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शुक्रवार, 10 जुलाई 2009

मीडिया का बढ़ता मुनाफा व पत्रकारिता की बदलती परिभाषा


श्रीराजेश
एक बंधु ने अपने ब्लाग (http://shyamnranga.blogspot.com) पर सूचना दी है कि मूल रूप से बीकानेर के रहने वाले और अब मुंबई प्रवासी श्याम लाल जी दम्माणी को विभिन्न अखबारों में संपादक के नाम पत्र लिखने के लिए उनका नाम लिम्का बुक आफ रिकार्ड में दर्ज किया गया है. वह वर्ष 1991 से 2004 के बीच लगभग साढ़े चार हजार पत्र लिख चुके हैं और ये पत्र विभिन्न विषयों पर सुझाव स्वरूप या प्रतिक्रियात्मक लिखा गया है.

यह भारतीय मीडिया जगत के लिए शुभ सूचना है बावजूद इसके इस सूचनात्मक खबर के संबंध में कहीं किसी अखबार, खबरियां चैनल या फिर समाचार पोर्टल में चर्चा नहीं की. देखा जा रहा है कि इस तरह की चीजें अब अखबारों, खबरियां चैनलों व समाचार पोर्टलों से गायब ही रहते हैं. ऐसा क्यों ? यह प्रश्न भी अनायास नहीं है लेकिन इस संबंध में गंभीरता से विचार आवश्यक है.

पिछले दस वर्षों के दौरान देखा गया है कि भारतीय मीडिया का जनसरोकार से नाता धीरे-धीरे क्षीण होते जा रहा है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि ऐसा क्यों ? हम बाजारवाद का हवाला देते हैं, यदि ठीक से देखा जाय तो भारत में बाजारवाद की बयार की 90 के दशक के सरसराहट शुरू हुई और सरकारी नीतियों के पाल के छांव में 90 के दशक के मध्य तक इसने अपना वर्चस्व जमा लिया था. मीडिया में भी बाजारवाद का प्रभाव इसी काल में शुरू हुआ, जब इंटरनेट और इंटरटेनमेंट सेक्टर में विदेशी पूंजी निवेश को 100 फीसदी की छूट दी गयी. जबकि टेलीकाम सेक्टर में 74 फीसदी, समाचारों में 26 फीसदी और एफएम, डीटीएच, केबल औप प्रिंट मीडिया में 49 फीसदी की छूट दी गयी. दरअसल, सरकार की इस नीति से खास कर प्रिंट मीडिया को नई जान तो मिली ही जो प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश से वंचित होने के कारण आर्थिक रूप से बीमार थी, उसे नई संभावनाएं दिखने लगी. बावजूद इसके विदेशी कंपनियों द्वारा इस सेक्टर में भारी पूंजी निवेश ने इस क्षेत्र की प्राथमिकताएं बदल दी और जनसरोकार का नजरियां हांसिये पर चला गया तथा अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की प्रवृति बढ़ती गयी. इसका असर हाल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अखबारों के पाठकों की संख्या में पिछले तीन साल में आयी भारी गिरावट और साथ ही टैम यानी टेलीविजन आडिययंस मेरजरमेंट के आंकड़ों के विश्लेषकों के अनुसार चार साल पहले जहां देश में 210 चैनल थे जो आज बढ़ कर 324 हो गये हैं, दिखता है. जो कार्यक्रम चैनल (खबरिया चैनलों के साथ) को 10 से ज्यादा टीवीआर दे सके, ऐसे चैनल दो एक ही रह गये हैं. इसके बावजूद कुछ छोटे मोटे मीडिया घरानों को छोड़ कर आर्थिक मंदी के दौर में भी देश का मीडिया उद्योग ठीक-ठाक मुनाफा में रहा.

दूसरी ओर अखबारों, खबरियां चैनलों व समाचार पोर्टलों से जनसरोकार के मुद्दे गायब होने के साथ पत्रकारिता के स्तर में लगातार गिरावट देखी जा रही है जिसने पाठकों और दर्शकों के आंकड़े कम करने में अहम भूमिका निभाई है. अब यह सुक्त वाक्य सच लगने लगा है कि भारतीय पत्रकारिता अपने संक्रमण काल के दौर से गुजर रही है. उपरोक्त श्याम लाल जी दम्माणी जैसा संजीदा पाठक संपादक के नाम जब पत्र लिखता है तो सामान्यतः अखबार में प्रकाशित किसी खबर या आलेख को वह पहले गंभीरता से पढ़ता है और वह उसके दिमाग से सीधे दिल तक उतरती है और उसके बाद प्रतिक्रिया स्वरूप विचारों जन्म होता है. ये पत्र अखबारों को अपनी नीतियों के निर्धारण, पत्रकारों को अपनी दृष्टि विकसित करने और विचारों को जनोन्मुखी और मंथन करने के लिए बाध्य करती है. वर्तमान दौर में पाठकों के संपादक के नाम पत्र का महत्व सिर्फ उस कालम को भरने तक ही रह गया है. अब मीडिया जगत में खबरों की परिभाषा बदल गयी है- उपभोक्ता के लिहाज से खबरें. वर्तमान दौर में देखा जा रहा है कि पत्रकार बजट व सरकारी रिपोर्टों का विलशेषण करने की क्षमता खोते जा रहे है. अखबारों में भाषण बाजी और उन्होंने कहा.... टाइप की खबरों की बाढ़ है. इस लिहाज से देखा जाय तो भले मीडिया का व्यापार बढ़ रहा हो, लेकिन पत्रकारिता पीछे छूट रही है. कई विद्वानों का कहना है कि पश्चिमी देशों, खास कर अमेरिका में पत्रकारिता का अवसान देखा जा रहा है. इसके कारण भी गिनाये गये है कि पहले वहां अखबार आये इसके बाद समाचर चैनल और फिर बाद में समाचार वाली वेबसाइटें आयीं. पत्रकारिता को ये सभी माध्यम एक-एक कर मिले और हुआ यह कि जो धार धीरे-धीरे मिलती तकनीक के साथ तेज होनी चाहिए थी वह घीस कर बोथरा गयी और पत्रकारिता पर उपभोक्तावाद हावी हो गया लेकिन भारतीय पत्रकारिता के साथ स्थिति बिलकुल अलग है. भारतीय पत्रकारिता पर केवल खबर परोसने की ही नहीं बल्कि देश व समाज को नई दिशा देने की जिम्मेदारी भी है, जो काफी पहले से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करती आ रही है लेकिन हाल में आर्थिक उदारीकरण ने इसके मायने बदल दिये हैं. भारतीय पत्रकारिता के बुजुर्गों को फिर से पत्रकारिता के पुरानी परिभाषा को लौटाने की पहल ही नहीं कोशिश करने के लिए मार्ग दर्शन करना चाहिए और युवा पत्रकारों की पीढ़ीं को नई सोंच के साथ इस लुभावन चमक-दमक से मुक्त हो कर मिशन से मशीन में तब्दील होती पत्रकारिता को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के प्रयास तेज करने होंगे. यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इस प्रयास से पत्रकारों की आर्थिक स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं के बराबर है लेकिन इतना जोखिम तो उठाया ही जा सकता है.

रविवार, 22 मार्च 2009

बहुत कुछ तय करेगा 2009 का आम चुनाव

श्रीराजेश
15 वीं लोकसभा के चुनाव की तैयारियां पूरे शबाब पर है. एक अरब 25 करोड़ की आबादी वाले देश के 70 करोड़ मतदाता नई सरकार का चयन करेंगे और इनमें लगभग 42 करोड़ मतदाता युवा है. देश की आदाजी के बाद संभवतः यह पहला आम चुनाव है जिसके मतदाताओं में युवा वर्ग का वर्चस्व है. यह चुनाव पिछले 14 आम चुनावों से काफी कुछ अलग होगा. न तो सत्ताधारी यूपीए के पास कोई चुनावी मुद्दा है और न ही सबसे बड़े विरोधी दल भाजपा के नेतृत्व वाले राजग के पास कोई मुद्दा है. अब तक जो परिदृश्य सामने आये है उनमें सबसे अधिक हास्यास्पद स्थिति कम्युनिस्टों के नेतृत्व में बना तीसरा मोर्चा का कुनबा है. न इनके पास कोई सर्वमान्य नेता है और न ही मुद्दा.पिछले दो दशक में राज्य स्तरीय छोटे दलों का वर्चस्व काफी बढ़ा है और ये छोटे दल राष्ट्रीय दलों को तीगनी का नाच नचाने में लगे हैं.बिहार में राजद-लोजपा के बीच गंठबंधन और कांग्रेस को महज तीन सीटें दे कर सूबे से कांग्रेस को समेटने की कवायद इन दलों की मंशा को चरितार्थ करते हैं. इसी तरह महज 20-25 सीटों के बल पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नजर टिकाये है. यह सारी स्थितियां मतदाताओं के सामने है. युवा वर्ग इस तरह की किसी भी अनैतिक व अराजनैतिक गतिविधियों के खिलाफ मन बना रहा है. राजनीतिक दलों के पास मुद्दे की चकाचौंध नहीं होने से मतदाताओं के पास उनके कार्यों का मूल्यांकन करने का बेहतर अवसर मिला है. दूसरी ओर से इस चुनाव से कई वरिष्ठ राजनेताओं के राजनीतिक जीवन के खात्में की घोषणा होनी है. यदि राजग बहुमत तो दूर रहता है तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी, राजनीतिक पटल से स्वतः गायब हो जायेंगे. इसके अलावा मायावती, जयललीता, लालू, रामविलास जैसे छत्रपों को उनकी औकात भी इस चुनाव में तय हो जायेगी. युवा मतदाता देश में बेहतर रोजगार के अवसर, बुनियादी ढांचे में सुधार, प्रशासनिक पारदर्शिता, अमन और खुशहाली चाहते है औऱ छत्रप यह सारी चीजे अपने राज्यों में देने में विफल साबित हुए है तो इनसे देश कैसे उम्मीद पाल सकता है. युवाओं की राजनीति में सक्रियता बढ़ाने के लिए जरुरी है कि राजनीतिक दल पहले अपने नेताओं की सूची से बाहुबलियों को हटाये. संसद में मसल्स की नहीं माइंड की जरुरत होती है.बड़े या छोटे राजनीतिक दलों के नेताओं को यह समय चेत जाने का अन्यथा वे अपनी सफाये के लिए खुद जिम्मेवार होंगे.