनियोजित ढंग से होने लगी. समय बीतता गया और ये सारी चीजे व्यवस्था के एक अंग के रूप में समाहित होती गई. बंगाल में एक ओर नक्सलियों की गतिविधियां जारी रही, खूनी खेल चलता रहा वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद से शुरू हुआ राजनीतिक संघर्ष का दौर भी नहीं थमा. 32 वर्षो के शासनकाल में माकपा नित वाममोर्चा को पहली बार विरोधी दल तृणमूल व कांग्रेस गठबंधन से शिकस्त मिली और इस बार तो तृणमूल ने स्थानीय निकायों के चुनाव में वामो की बोलती ही बंद कर दी.

सूबे का एक भी जिला नहीं बचा है जहां अब तक सत्ता पक्ष व विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं व समर्थकों के बीच हिंसक संघर्ष नहीं हुआ हो. पुलिस के आंकड़ों पर नजर डालें तो हर दिन राजनीतिक संघर्ष की एक-दो घटनाएं होती रहती हैं. पिछले छह माह में राजनीतिक हिंसा में विभिन्न दलों के दो सौ से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं. इन घटनाओं को लेकर तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर कभी वामो सरकार को बर्खास्त करने तो कभी राज्य के मुख्यमंत्री व गृहमंत्री बुद्धदेव भंट्टाचार्य की गिरफ्तारी की मांग करती रहती हैं. माकपा नेता लगातार ममता बनर्जी को माओवादियों के साथ मिल कर बंगाल को अशांत करने व माकपा नेताओं, समर्थकों व कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. लेकिन जानकारों का मानना है कि स्थानीय निकायों के चुनाव परिणाम अब बहुत कुछ बदल कर रख देगा. वर्षों से माकपा द्वारा प्रताड़ित तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और इसके अतिरेक के रूप में वे अपने उपर हुए अत्याचारों का बदला ले सकते हैं. इसके परिणाम स्वरूप बंगाल में फिर से राजनीतिक हिंसा का दौर और तेजी से बढ़ेगा.


अगर सत्तापक्ष और विपक्ष के आरोपो-प्रत्यारोपो को देखे तो साफ हो जाएगा कि राज्य में राजनीतिक हिंसा की घटनाएं किस स्तर तक जा पहुंची है. वामो चेयरमैन व माकपा के प्रदेश सचिव विमान बोस लोकसभा चुनाव के बाद से माकपा के 103 लोगों की हत्या होने की बात कह रहे हैं तो दूसरी ओर ममता बनर्जी माकपा पर तृणमूल कांग्रेस के 131 लोगों की हत्या का आरोप लगा रही हैं. इन मुद्दों को लेकर सुश्री बनर्जी केन्द्रीय गृहमंत्री और प्रधानमंत्री को मारे गये पार्टी कर्मी की सूची के साथ कई बार शिकायत कर चुकी हैं. पहले भी चुनाव के दौरान व बाद में राजनीतिक हिंसा की वारदातें हुई हैं लेकिन इस दफा हालात बदले हुए हैं. इससे संघर्ष के साथ-साथ घरों, वाहनों में तोड़फोड़ व आगजनी की घटनाएं भी हो रही हैं. नक्सल प्रभावित पश्चिम व पूर्व मेदिनीपुर, पुरुलिया और बांकुड़ा जिले में बीते छह माह में दो दर्जन से अधिक लोगों की हत्याएं हो चुकी है. वहीं पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम, खेजुरी, केसपुर समेत कई और इलाकों में आये दिन सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के समर्थकों के बीच संघर्ष हो रहा है जिनमें अब तक आधा दर्जन से अधिक लोग मारे जा चुके हैं. पुलिस व प्रशासन की ओर से राजनीतिक हिंसा को रोकने के लिए कई कदम उठाये गये लेकिन झड़प व संघर्ष का दौर थमा नहीं. उल्टे अब इसके और बढ़ने की आशंका जतायी जा रही है.


पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक पिछले छह माह में ब‌र्द्धमान, वीरभूम, हुगली, हावड़ा, उत्तर व दक्षिण चौबीस परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद, मालदह, उत्तर व दक्षिण दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार के साथ कोलकाता में कहीं माकपा व तृणमूल तो कहीं माकपा और कांग्रेस समर्थकों व कार्यकर्ताओं के बीच छोटी-बड़ी 300 से अधिक राजनीतिक हिंसा की घटनाएं हो चुकी हैं. इनमें राज्य के विभिन्न कालेजों में राजनीतिक दलों के छात्र संगठनों के बीच हुआ संघर्ष भी शामिल है.

इन सबकों देखते हुए शुभंकर के मन में व्याप्त भय का अंदाजा लगाया जा सकता है. अब सवाल उठता है कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या इस तरह के राजनीतिक हिंसा का कोई स्थान है, या फिर इसे किसी भी तरह जायज ठहराया जा सकता है. एक बात साफ है कि राज्य की जनता अब सत्ता परिवर्तन की बांट जोह रही है लेकिन क्या जनादेश मिलने के बाद संबंधित राजनीतिक दल को पुराने वैमनस्य निकालने को हरी झंडी दी जा सकती है. किस दल के कितने कार्यकर्ता राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए मुद्दा यह नहीं है. मुद्दा यह है कि राजनीतिक हिंसा की बलि पर इतने भारी संख्या में लोग चढ़े. किसी भी लोकतात्रिक देश व राज्य के लिए कत्तई शुभ संकेत नहीं है. जनता ने स्थानीय निकायों के चुनाव में ममता बनर्जी के प्रति आस्था दिखाई है, रुझान यह भी है कि शायद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी को जनता का विश्वास मिले. इसके बाद ममता बनर्जी का यह दायित्व बनता है कि राज्य में शांति और सद्भाव का माहौल बनाएं रखे और वर्चस्व के खूनी खेल से तृणमूल और माकपा दोनों ही अपने को अलग रखे. तभी राज्य में शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा.