फिर न ठगे जाये युवा

भारत अमेरिका नहीं है. यहां बराक ओबामा भी नहीं है. इस लिए अमेरिका की तरह न तो यहां चुनाव होने है और न ही वैसे मुद्दे हैं. यह बात भारतीय राजनीति के बुढ़ाए नेताओं को क्यों नहीं समझ आती. 15 वीं लोकसभा चुनाव त्रिकोणीय बन रही है. यूपीए, एनडीए और तीसरा मोर्चा में टक्कर होनी है. तीनों गठबंधन के पास कायदे के चुनावी मुद्दे नहीं हैं. सभी दलों के चुनावी वादों में एक वादा युवाओं की राजनीति में अधिक से अधिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की है. बावजूद इसके यह ज्यादा खुश होने की बात नहीं है. 14 वीं लोकसभा में इन दलों के युवा प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे युवा सांसद कोई छाप नहीं छोड़ पाये हैं. सिर्फ गांधी-नेहरु परिवार से होने के कारण राहुल गांधी युवाओं के आइकन नहीं बन सकतें और न ही भड़काउ भाषण दिला कर वरुण गांधी के सहारे भाजपा नरेंद्र मोदी की दूसरी पीढी तैयार कर पायेगी. युवाओं को भुलावे में रखने की कोशिशे सभी राजनीतिक दलों में देखी जा रही है. इसे देश का युवा वर्ग भी भली भांति समझ रहा है. ऐसी स्थिति में जहां युवा स्वयं को ठगा हुआ महसूस करते हो, वे क्या राजनीति में आना चाहेगे. इस वर्ग को राजनीति में लाने के लिए गंभीर पहल की आवश्यता है न कि सिर्फ वादों की. देश के 70 करोड़ युवाओं को देश के बुनियादी ढांचे में सुधार, रोजगार के अवसर, बेहतर जीवन स्तर और पारदर्शी प्रशासन चाहिए. आजादी के सातवें दशक में भी यह चीजें नदारद है. फिर किस बूते पर भारत की तुलना अमेरिका से करने में नेताओं को संकोच नहीं होता. युवा सांसदों ने भी युवाओं की आकांक्षा पर तुषारा पात किया है. इन सांसदों की संसद में उपस्थिति इतनी कम रही है कि इनसे कोई उम्मीद नहीं की जानी चाहिए. वैसे भी इन युवा सांसदों को राजनीति विरासत में मिली है. यदि इनके द्वारा अपने बल बूते पर संसद तक पहुंचने की कूबत होती तो ये निश्चित तौर पर युवाओं के सच्चे हमदर्द होते.

अब देश के युवाओं को तय करना है कि 15 वीं लोकसभा में ऐसे युवा सांसद पहुंचे जो सही मायने में युवाओं के प्रतिनिधि हो सके. राजनीतिक दलों के वादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता. युवा वर्ग अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करें, यहीं वक्त की मांग है.