शुक्रवार, 14 जनवरी 2011

खो गई लालू की लालिमा!

बिहार और लालू. एक समय में दोनों एक दूसरे के पर्याय माने जाते थे. प्रदेश की राजनीति में बादशाहत कायम करने वाले मसखरे-से भदेस नेता लालू प्रसाद यादव अब खामोश हैं. बीते विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की हुई जबरदस्त हार ने उन्हें हरिनाम याद दिला दिया है. बड़बोले लालू के मुंह बोल फूटते नहीं सुना जा रहा. इसे बिहारी राजनीति में दंबई के सूरज का डूबना माना जाता है. इस पराजय ने लालू की बड़बोलेपन पर ब्रेक ही नहीं लगाया है बल्कि उनके द्वंद को भी बढ़ा दिया है कि वे अपनी मसखरेपन वाली छवि को त्यागे या फिर "परिपक्व" राजनेता की तरह फिर से उठ खड़े हों. दोराहे पर खड़े लालू की यह सोच रही है कि गंवई अंदाज उन्हें जनता से सीधे जोड़ती है, वहीं उन्हें एक अ-गंभीर नेता के रूप में प्रस्तुत करती है.

सिर्फ राजद ही नहीं बल्कि सूबे में यह फुसफुसाहट स्वर लेने लगी है कि अब लालू युग का अंत हो रहा है. इस युगांत की सुगबुगाहट लालू की लालिमा को धूमिल करने के क्रम में है और इसे वे भी बखूबी समझने लगे हैं. बेटे तेजस्वनी को राजनीति के फलक पर ला कर अगली पीढ़ी में अपनी पहुंच बनाने की योजना पर लालू ने वैसे ही सोच को सामने रखा जैसा कि राबड़ी के समय में सोचा था. लेकिन वो समय और था - अब का समय कुछ और. सूबे की राजनीति आरंभ से ही "क्रानी पॉलिटिक्स” की रही है. इसकी जटिलता की उलझन में लालू ने अपने लिए दो दशक पहले डोर का सिरा ढूंढ़ लिया था. लेकिन डोर आखिर बगैर सुलझाये कितना खींचा जा सकता है, अंततः वह इस विधानसभा चुनाव में टूट गया. यूं तो 15 वीं लोकसभा चुनाव में ही डोर के कमजोर होने का अंदेशा हो गया था लेकिन लालू ने इस चुनावी वैतरणी को भी इसी के सहारे पार लगाने की कोशिश की जो नाकाम रही. उनके बयानों पर गौर करें - लालू ने पहले तो यह कहा कि अब कोई सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं बन सकता तो फिर कुछ दिनों बाद सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण देने की बात कहकर उन्होंने खुद को हंसी का पात्र बना दिया. इसी तरह छात्रों को साइकिल की जगह मोटरसाइकिल का लॉलीपॉप देकर भी वे खुद को उपहास का पात्र बना रहे थे. इस तरह के बयान उनकी अकुलाहट और अ-गांभीर्यता को परिलक्षित करता है. आजादी के बाद की राजनीति अब अपने परिपक्वता की ओर अग्रसर है और बिहारी जनमानस इस तरह के बयानों को पचा नहीं पा रहा. लालू प्रसाद के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई वे भविष्य में बिहार की राजनीति में अपने को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए ऐसा करने का साहस जुटा पाएंगे? शायद नहीं. दरअसल, लालू को इसका एहसास पहले से ही हो गया था कि इस चुनाव में वे बुरी तरह परास्त होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे तेजस्वी को राजनीति के मैदान में उतार दिया ताकि पांच साल के बाद दूसरी पीढ़ी कमान संभालने के लिए तैयार हो. 1997 में भी लालू प्रसाद ने तब ऐसा ही किया था जब वे चारा घोटाले में नाम आने की वजह से सत्ता छोड़ने वाले थे. तब उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का राजकाज सौंप दिया. फलस्वरूप 1990 में पिछड़ों की राजनीति और सामाजिक न्याय के मसीहा के तौर पर उभरा बिहार का सबसे कद्दावर और करिश्माई नेता धीरे-धीरे अपनी चमक खोने लगा.

उनके जीवन में तीन ऐसे पड़ाव आए जहां से लालू की राजनीति का मर्सिया गाया जाने लगा. पहला पड़ाव, जब लालू प्रसाद का नाम चारा घोटाले में आया. फिर दूसरा पड़ाव जब उन्होंने सत्ता राबड़ी देवी को सौंप दी और फिर तीसरी व अंतिम गलती कि 2005 के चुनाव में परास्त होने के बाद भी सबक न ले सके, अपनी असलियत को नकारते रहे. वास्तव में लालू बिहार में सवर्णों की जकड़न से तंग लोगों की आकांक्षा के तौर पर उभरे नेता थे लेकिन बिहार की सत्ता मिलने के बाद पहले तो उन्होंने खुद को सरकार का मुखिया समझा, फिर खुद को सरकार समझने लगे और आखिरी दौर वह भी आया जब लालू खुद को ही बिहार भी समझने लगे. उनके गुरूर ने उन्हें नायक से अधिनायक बना दिया, जो उन्हें विनाश के इस मुहाने तक ले आया. अगर लालू की राजनीतिक के अतीत और वर्तमान पर नजर दौड़ाएं तो उनकी राजनीति ने अचानक ही यू-टर्न नहीं लिया है. लालू की सबसे बड़ी कमजोरी रही कि वे अपने कार्यकर्ताओं से कभी नजदीकी रिश्ता नहीं बना सके. पूरे सूबे की तो बात छोड़िये, अपने गृह जिले गोपालगंज में भी लालू की पकड़ अब इतनी नहीं रही कि वह छह में से एक भी सीट अपनी पार्टी को दिलवा सके. इस चुनाव में उन्हें अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ है. इसका कारण है कि लालू का "माय" यानी मुसलिम-यादव समीकरण तो पहले ही ध्वस्त हो चुका था, इस बार बड़े पैमाने पर इनके खेमे से यादवी आधार भी खिसका है, वरना कोई कारण नहीं कि 12-13 प्रतिशत आबादी वाले यादव जाति का वोट यदि एकमुश्त लालू के खाते में जाता तो इतनी बुरी हार नहीं होती. वास्तव में जातीय राजनीति का यह सिद्धांत है कि अकेले कोई जाति किसी एक नेता के साथ बहुत दिनों तक नहीं रह सकती. यादव लालू प्रसाद के साथ तभी रहेंगे जब और पिछड़ी जातियां उनके साथ हों. दूसरी पिछड़ी जातियों में आधार खिसकेगा तो यादव भी उनके साथ नहीं रह सकते. ताजा राजनीतिक माहौल में लालू के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है. तीन साल के पहले उन्हें खुद को साबित करने का कोई दूसरा अवसर नहीं आने वाला. 2014 में लोकसभा का चुनाव होगा, तब तक लालू को अपनी नीतियों की समीक्षा करने और सूबे के गांव-गांव तक फिर से अपनी पैठ बनानी होगी. बढ़ती उम्र के साथ उनके सामने नीतीश की खामियों को उजागर करने की भी चुनौती होगी, वरना हरिनाम के जाप के अलावा और कोई और विकल्प नहीं है.

रविवार, 9 जनवरी 2011

राजनीति का सतीत्व

अंग्रेजों के जमाने से एक कहावत प्रचलित है- "बंगाल जो आज सोचता है, शेष देश कल सोचता है." हालांकि यह कहावत अब सिर्फ शब्दों तक सिमट कर रह गई है लेकिन कहावत में प्रयुक्त राज्य बंगाल का स्थान बिहार के लेने की संभावना की आहट दिखने लगी है. बिहार में पांच साल पुरानी सरकार फिर नये तेवर में वापस आई है. कुछ नया, कुछ बेहतर होने की उम्मीदें बलवती हुई हैं. बिहार- एक पिछड़ा, भदेस, हास्य व व्यंग्य जैसे कुछ ऐसे ही भाव के साथ देखा जाने वाला राज्य राजनीतिक के सतीत्व की रक्षा को आगे बढ़ने का साहस जुटाया है ताकि न केवल बिहार में बल्कि देश की राजनीति का एक "मानक” स्थापित हो सके.

सत्ता में वापसी के तुरंत बाद सरकार ने जब भ्रष्टाचार से जंग छेड़ने की घोषणा की तो यह अन्य राजनीतिक घोषणा की तरह ही लगी, लेकिन कुछ दिन बीते, कुछ सप्ताह बीता और सरकार ने विधायक कोष खत्म करने का एलान कर दिया. राजनीतिक घोषणाओं पर बिहारियों के साथ -साथ देश के लोगों को थोड़ा-थोड़ा भरोसा होने लगा. तभी विधायकों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने का सरकारी फरमान जारी हुआ. अब लोगों को लगा कि इस फरमान का दूसरे सरकारी आदेशों की तरह उल्लंघन नहीं होगा. और उम्मीदें सही साबित हुईं. अब तो सूबे के शिक्षक व अन्य सरकारियों ने भी संपत्ति का ब्यौरा देने के सरकारी फरमान का स्वागत करते हुए सहमति दे दी है. नई सुबह की रक्ताभ लालिमायुक्त पहली किरण आशा का संचार करने लगी है.

विधायक कोष का खत्म किया जाना भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में भले ही शुरुआती कदम हो लेकिन वजनदार है. इस कोष के बारे में बिहार में यह आम धारणा है कि इसका 20 प्रतिशत रकम विधायक को बैठे-बिठाये मिल जाता है. हालांकि ऐसा नहीं है कि सूबे के सभी विधायक ऐसे ही हैं, कुछ अपवाद भी हैं जो कोष का एक पैसा नहीं लेते. लेकिन उनकी संख्या अंगुली पर गिनने जैसी है. सांसद विधायक कोष की शुरुआत भारत में उदारीकरण वाली अर्थव्यवस्था के प्रणेता नरसिंह राव के शासन काल में हुई. वर्ष 1991-96 में कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र में गठबंधन सरकार थी, विश्वासमत के दौरान सरकार बचाने के लिए सांसदों की खरीद-फरोख्त हुई, लोकतंत्र शर्मशार हुआ लेकिन सरकार बची रह गई. उसी समय सरकार ने सांसदों को खुश करने के लिए सांसद निधि की शुरुआत की. और इसी का अनुसरण करते हुए राज्यों ने विधायक कोष आवंटित करना शुरू कर दिया. अगल-अलग राज्यों ने अलग-अलग राशि निर्धारित की. बिहार में यह राशि दो करोड़ रुपये सालाना थी. राजनीतिक दलों का आकलन था कि इस कोष से विकासमूलक कार्य होंगे और कार्यकर्ता -समर्थकों की भीड़ उनकी पार्टी के साथ जुड़ेगी लेकिन इन डेढ़ दशक में देखा गया कि समर्थक और कार्यकर्ताओं के बजाय पार्टी व पार्टी के सांसद-विधायकों के जरिये ठेकेदारों की जमात जुड़ गई और जुड़ा भ्रष्टाचार का दागदार संस्कार.

बिहार ने शुरुआत की है, चर्चा पूरे देश में चल पड़ी है. जनता भ्रष्टाचार के कोढ़ से ऊब चुकी है, सीने में इसके खिलाफ आग सुलग रही है, बस इसके भड़कने की देर है. बिहार ने आग भड़काने के लिए हवा दे दी है. और राज्यों पर भी इसी तरह के पहल की दबाव बढ़ने की संभावना दिखने लगी है. जनता के सीने में भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ कैसी आग है इसे जानना हो तो बस उनके सामने भ्रष्ट नेताओं की चर्चा भर छेड़ दें, फिर देखे.

भारत में भ्रष्टाचार किस कदर है, इसका अंदाजा स्वीस बैंक के एक निदेशक के इस कथन से हो जाता है कि स्वीस बैंकों में भारतीयों का 280 लाख करोड़ रुपया जमा है. जाहिर है यह सब कालाधन ही है, जिसे भ्रष्ट तरीके से कमाया गया है और स्वीस बैंक में रखा गया है. यह रकम स्वदेश वापस लाने की कई बार आवाज उठी लेकिन आवाज सिर्फ आवाज बन कर रह गई. यह रकम इतनी बड़ी है कि इससे अगले 30 सालों तक कर रहित बजट बन सकता है, 60 करोड़ भारतीयों को नौकरी मिल सकती है और 60 वर्षों तक प्रत्येक भारतीय को प्रतिमाह 2000 रुपये का नकद भुगतान किया जा सकता है, शायद फिर भी इसमें से कुछ रकम बच जाए. देश के इस परिवेश-माहौल में इस कानून का ईमानदार क्रियान्वयन एक नया माहौल बनायेगा. बिहार में ही नहीं, देश में भ्रष्टाचार, छल, कपट और षड्यंत्र की राजनीति का बोलबाला है. दिल्ली पूरी तरह इसके गिरफ्त में है.शासन या सत्ता, चाहे जिसका हो. इस भ्रष्टाचार के खिलाफ़ बिहार की यह पहल, दुनिया की निगाह खींचेगी. भारतीय राजनीति में सुधार अब दिल्ली से संभव नहीं. अगर एक राज्य में सुधार हुए, तो उसके देशव्यापी असर होंगे. बिहार यह प्रयोगस्थली बन सकता है. शर्त यह है कि इस कोशिश का ईमानदारी से क्रियान्वयन हो.

शीत संत्रास की जद में लालदुर्ग

बात 1977 के शुरुआती महीने की है. आम चुनाव हो रहे थे और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने थे. माकपा ने तात्कालीन राज्य की कांग्रेस सरकार को तानाशाह के प्रतिनिधि का शासन बताया था. इसके पीछे माकपा का आरोप था कि सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में माकपा कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ने के लिए हिंसा का सहारा ले रहे हैं. कांग्रेस राज्य में राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा दे रही है. उल्लेखनीय है कि यह वह दौर था जब इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश में जनाक्रोश था. चुनावी माहौल था. इंदिरा गांधी द्वारा लगाये गये आपातकाल और उसके बाद लोगों के बीच कांग्रेस के खिलाफ जनाक्रोश ने लगभग यह तय कर दिया था कि सिद्धार्थ शंकर राय के नेतृत्व वाली कांग्रेस बंगाल की सत्ता से रुख्सत होने जा रही है. कांग्रेसी कार्यकर्ता हाताश थे. इसी हाताशा के क्रम में महानगर कोलकाता के दमदम इलाके में माकपा के जुलूस पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया. इस हमले ने रही-सही कसर पूरी कर दी. हालांकि कांग्रेस ने इस हमले को स्थानीय "मस्तानों” द्वारा किया गया हमला बताया था. यह जानना जरूरी है कि ये स्थानीय "मस्तान” कांग्रेसी संरक्षण में फल-फूल रहे असमाजिक तत्व थे. इन्हीं हालातों में ेहुए लोकसभा चुनाव में पूरे देश से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने. विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई और पश्चिम बंगाल में वाम शासन का आगाज हुआ.


आज 35 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है. आज वहीं आरोप माकपा पर लग रहे हैं जो उसने सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए कांग्रेस पर लगाया था. वर्तमान में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की स्थित लचर है. कांग्रेस की जगह उससे अलग हो कर ममता बनर्जी के नेतृत्व बनी तृणमूल कांग्रेस ने ले ली है. ममता का आरोप है कि 35 सालों के शासन में वाममोर्चा ने विपक्ष को पूरी तरह खत्म करने के लिए सुव्यवस्थित ढंग से राजनीतिक हिंसा का संचालन करती रही और अबतक तृणमूल कांग्रेस के 55 हजार कार्यकर्ता राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए हैं. वहीं वाममोर्चा के चेयरमैन विमान बोस ने बकायदा कोलकाता में प्रेस कांफ्रेस कर तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 22 हजार माकपा कार्यकर्ता राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए हैं और बीते लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक 357 माकपा कार्यकर्ता मारे गये हैं. खैर आरोप-प्रत्यारोपों में दोनों दल राजनीतिक हिंसा में मारे गये अपने-अपने कार्यकर्ताओं की जो संख्या बता रहे हैं, वह भले ही विश्वसनीय न हो, लेकिन एक बात तो तय है कि राज्य की शस्य – श्यामला भूमि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के खून से लाल हो गई है. और उनके खून के छींटे माकपा और तृणमूल पर पड़े हैं.

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का मुद्दा कोई नया नहीं है लेकिन यह मुद्दा राष्ट्रीय फलक पर 2007 में नंदीग्राम की घटना के बाद आया. नंदीग्राम में 14 मार्च, 2007 को दिन के ऊजाले में ‘चप्पल पहने पुलिसवालों’ द्वारा की गई कार्रवाई ने इस तथ्य की बिना किसी शक के पुष्टि कर दी. महात्मा गांधी के पौत्र और राज्य के तत्कालीन राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी ने हालात को ‘शीत संत्रास’ करार दिया था. हिंसा में उबाल की शुरुआत 24 नवंबर, 2010 को उस समय हुई, जब शुनिया चार से खेजुरी-नंदीग्राम पर नाकाम हमला हुआ. करीब दौ सौ हथियारबंद लोगों ने कामारडा गांव में घुस कर बमबारी शुरू कर दी. उनका उद्देश्य तृणमूल समथर्कों को डराना और अपनी खोई जमीन पर नियंत्रण कायम करना था. इसके बाद ममता बनर्जी ने केंद्र पर राज्य की वाममोर्चा सरकार और माकपा के खिलाफ ठोस कदम उठाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया. वास्तव में बंगाल के वर्तमान राजनीतिक हालात को देखने पर यह साफ लगता है कि माकपा का लाल-दस्ता सलवा जुडूम का माकपाई संस्करण बन गया है. अगर राज्य के जंगल महल और लालगढ़ की ओर ध्यान केंद्रीत करे और वहां के तथ्यों पर नजर दौड़ाये तो स्थित और भयानक नजर आती है. स्थानीय बांग्ला अखबार एक दिन ने अपने 2 सितंबर 2010 के अंक में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी. इसके अनुसार जंगल महल के झाडग़्राम में 52 शिविर और सात ब्लॉकों में 1620 हथियारबंद कार्यकर्ता जमे हुए हैं. गैर आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार इस इलाके में तकरीबन 90 हर्मद शिविर और 2500 सशस्त्र माकपा के हथियारबंद लाल-दस्ते के सदस्यों के मौजूद होने की सूचना है. हालांकि केंद्रीय गृहमंत्री पी चिंदबरम के मुताबिक 86 शिविर वहां चल रहे हैं. इसी तरह स्थानीय पत्रकारों के दावों को माने तो लालगढ़ के विद्रोह के पूर्व एक दशक से भी कम समय में 100 से भी अधिक लोगों की माकपाइयों ने हत्या कर दी. फिलहाल इस इलाके पर पुलिस संत्रास विरोधी जनसाधारनेर कमेटी का नियंत्रण है.

चूंकि संयुक्त अर्द्धसैनिक बल वहां तैनात हैं, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को वहां स्थिति पर नजर रखनी पड़ रही है. केंद्रीय खुफिया एजेंसियां हर रोज दिल्ली को स्थिति से बाखबर करती हैं. पूर्व खुफिया अधिकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके राज्यपाल एमके नारायणन भी रोज की प्रगति पर नजर रखे हुए हैं. कई स्रोतों से मिली जानकारी के बाद, चिदंबरम ने 21 दिसंबर को बुद्धदेब भट्टाचार्य को पत्र लिखा: ‘खोई जमीन फिर से हासिल करने की कोशिश में पश्चिमी मिदनापुर जिले में काफी संख्या में सशस्त्र कार्यकर्ताओं की भर्ती और तैनाती की गई है. उन्हें प्रशिक्षित भी किया गया है. इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि हर्मद शिविर आमतौर पर माकपा कार्यालयों एवं माकपा के स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के घरों में स्थित हैं. यह बड़ी चिंता का विषय है कि कार्यकताओं को हथियारों से लैस किया गया है...’

केंद्रीय गृहमंत्री ने यह भी उल्लेख किया, ‘चुनाव में आगे निकलने के लिए, माकपा और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के बीच झड़पों में बढ़ोतरी हुई है.’ उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 15 दिसंबर, 2010 तक इन झड़पों में मारे गए और घायल हुए तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या क्रमश: 96 एवं 1,237 थी. इसी तरह माकपा के मारे गए एवं घायल कार्यकर्ताओं की संख्या क्रमश: 65 और 773 थी. इन झड़पों में मारे गए एवं घायल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की संख्या भी क्रमश: 15 एवं 221 थी. ये आंकड़े खतरनाक तस्वीर पेश करते हैं और पश्चिम बंगाल में कानून- व्यवस्था की बिगड़ी हालत की ओर संकेत करते हैं.’ उन्होंने वे महत्वपूर्ण सवाल भी उठाए, जो राज्य के विरोधी दल वर्षों से उठाते रहे हैं: जंगल महल में संयुक्त बलों की तैनाती की आखिर क्या जरूरत है जब माकपा ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथियारबंद कार्यकर्ताओं को तैनात कर रखा है?

इन हालातों को देखने के बाद यह साफ हो जाता है कि पश्चिम बंगाल देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पुलिस सत्तारुढ़ दल काडर के रूप में कार्य करती है. हालांकि लोकसभा चुनाव व स्थानीय निकायों के चुनाव में मिली करारी हार के बाद माकपा ने आत्ममंथन किया और इस नतीजे पर पहुंची कि उसने अपने द्वारा लगायी आग में ही अपना घर जला लिया है. माकपा के कई दिग्गज इस बार हार की आशंका को देखते हुए पार्टी आलाकमान से चुनाव लड़ने में असमर्थता जता दी है. नया चेहरा तलाशने में भी माकपा को मशक्कत करनी पड़ रही है. यह इस बात का संकेत है कि राज्य में लालदुर्ग में दरार पड़ गई है और वह इस बार के चुनाव में ढह सकता है. पूरे हालात को देखते हुए 70 के दशक में बांग्ला कवि नवारूण भट्टाचार्य द्वारा लिखी कविता कि पक्ति ‘एई मृत्यु उपत्यका आमार देश ना/ एई रक्तस्नातो कसाईखाना आमार देश ना' आज और ज्यादा प्रासंगिक हो उठी है.

सोमवार, 13 दिसंबर 2010

नई जंग, पुराने योद्धा

अंग्रेजों की "फूट डालों, राज करों" की नीति उनके जाने के बाद भी भारतीय राजनीति में प्रासंगिक बना रहा. और यह नीति पश्चिम बंगाल में वाममोर्चा के लिए संजीवनी बनी रही. जब ममता बनर्जी ने तात्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु के कार्यकाल में सरकार का मृत्युघंट बांधा था, तब भी यहीं संजीवनी वाममोर्चा को नया जीवन देने में कामयाब रही. लेकिन पिछले 34 वर्षों में बंगाल में बहुत कुछ बदला है. वामो का जनाधार खिसका है. नंदीग्राम, सिंगुर और लालगढ़ से लेकर नानूर तक की घटनाओं ने वाममोर्चा को कमजोर किया है, साख को मटियामेट किया है. सूबे में 2011 के मध्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, तैयारियां शुरू हैं. इसके पहले वाममोर्चा किसी न किसी बहाने विपक्ष तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच होने वाले गठजोड़ में फूट डालने में कामयाब हो जाती थी और सिक्का चल जाता था लेकिन हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे ने बता दिया है कि शायद वाममोर्चा की पुरानी नीति अब काम की नहीं रही. इसके अलावा 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले की वजह से सांसत में फंसी कांग्रेस फिलहाल अपने बूते चुनावी जंग में कुछ बेहतर कर पाएगी, इसकी उम्मीद कांग्रेसी आलाकमान को भी नहीं है, दूसरे ऐसी स्थिति में केंद्र की यूपीए सरकार को ममता के ममत्व की जरुरत कुछ ज्यादा ही पड़ सकती है. इस राजनीतिक गणित को समझ कर पश्चिम बंगाल में वाममोर्चा नए सिरे से अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुटी है.

राज्य के वाममोर्चा के सामने एक दिक्कत यह भी है कि पिछली घटनाओं की वजह से अलोकप्रिय हो चुके वामदलों के कई युवा तुर्क इस बार चुनाव लड़ने से ही मना कर बैठे हैं. हद तो यह है कि मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने भी माकपा पोलित ब्यूरो से चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन पार्टी की केंद्रीय कमेटी ने उनका यह आग्रह मानने से इनकार कर दिया. इन सारे राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद माकपा नीत वाममोर्चा ने अगामी विधानसभा चुनाव में 60 और 70 के दशक के मजे-मजाए कट्टर और बूढ़े कम्युनिस्टों को मैदान में उतारने की तैयारी की है. इन बूढ़े शेरों का नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य करेंगे. 60 के दशक में वामपंथी आंदोलन के अग्रणी नेता अशोक घोष, क्षीति गोस्वामी, मंजू कुमार मजूमदार और घटक दलों के अन्य पुराने वयोवृद्ध कामरेडों की यह टीम तृणमूल कांग्रेस की उस युवा फौज को टक्कर देगी, जिसे तृममूल सुप्रीमो ममता बनर्जी लगातार धार देने में जुटी हैं. जबकि, इतने दिनों के अंदर वाममोर्चा में बड़े नेताओं के सामने दूसरी पंक्ति के नेता उभर नहीं सके. अब जब कि चुनाव भी हाईटेक हो गये हैं. युवा मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने और उन्हें अपनी ओर लाने के लिए लगभग सभी दलों द्वारा धड़ल्ले से इंटरनेट का उपयोग किया जा रहा है, वैसी स्थिति में ये बुजुर्ग कामरेड जिन्हें इंटरनेट का ककहरा तक नहीं आता, क्या कमाल करेंगे? इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है.

यहां इस बात का उल्लेख करना जरुरी हो गया है कि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल होने के लिए जरुरी 30 विधायकों का आंकड़ा भी जैसे - तैसे पूरी की थी. वही तृणमूल कांग्रेस इस बार वाममोर्चा को करारी टक्कर देने या कहे कि लाल-गढ़ को ढहाने की कुवव्त में दिख रही है.

वाममोर्चा के फारवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय महासचिव देवब्रत विश्वास स्वीकरते हैं कि वाममोर्चा की तुलना में तृणमूल कांग्रेस में युवा नेताओं की तादाद अधिक है. युवा नेताओं की बात युवा मतदाता वर्ग पसंद करते हैं.

गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 34 वर्षों के वाममोर्चा शासनकाल में माकपा को पहली बार गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. मौजूदा डिजीटलाईज हो चुके चुनावी जंग में अस्त्र उठाने वाला उनके पास कोई नया योद्धा नहीं है, जिसके बूते वाममोर्चा चुनावी फतह कर सके या लोगों का विश्वास फिर से जीत सके. व्यवस्थित और सुव्यवस्थित ढंग से चुनावी किला फतह करने वाली माकपा इस बार हाताश नजर आ रही है. अब इसे मजबूरी कहें या फिर राजनीतिक अस्तित्व की रक्षा- खैर, जो भी हो- दरक चुके किले को बचाने के लिए जंग के पहले वाममोर्चा का नेतृत्व करने वाली माकपा हथियार डालने को तैयार नहीं है. सिंगुर और नंदीग्राम में भूमि विवाद से वाममोर्चा की साख पर बट्टा लगने के बाद पार्टी में मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को हटाने की सुगबुगाहट शुरू हुई थी, लेकिन भट्टाचार्य की स्वच्छ छवि को देखते हुए माकपा की केंद्रीय कमेटी ने बंगाल में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया. फिलहाल बंगाल में माकपा को बुद्धदेव का कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बुद्धदेव के नेतृत्व में ही पार्टी ने पिछले दो विधानसभा चुनाव पूर्ण बहुमत के साथ जीता है. इस बात को ध्यान में रख कर अभी से ही मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का जिलों का दौरा शुरू कर दिया गया हैं. वाममोर्चा के चेयरमैन विमान बोस एक के बाद एक आंदोलन की कार्यसूची घोषित कर रहे हैं. पार्टी के तेज तर्रार नेता गौतम देव ने आक्रामक तेवर अपना रखा है. मुस्लिम मतदाताओं का मन जीतने के लिए भूमि सुधार मंत्री अब्दुर्रज्जाक मोल्ला और मोहम्मद सलीम को विशेष रूप से सक्रिय किया गया है.



गुरुवार, 9 दिसंबर 2010

जारी है अधिकार का जंग


बीते सप्ताह मैं बिहार में था. वहीं मेरे एक अंतरंग मित्र मुझसे मिलने आएं. बातचीत के क्रम में उन्होंने अपने हाल के नेपाल टूर के बारे में बताया और वहां मोबाइल से लिए गए कई फोटोग्राफ्स दिखाए, साथ कुछ वीडियो क्लीप भी दिखाया.

मेरे उस मित्र के बदले यदि कोई दूसरा उन फोटोग्राफ्स या वीडियो को दिखाता तो मैं निश्चित तौर पर कहता कि ये सभी फोटोग्राफ्स या वीडियो बिहार के ही किसी गांव के हैं. लेकिन मैं जानता था कि मेरे मित्र वास्तव में नेपाल गए थे और मोबाइल से तस्वीरें लेना उनका शौक है.

उसी वीडियो क्लीपिंग में मैंने कुछ महिलाओं को छठ का गीत गाते हुए समूह में बढ़ते देखा. ये दृश्य नेपाल के चितवन जिले के तेजापुर के तालाब के किनारे का था.

इसी तरह एक और क्लीपिंग में प्यार हो गइल ओढ़निया वाली से... गीत पर थिरकते नेपाली किशोर दिखे, उन्होंने बताया कि यह दृश्य रौतहट जिले के रघुनाथपुर में एक पान की दुकान के सामने का है.

दरअसल, भारत-नेपाल का संबंध सिर्फ एक पड़ोसी मुल्क का ही नहीं है और न ही दोनों देशों में बीच केवल सांस्कृतिक साझापन ही है, बल्कि बहुत कुछ अनकहा, अनदेखा और अनछुए अनुभव, भावनाएं हैं जो दोनों देशों को एकाकार करते हैं. बावजूद इस एकात्मकता के कभी-कभी कुछ अवारा हवाएं बहुत कुछ हिला जाती हैं, लेकिन उखाड़ नहीं पाती. ऐसी कई घटनाएं अतीत में देखी गई है. यह घटना पुरानी जरुर है लेकिन स्मृति पटल पर अब भी बरकरार है- जब राजशाही के खात्मे के बाद वहां चुने गये देश के पहले उपराष्ट्रपति परमानंद झा ने पद व गोपनीयता की शपथ हिंदी में ली थी तो पूरे देश में इसे ले कर विवाद उभरा. मामला नेपाली सुप्रीम कोर्ट में गया और 13 महीने बाद 24 जुलाई 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि झा फिर से उपराष्ट्रपति पद की शपथ नेपाली में लें. हालांकि झा ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए इसे नेपाल के गैर नेपाली भाषी लोगों का अपमान बताया. उसी तरह नेपाल के पवित्र हिंदू मंदिर पशुपतिनाथ में भारतीय पुजारियों की नियुक्ति के मामले पर भी भारी विवाद हुआ था. अगस्त, 2009 में मंदिर का संचालन करने वाली पशुपति क्षेत्र विकास ट्रस्ट ने दक्षिण भारतीय मुख्य पुजारी महाबलेश्वर भट्ट के नेतृत्व में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया, जिन्हें दो नये पुजारियों के नाम के बारे में सुझाव देना था. हालांकि माओवादियों ने इसका विरोध करते हुए चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा हुआ तो पूरे नेपाल में उग्र प्रदर्शन किए जाएंगे. सत्तासीन माओवादी नीत सरकार ने एक नया कानून बना कर नेपाली पुजारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी थी. इस नियम को उच्चतम न्यायालय में चुनौती भी दी गई. उल्लेखनीय है कि मंदिर में भारतीय पुजारियों के रखे जाने की 300 साल पुरानी परंपरा रही है. यूं तो ये नेपाल के आंतरिक मामले हैं और कहा गया कि इनका भारत से क्या लेना-देना? लेकिन सच्चाई यह है कि ये दोनों मामले आपस में जुड़े हुए हैं. यह नेपाल के कुछ कट्टरपंथियों का भारत पर सीधा प्रहार था. बावजूद इसके नेपाल में वह पारंपरिक नेपाल-भारत साझापन अटूट बना रहा. जिसकी बानगी के रूप में उपरोक्त वीडियो क्लीपिंग है.

वास्तव में नेपाल में भोजपुरी, मैथिली बोलने वाले लोग जिनकी संपर्क भाषा हिंदी है, वे मधेशी कहलाते हैं. नेपाल के भोजपुरिया जिलों- रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी और रूपंदेही में तकरीबन 2.5 लाख भोजपुरी भाषी है जो नेपाल की कुल आबादी का 9 प्रतिशत है. त्रिभुवन विश्वविद्यालय के सीएनएएस के एक अध्ययन रिपोर्ट के 14 वें अंक के मुताबिक नेपाल में मैथिली भाषी 11.1 प्रतिशत, भोजपुरी भाषी 9.5 प्रतिशत और थारू भाषी 3.6 प्रतिशत हैं.

इतनी बड़ी आबादी को ध्यान में रखते हुए स्थानीय रेडियो स्टेशनों में कुछ रेडियो स्टेशन भोजपुरी में समाचार व मनोरंजन सामग्री का प्रसारण कर रहे हैं. भोजपुरी के लोकप्रिय नेपाली रेडियो स्टेशेनों में गदीमाई एफएम, इंद्राणी एफएम, विजय एफएम, रुपंदेही एफएम. समयक एफएम, रेडियो बीरगंज, नारायणी एफएम, मस्ती एफएम, नोबेल एफएम, कादंबरी एफएम, रौतहट एफएम, गौर एफएम, रेडियो नमस्ते और मध्यविंदु एफएम शामिल है. इनमें से लगभग सभी एफएम या रेडियो स्टेशन दैनिक समाचार का प्रसारण करते हैं, वहीं नेपाल में भोजपुरी में पांच समाचार पत्रों का प्रकाशन भी हो रहा है. हालांकि इनकी प्रसार संख्या बहुत कम है.

दूसरी ओर पिछले कुछ सालों से नेपाल के मधेशी हमेशा अखबारों की सुर्खियों में रहे हैं. सवाल है कि ये मधेशी है कौन? मधेशी शब्द संस्कृत के ‘मध्य प्रदेश’ से निकला है, जिसका अर्थ है बीच का देश. चूंकि यह बोली तिरहुत की मैथिली और गोरखपुर की भोजपुरी के बीचवाले स्थानों में बोली जाती है, अत: इसका नाम मधेशी पड़ गया. यह बोली मुख्यत: बिहार के चंपारण जिले में बोली जाती है और इसकी लिपि ‘कैथी’ है. इसी तरह ‘थारू’ लोग नेपाल की तराई में रहते हैं. ये उत्तरप्रदेश के बहराइच से चंपारण तक फैले हैं और भोजपुरी बोलते हैं. यह विशेष तौर से उल्लेखनीय है कि गोंडा और बहराइच जिले के थारू लोग भी भोजपुरी बोलते हैं जबकि वहां की भाषा अवधी है. भारत में अंग्रेजों के शासन काल में इस पट्टी से भारी संख्या में लोग नेपाल के तराई क्षेत्रों में गये. इसके पूर्व भी भारत-नेपाल के शाही परिवारों में बेहतर तालमेल होने की वजह से भी लोगों का आना-जाना और बस जाना जारी रहा. इसी क्रम में भारी संख्या में मोतीहारी से लेकर बहराइच तक के लोग नेपाल के तराई क्षेत्र में जा बसे और उसी तरह भारी संख्या में नेपाली भारत के विभिन्न हिस्सों में आ कर बसे. मधेशियों की बड़ी संख्या से तराई क्षेत्र बिहार और उत्तर प्रदेश के हिस्से जैसे लगते हैं. इन सबके बावजूद भारतीय मूल के मधेशी आज भी नेपाल की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए जंग कर रहे हैं. नेपाल की कुल 2.30 करोड़ आबादी में से मधेशियों की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक मानी जाती है. विभिन्न इलाकों में इनके पचास से अधिक संगठन कार्यरत हैं. पड़ोसी यूपी तथा बिहार के नागरिकों को उन्होंने 1857 से 1947 के बीच लगातार आजादी के जंग में मदद की. नेपाल में आज भी 40-45 लाख मधेशी लोग नागरिकता से वंचित हैं. लोकतंत्र के नए झोंके में भी मधेशी लोग बहुत सहज नहीं हो सके क्योंकि अरसे से वे माओवादियों के निशाने पर भी रहे हैं. नेपाल की आबादी में करीब 51 फीसदी होकर भी वे यूपीवाले या बिहारी नाम से पुकारे जाते हैं. हिंदी के साथ नेपाल की तराई में मैथिली, भोजपुरी, अवधी तथा थारू बोली जाती है. मधेशी इलाका नेपाल के कुल क्षेत्रफल का 21 फीसदी है और यही इलाका नेपाल का अन्न भंडार भी है.

मधेशियों को नेपाल की मुख्यधारा में ईमानदारी से जोडऩे की कोशिश के तहत 2007 में तत्कालीन नेपाली प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने बातचीत की गुंजाइश बनाई थी. लेकिन इतने समय बीतने के बाद इसमें कोई ठोस प्रगति नहीं हुई. कुछ मिला कर यह नेपाली माओवादियों के ऊपर निर्भर है.

गौरतलब है कि नेपाल में मधेशियों की सामाजिक संरचना बिहार तथा यूपी पर आधारित हैं. मधेशी लोगों में वैसी ही जाति व्यवस्था है. भारत तथा नेपाल के बीच खुली सीमा होने के कारण पुराने जमाने से ही इन भारतीय राज्यों के लोगों से मधेशियों के शादी-ब्याह के रिश्ते रहे हैं. धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन में भी शायद ही कोई फर्क दिखाई देता हो. लेकिन मधेश या तराई की राजकीय व्यवस्था पर शुरू से ही पहाडिय़ों का एकछत्र अधिकार रहा है. वे अब काफी तादाद में यहां बस गए हैं. राजकीय व्यवस्था में मधेशी हर जगह उपेक्षित हैं और पहाड़ी सम्मानित.

एक तरह से नेपाल में मधेशियों या फिर भोजपुरी भाषियों की भारी संख्या को देखते हुए भोजपुरी का बाजार लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन यह समुदाय नेपाल में एक बड़ी शक्ति होने के बावजूद उपेक्षित है, नेपाली सेना में मधेशियों की भर्ती पर शुरू से ही अघोषित रोक रही है. नेपाली पुलिस में भी उनकी तादाद बेहद मामूली है. राजकीय व्यवस्था ने इस बात का पूरा इंतजाम कर रखा है कि उनका मनोबल गिरा रहे. हालांकि प्रशासनिक सेवा में उनकी स्थिति सेना और पुलिस के मुकाबले कुछ अच्छी जरूर है, लेकिन इसे न तो संतोषजनक कहा जा सकता है और न सम्मानजनक. प्रतिनिधि सभाओं में मधेशियों को उनकी आबादी के हिसाब से कभी सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला.

70 के दशक से नागरिकता प्रमाणपत्र से वंचित होते-होते कोई 30 लाख मधेशी अपने ही देश में परायों जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हो गए. अब वे न तो नौकरी के लिए आवेदन कर सकते थे और न ही जमीन-जायदाद खरीद-बेच सकते थे. शुक्र है कि कम से कम नेपाली राज्य ने इस समस्या को गंभीरता से लिया.

ऐसा नहीं कि मधेशी समुदाय ने नेपाल में अपना स्तर सुधारने की कोशिश नहीं की. 1950 के दशक से ही (जब वेदानंद झा के नेतृत्व में तराई कांग्रेस की स्थापना हुई थी) मधेशी राजकीय सुविधाओं के सही बंटवारे की मांग करते रहे हैं. 1959 के पहले आम चुनाव में तराई कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई. 1980 के दशक में मधेशियों की मांगें उठाने के लिए गजेंद्र नारायण सिंह की अगुआई में पहले नेपाल सद्भावना परिषद और फिर नेपाल सद्भावना पार्टी का गठन हुआ. 1991, 1996 तथा 1999 में हुए तीनों आम चुनावों में नेपाल सद्भावना पार्टी ने अपनी संसदीय उपस्थिति दिखाई. दुर्भाग्यवश सीटों की तादाद काफी कम रही. लेकिन इसके बाद से मधेशियों के पक्ष में एक राजनैतिक बयार बहने लगी. पिछले चार चुनावों में मधेशी नेकपा एमाले के लगभग दो सौ सांसदों के मतदान से बाहर रहने की वजह से सर्वाधिक 238 मत मिलने के बाद भी कामरेड प्रचंड प्रधानमंत्री नहीं बन सके. पिछले 30 जून को एमाले पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल के त्यागपत्र के बाद वहां प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव अपरिहार्य हो गया. नये प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए 21, 23 जुलाई, 2 और 6 अगस्त को चुनाव हुआ, लेकिन इसके लिए 601 सदस्यों का आधा अर्थात 301 सांसदों का समर्थन कोई नहीं जुटा सका, इसलिए 14 अगस्त को वहां पांचवीं बार चुनाव हुए.

इसके बाद 86 सांसदों वाले मधेशी फोरम को पटाने की रणनीति शुरू हुई. बदले राजनीति माहौल को देखते हुए अब नेकपा माओवादी नेपाल में रहने वाले एक करोड़ भारतीय मूल के नेपाली अर्थात मधेशियों को पटाने का सभी अस्त्र इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके मद्देनजर भारत विरोध के लिए जगजाहिर प्रचंड की नेकपा माओवादी पार्टी अब अपने कूटनीतिक बयान से दिल्ली को दोस्ती का नया संकेत दे रही है. इसके अलावा मधेशी दलों के स्वायत्त प्रदेश की मांगों पर गंभीरता से विचार शुरू हो गया है. जो बता रहा है कि नेपाल में उपेक्षित भोजपुरिया या मधेशी समुदाय अपनी ताकत से अपना अधिकार लेने में सफल हो रहे हैं.