शनिवार, 5 जून 2010

बंगालः चुनावी जीत व राजनीतिक हिंसा


श्रीराजेश

कोलकाता नगर निगम के चुनाव परिणाम घोषित होने के तीसरे दिन 5 जून, 2010 की सुबह अचानक दिल्ली में कट्टर कम्युनिस्ट कार्यकर्ता शुभंकर कर्मकार मिले. हैलो-हाय हुई. उनसे साल भर बाद मिलना बड़ा अच्छा लगा. पूछा कि कैसे आना हुआ तो उन्होंने पहले तो यही कहा कि यहीं मयूर विहार में उनकी बहन रहती हैं. उन्हीं के यहां आए हैं. बात आगे चल पड़ी चाय पीने के साथ. तभी उन्होंने बताया कि बंगाल में अब पाशा पलट गया है. चुनाव के नतीजे घोषित होने के साथ ही तृणमूल कांग्रेस के हौसले बुलंद हो गए है. अब फिर वहां राजनीतिक हिंसा का एक और दौर शुरू होने की कगार पर है. सो इस तरह के झमेले से बचने के लिए वह कोलकाता से यहां चले आएं हैं. कई ऐसे और सक्रिय कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हैं जो कोलकाता छोड़ कहीं अन्यंत्र चले गए हैं.

शुभंकर की ये बाते हमें सिद्धार्थ शंकर राय के मुख्यमंत्रीत्व काल की यादे ताजा कर देती है. बंगाल के इतिहास में राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं है. इसका इतिहास तकरीबन चार दशकों का रहा है. इसकी शुरुआत 70 के दशक में उस समय हुई जब वामपंथी ट्रेड यूनियनों का आंदोलन शुरू हुआ था. इस आंदोलन को दबाने के लिए तत्कालीन राज्य सरकार ने राजनीतिक हिंसा का सहारा लिया. सरकार के संरक्षण में गली-मोहल्ले में मस्तानों (गुंडों) की एक नई जमात पैदा हो गई. हालांकि जब वाममोर्चा राज्य की सत्ता में आई तो उसने कांग्रेस द्वारा पोषित मस्तानों को अपने पक्ष में मिला लिया और असंगठित मस्तानों के लिए अघोषित तौर पर सिंडिकेट का रूप दे दिया. जो चीजें अव्यवस्थित व उच्छवास में व तत्कालीक प्रतिक्रिया के रूप में होती थी, अब वह व्यवस्थित व सुनियोजित ढंग से होने लगी. समय बीतता गया और ये सारी चीजे व्यवस्था के एक अंग के रूप में समाहित होती गई. बंगाल में एक ओर नक्सलियों की गतिविधियां जारी रही, खूनी खेल चलता रहा वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद से शुरू हुआ राजनीतिक संघर्ष का दौर भी नहीं थमा. 32 वर्षो के शासनकाल में माकपा नित वाममोर्चा को पहली बार विरोधी दल तृणमूल व कांग्रेस गठबंधन से शिकस्त मिली और इस बार तो तृणमूल ने स्थानीय निकायों के चुनाव में वामो की बोलती ही बंद कर दी.

सूबे का एक भी जिला नहीं बचा है जहां अब तक सत्ता पक्ष व विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं व समर्थकों के बीच हिंसक संघर्ष नहीं हुआ हो. पुलिस के आंकड़ों पर नजर डालें तो हर दिन राजनीतिक संघर्ष की एक-दो घटनाएं होती रहती हैं. पिछले छह माह में राजनीतिक हिंसा में विभिन्न दलों के दो सौ से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं. इन घटनाओं को लेकर तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर कभी वामो सरकार को बर्खास्त करने तो कभी राज्य के मुख्यमंत्री व गृहमंत्री बुद्धदेव भंट्टाचार्य की गिरफ्तारी की मांग करती रहती हैं. माकपा नेता लगातार ममता बनर्जी को माओवादियों के साथ मिल कर बंगाल को अशांत करने व माकपा नेताओं, समर्थकों व कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. लेकिन जानकारों का मानना है कि स्थानीय निकायों के चुनाव परिणाम अब बहुत कुछ बदल कर रख देगा. वर्षों से माकपा द्वारा प्रताड़ित तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और इसके अतिरेक के रूप में वे अपने उपर हुए अत्याचारों का बदला ले सकते हैं. इसके परिणाम स्वरूप बंगाल में फिर से राजनीतिक हिंसा का दौर और तेजी से बढ़ेगा.


अगर सत्तापक्ष और विपक्ष के आरोपो-प्रत्यारोपो को देखे तो साफ हो जाएगा कि राज्य में राजनीतिक हिंसा की घटनाएं किस स्तर तक जा पहुंची है. वामो चेयरमैन व माकपा के प्रदेश सचिव विमान बोस लोकसभा चुनाव के बाद से माकपा के 103 लोगों की हत्या होने की बात कह रहे हैं तो दूसरी ओर ममता बनर्जी माकपा पर तृणमूल कांग्रेस के 131 लोगों की हत्या का आरोप लगा रही हैं. इन मुद्दों को लेकर सुश्री बनर्जी केन्द्रीय गृहमंत्री और प्रधानमंत्री को मारे गये पार्टी कर्मी की सूची के साथ कई बार शिकायत कर चुकी हैं. पहले भी चुनाव के दौरान व बाद में राजनीतिक हिंसा की वारदातें हुई हैं लेकिन इस दफा हालात बदले हुए हैं. इससे संघर्ष के साथ-साथ घरों, वाहनों में तोड़फोड़ व आगजनी की घटनाएं भी हो रही हैं. नक्सल प्रभावित पश्चिम व पूर्व मेदिनीपुर, पुरुलिया और बांकुड़ा जिले में बीते छह माह में दो दर्जन से अधिक लोगों की हत्याएं हो चुकी है. वहीं पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम, खेजुरी, केसपुर समेत कई और इलाकों में आये दिन सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के समर्थकों के बीच संघर्ष हो रहा है जिनमें अब तक आधा दर्जन से अधिक लोग मारे जा चुके हैं. पुलिस व प्रशासन की ओर से राजनीतिक हिंसा को रोकने के लिए कई कदम उठाये गये लेकिन झड़प व संघर्ष का दौर थमा नहीं. उल्टे अब इसके और बढ़ने की आशंका जतायी जा रही है.


पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक पिछले छह माह में ब‌र्द्धमान, वीरभूम, हुगली, हावड़ा, उत्तर व दक्षिण चौबीस परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद, मालदह, उत्तर व दक्षिण दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार के साथ कोलकाता में कहीं माकपा व तृणमूल तो कहीं माकपा और कांग्रेस समर्थकों व कार्यकर्ताओं के बीच छोटी-बड़ी 300 से अधिक राजनीतिक हिंसा की घटनाएं हो चुकी हैं. इनमें राज्य के विभिन्न कालेजों में राजनीतिक दलों के छात्र संगठनों के बीच हुआ संघर्ष भी शामिल है.

इन सबकों देखते हुए शुभंकर के मन में व्याप्त भय का अंदाजा लगाया जा सकता है. अब सवाल उठता है कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या इस तरह के राजनीतिक हिंसा का कोई स्थान है, या फिर इसे किसी भी तरह जायज ठहराया जा सकता है. एक बात साफ है कि राज्य की जनता अब सत्ता परिवर्तन की बांट जोह रही है लेकिन क्या जनादेश मिलने के बाद संबंधित राजनीतिक दल को पुराने वैमनस्य निकालने को हरी झंडी दी जा सकती है. किस दल के कितने कार्यकर्ता राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए मुद्दा यह नहीं है. मुद्दा यह है कि राजनीतिक हिंसा की बलि पर इतने भारी संख्या में लोग चढ़े. किसी भी लोकतात्रिक देश व राज्य के लिए कत्तई शुभ संकेत नहीं है. जनता ने स्थानीय निकायों के चुनाव में ममता बनर्जी के प्रति आस्था दिखाई है, रुझान यह भी है कि शायद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी को जनता का विश्वास मिले. इसके बाद ममता बनर्जी का यह दायित्व बनता है कि राज्य में शांति और सद्भाव का माहौल बनाएं रखे और वर्चस्व के खूनी खेल से तृणमूल और माकपा दोनों ही अपने को अलग रखे. तभी राज्य में शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा.

मंगलवार, 20 अप्रैल 2010

बिहार में विहान

श्रीराजेश

- जेल में कैदियों ने किया उत्पात

- नक्सलियों के हमले में 13लोगों की मौत

- आयकर की छापामारी, कई बड़े अधिकारी घेरे में

- विकास की रफ्तार में बिहार अंतिम पायदान पर: रिपोर्ट

- प्रसव के दौरान होने वाली मौतें बिहार में सर्वाधिक

उपरोक्त समाचारों के शीर्षक देख कर एक झटके में ही कहा जा सकता था कि ये खबरें बिहार की है. चार-पांच वर्ष पहले तक अखबार इस तरह की खबरों से अटा रहता था, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं. बयार पश्चिम से पूरब की ओर बहने लगी है. अब अखबारों में सकारात्मक खबरों के शीर्षक दिखने लगे है.

- आईआईएम के छात्र चले तरक्की पसंद बिहार की ओर

- यूएन के कैलेंडर पर छाई बिहार की बेटी

- बिहार को चमकाने आएंगे मारीशस के बिहारी

- बिहार का जेल विभाग राजस्व प्राप्ति में देशभर में अव्वल

- बच्चे ही चला रहे बिहार में अनोखा बैंक

कुछ महीने पहले एक खबर आई की बिहार विकास की गति तय करने में देश में दूसरे स्थान पर है,पहले स्थान पर गुजरात है. इस खबर खूब हलचल मचाई. इसने बीमारु प्रदेश के रुप में जाने जाने वाले राज्य बिहार के विषय नए सिरे से विचार करने में विवश कर दिया. आम लोगों से लेकर बुद्धिजीवियों ने इस बदलाव के लिए बेहतर प्रशासन की तारीफ की और इसके पहले सत्ता पर काबिज दलों की भत्र्सना भी. आज कम संसाधनों के बावजूद बिहार ने11.03 फीसदी विकास दर हासिल किया है तो इसमें राज्य की जद यू नीत राजग सरकार का कितना योगदान है, यह प्रश्न बाद में आता है. पहले यह बात सोचने को विवश करती है कि अचानक से बिहार के गांव-गांव में परिवर्तन की बयार क्यों बहने लगी. इसके कई कारण है. समाजशास्त्री प्रो. पी एस माधव के मुताबिक आज दुनिया सिमट कर एक गांव हो गई है. संचार की बेहतरीन सुविधा (राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं) ने दुनिया में कहां क्या हो रहा है से अवगत कराना शुरु कर दिया है. विदेशों की बात यदि छोड़ भी दें तो खुद देश में ही बिहारियों को अपमानित होना पड़ा है. इसके लिए मुख्य कारण राज्य में रोजगार के पर्याप्त अवसर का नहीं होना, लचर बनियादी ढांचे, अशिक्षा और गरीबी है. असम से लेकर महाराष्ट्र तक में बिहारी समुदाय के स्वाभिमान को ठेस लगती रही. और यही कारण धीरे-धीरे बिहार में नि:शब्द बदलाव लाने लगा है. इसका उदाहरण हम बिहार में देख सकते है.

दृश्य -1

मुजफ्फरपुर स्थित अमर शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा परिसर की खाली जमीन पर इन दिनों औषधीय पौधे लहलहा रहे हैं. पूरी तरह जवान हो चुके इन पौधों को पालपोस कर बड़ा किया है सजा काट रहे बंदियों ने. जेल प्रशासन इन पौधों को दवा बनाने के लिए बाहर भेजने की तैयारी कर रहा है. कारा अधीक्षक रूपक कुमार के अनुसार औषधीय पौधों की खेती के लिए 250 कैदियों को प्रशिक्षित किया गया था. यह प्रयोग सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ मेडिसिनल एवं एरोमेटिक प्लांट (सीमैप) के तकनीकी सलाहकार राजन कुमार सिंह और सदस्य पुनीत कुमार के सुझाव पर यह प्रयोग किया गया. कुमार कहते है- पौधा लगाने से पहले चयनित बंदियों को शिविर के जरिए खेती-बारी के तौर तरीकों से रू-ब-रू कराया गया मकसद यह था कि जेल से रिहा होने के बाद प्रशिक्षित बंदी अपने गांवों में औषधीय पौधों की खेती कर आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें.

दृश्य -2

मुजफ्फरपुर जिले में ही एक ऐसा बैंक बनाया गया है जिसे बच्चे चलाते हैं और जिसमें सिर्फ गरीब बच्चे ही पैसे जमा कर सकते हैं. इतना ही नहीं इस बैंक से बच्चे छोटे-मोटे काम के लिए लोन भी ले सकते हैं. आशना बताती है कि इस बैंक की मदद से उसने अपने पिरवार को डूबने से बचा लिया. उसके पिता काफी बीमार थे और उसकी दुकान बंद होने के कगार पर थी. ऐसे मुश्किल घड़ी में विकास खजाना बैंक उसकी मदद को आगे आया. 16 साल की आशना बताती है कि उसे बैंक ने2500 रुपए लोन दिया जिससे उसके पिता की दुकान अब ठीक-ठाक चल रही है. बाल विकास खजाना एक छोटा सा कोपरेटिव बैंक है जिसे बच्चों के लिए बच्चों द्वारा ही चलाया जाता है. ये बैंक उन गरीब बच्चों के लिए शुरू किया गया है जो मजदूरी करते हैं,कूड़ा बीनते हैं या फिर फैक्ट्रियों में काम करते है.

दृश्य -3

उनके प्रभु आकाश में नहीं रहते, न ही वे सूली पर लटके हैं. उनके प्रभु उनके आश्रम में ही रहते हैं. वे ऐसे लोग हैं जिन्हें अन्य लोग छूना भी नहीं चाहते क्योंकि वे कुष्ठ रोग से ग्रस्त हैं, लेकिन क्रिस्टुदा को उनसे कोई परहेज नहीं. बिहार की नेपाल से लगती सीमा पर स्थित रक्सौल के निकट सुंदरपुर गांव स्थित अपने आश्रम के आंगन में एक कुर्सी डाले क्रिस्टुदा अलसुबह कुष्ठ रोगियों से घिर जाते हैं. उनके चेहरे पर परेशानी का कोई भाव नहीं होता बल्कि कई लोगों से एक साथ बात करते हुए भी उनके चेहरे पर एक आत्मसंतोषी मुस्कान खेलती रहती है. क्योंकि पिछले चालीस वर्षो से कुष्ठ रोगियों का इलाज करते-करते एक बार वे स्वयं कुष्ठ रोग का शिकार हो चुके हैं. तब मदर टेरेसा जिंदा थीं. उन्हें कोलकाता के अपने आश्रम में रखकर क्रिस्टुदा का इलाज कराया. ठीक होने के बाद वे फिर इसी काम में लग गए.

दृश्य - 4

अक्सर लोग सेवानिवृत्ति के बाद आराम और सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में ही एक शिक्षक ऐसे भी हैं जो सेवानिवृत होकर भी शिक्षा की अलख जगा रहे हैं. 87 वर्ष की उम्र में भी वे150 नौनिहालों को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर रहे हैं. जयकांत ठाकुर को सेवानिवृत्त हुए 27 वर्ष गुजर गए हैं, लेकिन उनमें लोगों को पढ़ाने का जज्बा अब भी बरकरार है. ठाकुर ने वर्ष 1950 में समस्तीपुर में ताजपुर के एक विद्यालय में बतौर शिक्षक नौकरी प्रारंभ की थी. 27 वर्ष पूर्व वे मीनापुर उच्च विद्यालय से प्रधानाध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुए. सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने विद्यालय जाना तो बंद कर दिया,लेकिन शिक्षा दान देने का सिलसिला बंद नहीं किया. सेवानिवृत्ति के बाद वे ऐसे घरों में शिक्षा का दीप जलाने में जुट गए. ठाकुर ने अखाड़ाघाट में दलित बस्ती के एक पीपल के पेड़ के नीचे अपने दोस्त धनुषधारी ठाकुर के सहयोग से दलित बस्तियों के बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ किया था. प्रारंभ में इन्हें कई अभिभावकों ने बुरा-भला भी कहा, परंतु अपने जुनूनी तेवर के लिए मशहूर इस शिक्षक ने हार नहीं मानी और आज पीपल के पेड़ के नीचे बांस-फूस का झोपड़ीनुमा विद्यालय बन गया है. यहां आज भी 150 बच्चे नि:शुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं.

दृश्य - 5

औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड में कभी उग्रवादियों के भय से घरों में छिपी रहने वाली महिलाओं ने खुद का बैंक संचालित करके बड़े पैमाने पर चल रहे सूदखोरी के धंधे पर हमला बोल दिया है. इन महिलाओं ने केन्द्र प्रायोजित स्वयं सहायता समूहों के फेडरेशन के माध्यम से यह कारनामा कर दिखाया है. ये निरक्षर ग्रामीण महिलाएं खुद का बैंक संचालित कर न केवल निर्धन महिलाओं की जरुरतें पूरी कर रही है बल्कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी हद तक सुधर रही है. महिलाओं के बैंक के संचालन से मदनपुर प्रखंड की लगभग तीन हजार महिलाओं को सूदखोरों से छुटकारा मिला है और अब यह महिलाएं घरेलू सामान, साड़ी आदि खरीदने के अलावा अपनी बेटियों के हाथ पीले करने के लिए भी इन बैंकों से सहायता ले रही है. मदनपुर प्रखंड के लगभग सौ से अधिक गांवों में चल रहे समूहों में महिलाएं एकत्र होकर एक कोष का गठन करती हैं और 12 से 20महिलाओं की एक समिति बनाई जाती है. समिति की प्रत्येक महिला स्वेच्छा से 10 से 15 रुपए जमा करती हैं और कठिन परिस्थतियों में संस्था की महिलाओं को न्यूनतम सूद पर ऋण प्रदान करती है. उग्रवाद प्रभावित मदनपुर प्रखंड के सहियार, सहजपुर, कानीडीह,गुरमीडीह, कोइलवा, बेलवा, आजाद बिगहा, बादम, छालीडोहर, नीमा आंजन, दलेरबिगहा, बढ़ईबिगहा,ईटकोहिया, रुनियां, गांधीनगर, नीमा,सलपुरा, दधपी, ताराडीह, उमगा,भेलीबांध ऐसे कई अन्य गांवों की सैकड़ों महिलाएं हैं जो समूह से जुडक़र अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में लगी है.

दृश्य - 6

बिहार के पूर्णिया जिले का एक गांव ऐसा भी है, जहां लड़कियों के जन्म पर खुशियां मनाई जाती हैं और दहेज लेना और देना अभिशाप समझा जाता है. पूर्णिया जिला मुख्यालय से पांच किलोमीटर दूर बर्माटोला एक ऐसा गांव है, जहां दहेज लेना और देना गांव के लिए अभिशाप माना जाता है. अगर कोई व्यक्ति दहेज लेता या देता है तो उसके खिलाफ सामाजिक बहिष्कार से लेकर आर्थिक दंड तक की सजा सुनाई जाती है. इस गांव में यह चलन पांच-छह दशक पूर्व से ही प्रारंभ हुआ जो अब तक बदस्तूर जारी है. इस गांव का असर अब आसपास के गांवों में भी देखने को मिल रहा है. ग्रामीण बताते हैं कि पूर्व में यहां के लोग भी बेटियों की शादी में दहेज देते थे, परंतु ग्रामीणों ने सामूहिक निर्णय करते हुए दहेज लेने और देने पर प्रतिबंध लगा दिया.

दृश्य - 7

बेगूसराय जिले के बछवारा थाना क्षेत्र में बन रहे एक शिव मंदिर के निर्माण के लिए न केवल मुसलमानों ने अपनी जमीन दान में दी, बल्कि इस मंदिर के निर्माण में और भी मदद देने का निर्णय कर सांप्रदायिक एकता की मिसाल पेश की है. तेघरा के अनुमंडल पुलिस अधिकारी अमृतेन्दु शेखर ठाकुर का कहना है कि मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने मंदिर के लिए न केवल अपनी जमीन दान दी,बल्कि यह आश्वासन भी दिया है कि इस मंदिर को बनवाने में उनसे जो भी मदद बन पड़ेगी, वे करेंगे.

दृश्य - 8

इसी तरह राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ इलाके के रहने वाले युवक अमित कुमार खुद पोलियो से ग्रस्त हैं लेकिन वह नहीं चाहते कि और बच्चे भी इस रोग से ग्रसित हों. इसलिए वह पोलियो उन्मूलन अभियान से जुड़ गए. अमित का कहना है कि वह जिन समस्याओं से जुझता है उसके दर्द को वह बेहतर तरीके से समझता है और वह नहीं चाहता कि उसकी तरह लोग किसी अन्य बच्चे को अपाहिज कहे. वह कहता है कि वह निम्न मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखता है उसके पास इतनी सामर्थ नहीं है कि वह कोई बड़ा काम कर सके लेकिन छोटे स्तर पर ही सही जितना हो सकता है वह उसमें जी जान से जुटा है.

राज्य में बगैर प्रत्यक्ष सरकारी सहायता के हो रहे सामाजिक बदलाव और विकास दर के इन आंकड़ों ने बिहार की सरकार व यहां के मेहनती लोगों का मनोबल बढ़ाया है. सेंट्रल स्टेटस्टिकल आर्गेनाईजेशन यानी सीएसओ के इन्हीं आंकड़ों को आधार मान कर केंद्र सरकार की योजनाएं बनती हैं. यह भी याद रखने की बात है कि सीएसओ एक पेशेवर ढंग से काम करने वाला संगठन है. इस संगठन ने बिहार की मौजूदा विकास दर11.03 प्रतिशत बताई है जबकि पहले स्थान पर गुजरात है और इसने विकास दर 11.05 हासिल की है. इस संबंध में लेखक व समाजशास्त्री प्रसन्न कुमार चौधरी कहते हैं कि जो समाजिक बदलाव दिख रहा है वह कोई एक दिन का प्रयास नहीं है, लंबे समय से इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रही है और अब यह सामने दिख रहा है. यदि प्रत्यक्ष तौर पर सरकार मदद करे तो इसमें गुणात्मक बदलाव आएगा. उन्होंने कहा, - कल्पना कीजिए कि बिहार को उतनी ही बिजली उपलब्ध होती जितनी गुजरात को मिलती है तो बिहार की विकास दर कहां तक पहुंच चुकी होती. ध्यान रहे कि बिहार ने यह कमाल महज हजार मेगावाट बिजली की उपलब्धता के बल परदिखाया है. अधिक योगदान तो खेती की उपज का है जिसका अधिकांश अब भी वर्षा पर निर्भर है. सरकारी तंत्र में भारी भ्रष्टाचार है. प्रशासन में हर स्तर पर अनेक छोटे बडे पद खाली हैं. काहिली की अभ्यस्त ब्यूरोक्रेसी से अधिक काम लेना भी कठिन है. दरअसल नई परिस्थितियों के साथ खुद को एडजस्ट करने में हमें समय लग रहा है. राज्य ने उल्लेखनीय विकास दर हासिल कर व सामाजिक परिवर्तन की राह में अग्रसर हो कर अपनी क्षमता दिखा दी है. यदि केंद्र सरकार नए बिजली उत्पादन केंद्रों की स्थापना में बिहार को मदद करे और बिहार विशेष अदालत विधेयक 2009 पर राष्ट्रपति की मंजूरी दिलवा दे तो बिहार के एक बार फिर गौरवशाली राज्य बना देने में सुविधा हो जाएगी.


मिसरी से भी मीठी होती है अपनी भाषा

भोजपुरी गायन में पुरबी को प्रधानता दिलाने वाले गायक भरत शर्मा नवागंतुक भोजपुरी गायकों के लिए प्रेरणा बन गए हैं. भोजपुरी गानों में अश्लीलता व फूहड़पन को खत्म करने के लिए उन्होंने अभियान चला रखा है. भोजपुरी भाषा-संस्कृति और गीतों के संबंध में हमने उनसे की गई बातचीत.

भोजपुरी गायन के क्षेत्र में आपने आज जो मुकाम हासिल किया है, उसके लिए आप किन कारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं?

दरअसल, हमारा करियर कभी गायक के रूप में होगा. इसकी कल्पना मैने कभी नहीं की थी. हां हमारे पिता राजेश्वर शर्मा गायक थे. इसलिए गाने-बजाने का माहौल हमें विरासत में मिला. मैंने गांव-देहात में शौकिया रामायण गाना शुरू कर दिया और बस इस सफऱ पर निकला तो अब तक बढ़ रहा हूं.

आपने गायन के लिए भोजपुरी भाषा का ही चयन क्यों किया?

देखिए, मैं ठेठ गांव देहात का रहने वाला हूं, बिहार के भोजपुरी बहुल क्षेत्र से, हमारी बोली, भाषा, उठना-बैठना, हंसना-रोना सब कुछ भोजपुरी ही है. मां की गोद से गांव –जवार तक भोजपुरी से ही हमारा वास्ता रहा. वैसे भी मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं. अपनी भाषा की मिठास मिसरी से भी अधिक मीठी लगती है मुझे.

अब भोजपुरी गांव-घर की भाषा की सीमा लांघ कर बाजार की भाषा के रूप में स्थापित हो गई है. इसमें भोजपुरी गीतों व फिल्मों का कितना योगदान है?

कहा जाता है कि संगीत की अपनी कोई भाषा नहीं होती, सुर, ताल और लयात्मकता उसे सहज संप्रेषणीय बना देते हैं. यही चीज भोजपुरी गीतों के साथ हुआ. इस भाषा और इसके संगीत के माधुर्य ने अपनी जगह बना ली. वैसे लोग भी भोजपुरी गीतों को गुनुनाते मिल जाते हैं, जिन्हें भोजपुरी नहीं आती. यहीं हाल फिल्मों के साथ भी हुआ, लेकिन इसकी गति धीमी थी. जैसे –जैसे तकनीक विकसित हुआ, टीवी चैनल आए, आडियो-वीडियो का जमाना आया इस भाषा और संगीत की विकास यात्रा उत्तरोतर बढ़ती गई.

आप भोजपुरी संगीत में अश्लीलता और द्विअर्थी गीतों के विरोधी रहे हैं, अच्छे खासे तादाद में लोग आपके इस मुहिम में साथ हैं. लेकिन यह समस्या जस की तस बरकरार है, क्या इससे भोजपुरी संगीत, समाज और संस्कृति पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता...

बिल्कूल पड़ता है. लेकिन इस समस्या से निजात के लिए मुट्ठी भर लोग काफी नहीं है. पूरे भोजपुरी समुदाय को इसके बारे में जागरुक होना होगा. लोगों को अश्लीलता और द्विअर्थी गीतों को नकारना होगा, जो सस्ती लोकप्रियता के लिए एक समृद्ध भाषा-संस्कृति की गरीमा के साथ खिलवाड़ करते हैं.

आखिर भोजपुरी में अश्लील गीतों का प्रचन बढ़ा कैसे?

भोजपुरी सिर्फ एक भाषा नहीं है, इसकी अपनी संस्कृति, संस्कार और सभ्यता है, भोजपुरी के लोकगायन में विरह-वेदना, पुरबी, सोहर, झुमर, निर्गुन जैसे राग है. इन रागों के आधार पर गीतों को श्रृंगार रस में परोसने की प्रक्रिया में कुछ लोग अतिवाद के शिकार हो गए. 80 के दशक के मध्य से हमारे एक समकक्ष गायक ने अश्लील और द्विअर्थी गीत गाना आरंभ किया और आज इसने संक्रमण का रूप ले लिया है. शुरुआत में लोग मजे लेकर सुनते थे लेकिन इस तरह के गीत-संगीत कालजयी नहीं होते. अब लोग नकारने लगे हैं.

इसके बावजूद.....

हां, हां, आगे की बात बता रहा हूं. आज पंद्रह से 20 साल के लड़के गीत लिख रहे हैं. उन्हें अभी जीवन के वसंत और पतझड़ का कोई अनुभव नहीं है. बस युवा उम्र के उच्छवास से प्रेरित हो कर वे अश्लीलता की ओर बढ़ जाते हैं. उनमें परिपक्वता की कमी है.

महेंद्र मिश्र और भिखारी ठाकुर जैसे भोजपुरी के पुरोधाओं ने भोजपुरी साहित्य व संगीत को काफी समृद्ध किया, लेकिन उनकी परपंरा को कोई आगे नहीं बढ़ा सका.

इससे भला कोई कैसे इनकार कर सकता है. जहां तक रही उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने की बात, तो ऐसा नहीं है कि उस दिशा में काम नहीं हुआ, लेकिन उस समय में तकनीक का विकास उतना नहीं हुआ था, इसलिए बहुत सारी चीजे सामने नहीं आ सकी.

आपने गायन का प्रशिक्षण कहां से लिया? पहले तो आप सिर्फ रामायण गाया करते थे फिर लोकगायन के क्षेत्र में कैसे बढ़े?

विधिवत रूप से मैने गायन का कोई प्रशिक्षण नहीं लिया लेकिन हमारे गुरु जगदिश सिंह ने बहुत गुर सीखाए है. रामायण में भी दो गुटों के बीच गायन का दंगल होता था और उसमें रामायण के साथ अश्लील गानों की भी भरमार होती थी. यदि उसमें टिकना है तो उस माहौल के साथ तारतम्य बैठाना होगा, जो मुझे कबूल नहीं था. इसलिए मैं लोकगायन के क्षेत्र में बढ़ा.

आपकी पहली आडियो कैसेट कब बाजार में आई?

1989 में,

आप अपने शुरुआती दिनों के संघर्ष के बारे बताए.

वर्ष 1971 से हमने गायकी की शुरआत की. हम अपने गांव नगपुरा से कोलकाता गए और रामायण गाने लगे. वहीं “हिन्दुस्तान मोटर्स” में नौकरी भी लगी. जिन्दगी अपनी रौ में चलने लगी. लेकिन मेरा उद्देश्य कुछ अलग था. उस जमाने में कोलकाता सांस्कृतिक कर्मियों के लिए एक बेहतर मंच था. हमने सोचा कि वहां लोगों की संगत में हम भी कुछ सीख लेंगे. 1976 में हम धनबाद आ गये. तब तक रामायण की गायकी में हमने खासी शोहरत हासिल कर ली थी. हमारे समकक्ष उस समय शारदा सिन्हा और बालेश्वर थे. लेकिन उस समय तक हमारी कोई कैसेट बाजार में नहीं आई थी. मेरी पहली कैसेट आर-सिरीज से आई. पहला कैसेट “दाग कहाँ से पडी”, था. इसके अलावा और एक कैसेट था. दोनों के लिए मुझे बतौर पारिश्रमिक 1000 रुपये मिले थे. वे दिन मेरे लिए संघर्ष के थे. टी-सिरीज से पहली बार 1989 में “राजा, पिय जन गांजा”, “अइले मोर सजनवा”, और “राम जाने” तीन कैसेट आए. और इसी तरह जिन्दगी का सफर धूप-छाव के बीच गुजरता रहा.

आपने गायन के अलावा फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाए हैं, इसका कारण?

देखिए, मेरे उद्देश्य रहा है कि मैं भोजपुरी संस्कृति को आगे ले जाने के लिए अपने स्तर पर जिनता कर सकता हूं करु. तकनीक विकसित होता गया तो इसके लिए माध्यम सुलभ हुए और मैं इसका फायदा उठाना चाहता था. जो बाते संगीत के माध्यम से उतने बेहतर तरीके से संप्रेषित नहीं कि जा सकती थी उसे फिल्म के माध्यम से संप्रेषित करने की कोशिश की.

क्या भोजपुरी गीतों में अश्लीलता और फूहड़पन यूं ही बरकरार रहेगा?

नहीं, बिल्कूल नहीं, अब इसके दिन लदने वाले है. भोजपुरियां संगीत प्रेमी अब इसे नकार रहे हैं. उन्हें स्वस्थ व स्वच्छ चीजे चाहिए. आप देख सकते हैं कि जो लोग इस तरह के गाने ले कर आए, साल दो साल के बाद बाजार से बाहर हो गये. यह बताता है कि यदि टिके रहना है तो अश्लीलता और फूहड़पन का दामन छोड़ना होगा.

भोजपुरी प्रदेश की मांग लंबे समय से की जा रही है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने पूर्वांचल के गठन का प्रस्ताव रखा था. इसे आप किस रूप में देखते हैं?

भोजपुरी की अपनी समृद्ध परंपरा, संस्कृति-सभ्यता रही है. भोजपुरी प्रदेश का अवश्य गठन होना चाहिए, इसे नाम चाहे जो दिया जाए. बिहार के बक्सर से लेकर उत्तर प्रदेश के फैजाबाद तक भोजपुरी बोली जाती है. इस भाषा के साथ करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई लेकिन अब देखा जा रहा है राजनेता अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. यदि मायावती सही मायने में इस ओर सकारात्मक कदम उठाती है तो स्वागत योग्य है. हम उनका समर्थन करते हैं.

भोजपुरी में कई टीवी चैनल आ गए, पत्रिका प्रकाशित हो रही है, फिल्मों और गानों का विस्तृत बाजार मौजूद है. इसके बावजूद इस भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में अब तक शामिल नहीं किया गया. इसके बारे में आपकी क्या राय है?

निश्चित रूप से भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए. इसके लिए कई संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की रवैया उपेक्षापूर्ण है. हमलोग अखिल विश्व भोजपुरी समाज मंच के बैनर तले इसके लिए प्रयास कर रहे हैं. इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं चाहता हूं कि ब्लॉक स्तर पर इसकी सब कमेटी बनाई जाए और लोगों में अपनी भाषा के प्रति जागरुकता ला कर इस भाषा आंदोलन को सशक्त बनाया जाए.

आप भोजपुरी के आईकान बन गए हैं. ऐसी स्थिति में आपके सार्वजनिक और निजी जीवन में क्या अंतर है.

अब हम लोगों का कुछ भी निजी नहीं है, जो है सो सब सार्वजनिक ही है.

आप अपने परिवार के विषय में कुछ बताना चाहेंगे?

परिवार के विषय में बताने लायक वैसा कुछ नहीं है.

(यह साक्षात्कार श्रीराजेश ने द संडे इंडियन पत्रिका के भोजपुरी संस्करण के लिए लिया था)

गुरुवार, 8 अप्रैल 2010

नक्सली, सेना और सरकार


श्रीराजेश
हालमें नक्सलियों द्वारा दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ पर किए गए जघन्य हमले के बाद नक्सलवाद और उससे निपटने के मुद्दों पर फिर बहसें तेज हो गई हैं. इनमें नक्सलियों से निपटने के लिए सेना का इस्तेमाल किये जाने की जरुरत पर भी एक तबका बल दे रहा है. वहीं दूसरी ओर जाने अनजाने में सरकार व नक्सलवाद के बारे में नरम रुख रखने वाले उसे आदिवासियों का नुमाइंदा घोषित कर चुके हैं और यहीं दो कारण आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती व नक्सलियों की रणनीति के लिए वरदान साबित हो रही है.
दरअसल, सेना का काम देश के दुश्मनों खास कर विदेशी ताकतों से देश की सीमाओं की रक्षा का है. उनके बल का प्रयोग अपनों पर न कि बाहरियों पर किया जाता है और यही उसका औचित्य भी है. बावजूद इसके देश के भीतर भी कई ऐसे मामले हुए जिनमें बाध्य हो कर सेना की मदद लेनी पड़ी है. सेना को अपने ही लोगों पर बल प्रयोग करना पड़ा. गुजरात में गोधरा दंगा, कोलकाता में सांप्रदायिक तनाव, दार्जिलिंग में अलगाववादियों के खिलाफ व असम के जोरहाट, धुबड़ी सहित चार जिलों में उल्फा अन्य उग्रवादी संगठनों के खिलाफ सेना का इस्तेमाल किया गया. अब सवाल उठता है कि क्या नक्सलियों के खिलाफ भी सेना का इस्तेमाल किया जाएगा? अगर सेना का इस्तेमाल किया जाता है तो यह कितना जायज होगा? देश की सीमाओं के भीतर सेना का इस्तेमाल कमजोर लोकतांत्रिक ढांचा और प्रशासनिक व्यवस्था का द्योतक होता है. क्या भारत का लोकतंत्र भी शनैः शनैः कमजोर पड़ता जा रहा है कि सेना की मदद एक भविष्य का महाशक्ति होने का दावा करने वाला देश लेने पर विचार कर रहा है? क्या इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि नक्सली अपने मंसूबे में कामयाबी की दिशा में बढ़ रहे हैं और सत्ता तंत्र नख शिख विहिन होते जा रहा है? यह विचारणीय है.
अब दूसरे मुद्दे पर बात करने के पहले इस बात पर गौर करने की जरुरत है कि नक्सली स्वयं को वंचितों के रखवाले के रूप में पेश करते रहे हैं और यहीं उनकी गहरी पैठ का राज भी है. बिहार में वर्ग संघर्ष से पनपे नक्सली आंदोलन सरकारी तंत्र की विफलताओं के परिप्रेक्ष्य में जाति गत संघर्ष में बदल गया. इसमें काफी हद तक निजी सेनाओं की भूमिका भी है. सवर्णों द्वारा ब्रह्मर्षी सेना व रणवीर सेना की खिलाफत में नक्सलियों का लाल सेना अस्तित्व में आया. सरकारी तंत्र की विफलता और नक्सलियों का उद्देश्य से भटकाव ने एक नई तरह के खूनी संघर्ष को जन्म दिया. इसी के नतीजे के रूप में बिहार के जहानाबाद में नक्सलियों ने 35 भूमिहारों की हत्या की थी. उसी दौरान बिहार के कई जिलों में नक्सलवाद ने बड़ी तेजी से पैर फैलाये.
इसी तरह जंगल वाले इलाकों में जब नक्सलियों ने अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू किया तो उन लोगों ने सबसे पहले आदिवासियों को विश्वास में लिया कि वे उनके रक्षक होंगे. उन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के नाम लड़ाई का सूत्रपात किया. सरकार ने भी उनके इस प्रोपगैंडा को जाने-अनजाने प्रचारित किया. इन सबके बावजूद यहां यह विचार करना जरूरी हो गया कि क्या वास्तव में नक्सलियों द्वारा किये जा रहे कृत्य इन वंचितों और आदिवासियों के हित के लिए है. यदि ऐसा है तो क्यों जंगलों और पिछड़े इलाके के लगभग ढाई लाख बच्चे स्कूल का मुंह नहीं देख पा रहे हैं. वजह साफ है कि इन नक्सलियों ने जब से स्कूलों को निशाना बनाना शुरू किया लोग डर के मारे अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराने लगे हैं. इसी तरह क्या सिर्फ सड़कों के विकास, बिजली के तारों के लटकाने और नलकूप लगा देने से किसी क्षेत्र का विकास हो जाता है. यदि इन बुनियादी ढांचों का विकास कर दिया जाये तो भी वहां यदि उद्योग या कृषि को बढ़ावा नहीं दिया जाये या फिर नये उद्योग स्थापित न की जाए तो इन विकास का कोई मतलब नहीं. जंगलों में नक्सलियों का वर्चस्व बरकार रहे इसलिए वे इन क्षेत्रों का विकास नहीं होने देते. विकास संबंधी कार्यों में रोड़े अटकाते हैं. दूसरी सरकार की ब्यूक्रेसी के भ्रष्ट्र होने का भी इन्हें भरपूर फायदा मिलता है. कभी सेज के विरोध के नाम पर तो कभी कुछ दूसरे मुद्दों पर नक्सली भोले-भाले ग्रामीणों को बरगला कर अपना स्वार्थ साध रहे हैं. यह इसी बात से प्रमाणित होता है कि जंगलों में नक्सलियों द्वारा प्रतिबंधित अफीम की खेती इन ग्रामीणों से करा उससे मोटी कमाई करते हैं और उसी धन से जो हथियार खरीदते है उसे उनके खिलाफ ही इस्तेमाल करते हैं. कुल मिला कर सरकारी उदासीनता, नक्सलवाद के खिलाफ एकजुटता की कमी और कम विकसित रणनीति ने देश की आंतरिक सुरक्षा को चरमरा दिया है. अब इससे उबरने के लिए टोस कदम उठाये जाने की जरुरत है और यह कदम सिर्फ और सिर्फ सरकार को ही उठाना होगा.

बुधवार, 7 अप्रैल 2010

क्या है नक्सलियों का उद्देश्य?


श्रीराजेश
क्या भारतीय नक्सलवाद नेपाली माओवादियों की राह पर चल रहा है? अब यह प्रश्न उठने लगा है. पिछले दो वर्षों के दौरान नक्सलियों ने जिस कदर हिंसा का तांडव मचाया है, उससे यह बात उभर कर सामने आने लगी है. लंबे अर्से से यह कहा जाता है कि आजादी के बाद से ही देश के जंगली इलाकों और आदिवासी बहुल क्षेत्रों की घोर उपेक्षा की गई और यहां के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया. जिसकी वजह से यहां के लोगों में असंतोष घर कर गया और ये अपने हक के लिए माओवाद की राह पकड़ बंदूक थाम लिए. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता लेकिन मामला इतना साफ भी नहीं लगता. अब नक्सली आंदोलन को शुरू करने वाले कई नक्सली नेताओं की ओर से भी बयान आने लगे हैं कि जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तो इसके मूल में था कि भले ही नक्सली अपने हक के लिए हथियार का इस्तेमाल करेंगे लेकिन इनके हथियार बेकसूरों के खून से नहीं रंगेंगे. लेकिन हो इसके उल्टा रहा है. दंतेवाड़ा कांड अब तक नकसलियों द्वारा अंजाम दी गई सबसे बड़ी घटना है लेकिन इसकी परिणति क्या होगी. नक्सली आंदोलन और नक्सलवाद के जानकारों का कहना है कि भारतीय नक्सली वर्ष 2050 तक भारत की सत्ता पर कब्जा जमाने के उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं. इसी उद्देश्य के तहत देश के 17 राज्यों के 220 जिलों में अपनी पैठ बना चुके हैं. यदि नेपाल के माओवादियों के इतिहास पर नजर डाले तो बात और साफ हो जाती है. नेपाल में किस तरह लाल दस्ते ने सत्ता पर अपनी पकड़ कायम की यह किसी से छिपा नहीं है. लगभग उसी रास्ते पर भारतीय नक्सली भी अग्रसर हैं. अब सवाल उठता है कि क्या भारत सरकार को नक्सलियों के इस मंसूबे के बार में पता है या नहीं. यदि पता है कि सरकारी तंत्र कर क्या रहा है और यदि नहीं है, तो सरकारी खुफिया एजेंसियों का काम क्या है? पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के लालगढ़ जाकर गृहमंत्री पी. चिंदंबरम में नक्सलियों को कायर करार देते हुए उन्हें बातचीत करने का न्यौता दिया. फिर कहा कि दो-तीन वर्षों के भीतर सरकार देश से नक्सलियों का नामोनिशां मिटा देगी. इस परस्पर विरोधाभासी बयानों का निहितार्थ क्या है? हालांकि ठीक उसी दिन नक्सलियों ने उड़ीसा में लैंडमाइन विस्फोट कर 10 लोगों की जान ले ली. उसके बाद दंतेवाड़ा में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया.
जिस देश में अर्द्ध सैन्य बल सरकार से नक्सलवादियों पर हमला करने की इजाज़त मांगे, तब तक उस पर हमला हो जाएं, और वे अपनी जान गंवा दें, तो स्थिति की भयावहता का अनुमान लगाया जा सकता है. यह भी विचारणीय है कि क्यों ऐसी स्थिति आई कि देश के वंचित तबकों ने जगह-जगह हथियार उठा लिए और हमारी पुलिस, अर्द्ध सैन्य बल उनका मुक़ाबला नहीं कर पा रहे हैं? हम पाक पर आरोप लगाते है कि वह कश्मीर व देश के विभिन्न हिस्सों में आंतकवाद को शह दे रहा है इसलिए भारत में आतंकी वारदातों की संख्या बढ़ी है लेकिन आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार में क्या हो रहा है? सारे उत्तर-पूर्वी राज्य, असम सहित उग्रवादियों के क़ब्ज़े में हैं. इन प्रदेशों के बहुत से क्षेत्रों में शाम होते ही लोग बाहर निकलना बंद कर देते हैं. इन क्षेत्रों को नक्सलवादी प्रभाव वाले क्षेत्र कहा जाता है, ये कौन लोग हैं जिन्होंने सरकार के ख़िला़फ हथियार उठा लिए हैं, जो जीने से ज़्यादा मरने में यक़ीन करते हैं. शिक्षा पाए अच्छे परिवारों के लड़के-लड़कियां, बड़े प्रतिष्ठित स्कूलों की पैदाइश एक अच्छी ख़ासी संख्या में गांवों में नक्सलवादियों के साथ घूम रही है और कह रही है कि व्यवस्था बदलो. व्यवस्था बदलो का मतलब सरकार क्यों नहीं समझ रही है? हमारे गृह मंत्री नक्सलवाद को हथियारों से कुचलना चाहते हैं, वे कुचल सकते हैं, कम से कम कोशिश कर सकते हैं. आज तक का अनुभव बतलाता है कि ऐसी कोशिशें जब भी हुई हैं, निर्दोषों का ख़ून ज़्यादा बहा है. एक मरता है, चार खड़े हो जाते हैं. हमारे प्रधानमंत्री नक्सलवाद को सबसे बड़ा ख़तरा बताते हैं, पर अर्थशास्त्र के ज्ञाता यह भूल जाते हैं कि इसके कारण भी तो उन्हें बताने हैं. वे बता नहीं पाएंगे, क्योंकि दरअसल जिस अर्थशास्त्र के वे ज्ञाता हैं, वही अर्थशास्त्र इस समस्या की जड़ है.
खैर सरकार को योजना आयोग द्वारा 2008 में जारी की गई उस रिपोर्ट पर गंभीरता से पहल करनी होगी जिसमें यह कहा गया है कि नक्सलवाद पर काबू पाने के लिए सरकार दो दिशाओं से एक साथ काम शुरू करने होंगे. एक तो उन इलाकों के विकास के लिए सिद्दत से काम करना होगा वहीं खुफिया तंत्र को और मजबूत बना कर नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी. इन दोनों कार्यों के समानांतर लोगों में जागरुकता लाने और उनके नागरिक अधिकारों की बहाली की दिशा में सार्थक प्रयास करनी होगी. दरअसल, सरकारी योजनाएं असफल, सरकार का विकास अधूरा, ग़रीब को अर्थव्यवस्था में हिस्सा ही नहीं देना, यही अर्थशास्त्र लोगों को बांटता है. यह ज़मीन है जो नक्सलवाद को पैदा करती है. कृपया इसे सरकार खत्म करे, नक्सलवाद भी स्वतः खत्म हो जाएगा.

शुक्रवार, 19 मार्च 2010

गूगल का दोहरा खेल






पूरी दुनिया में इंटरनेट की लगातार बढ़ती लोकप्रियता और जरुरत ने हमारे पूरे सोच के ढर्रे को बदल दिया है और हम गूगल जैसे सर्च इंजन पर पूरी तरह निर्भर हो कर रह गये हैं. गूगल ने स्वयं पर लोगों की निर्भरता को बरकार रखने की हर संभव कोशिश की है. पिछले दिनों चीन सरकार द्वारा चीन में गूगल की एक्ससे पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. एक बड़े बाजार को हाथ से निकलता देख गूगल ने चीनी बाजार पर अपनी पकड़ बरकार रखने के लिए हर संभव कोशिश की, जो कि किसी भी व्यावसायिक कंपनी के लिए पूरी तरह सही है लेकिन अगर हम विस्तृत फलक पर जाएं तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि गूगल जानकारी परोसने में पूरे विश्व समुदाय को गुमराह कर रहा है और धोखा दे रहा है. चीन और भारत के बीच सीमा विवाद नया नहीं है. चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है. जबकि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है. वहां भारतीय नागरिकों द्वा निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार है. इसलिए यह क्षेत्र निर्विवाद रूप से भारत का है. इसी तरह जम्मू-कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र भी भारत का अभिन्न हिस्सा है लेकिन पर चीन का दावा है.
यदि गूगल के इंटरनेट एडिशन के कुछ साइटों पर नजर दौड़ाए तो अमेरिकी नीति और गूगल की नियत दोनों साफ हो जाएगी. अपने व्यावसायिक हित के लिए गूगल भारत-चीन दोनों को मूर्ख बना रहा है. यदि आप गूगल मैप की चीनी संस्करण जिसकी वेबसाइट http://ditu.google.com है, पर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश और आधा जम्मू-कश्मीर को चीन का हिस्सा दिखाया गया है. वहीं गूगल मैप के भारतीय संस्करण http://maps.google.co.in देखेंगे तो ये दोनों क्षेत्र भारत के हिस्से में दिखेंगे, जबकि गूगल के अंतरराष्ट्रीय संस्करण http://maps.google.com पर इन दोनों क्षेत्रों को विवादित दिखाया गया है. इससे यह साफ हो जाता है कि इस अमेरिकी कंपनी अपने नीति स्वार्थ के लिए दोनों देशों के तकरीबन तीन अरब लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है. इस कंपनी की सेवाओं का यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा यह अधिकार बनता है कि हम गूगल को बाध्य करें कि वह यह दोहरा खेल खेलना बंद करे. गूगल की तीनों वेबसाइटों से कॉपी किए गए चित्र यहां दिए जा रहे हैः-

भारत में शीघ्र खुलेंगी विदेशी शिक्षा की दुकानें

‘सर, आई एम मनीष भार्गव, एंड आई हैव कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फ्राम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी.’
‘ओके, प्लीज टेक योर सीट.’
‘थैंकयू सर.’
‘इन नवंबर, विच फ्रूट इज पॉपुलर इन लंदन.’
‘आई डोन्ट नो सर, बिकाज, आई हैव कंप्लीटेड आवर कोर्स फ्राम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, डेल्ही कैंपस.’


जी, हां. आने वाले कुछ वर्षों के बाद कुछ इसी तरह के सवाल-जवाब आपको सुनने को मिल सकते हैं. जब कोई साक्षात्कारकर्ता किसी नौकरी के आवेदक का साक्षात्कार लेगा तो आवेदक खुद को हार्वर्ड या ड्यूक यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बताएगा लेकिन जब उससे संबंधित देश के संबंध में सवाल किया जायेगा तो वह खुद को संबंधित यूनिवर्सिटी के भारतीय कैंपस से पढ़ा हुआ बतायेगा. ऐसा इसलिए कि भारत सरकार ने बहुप्रतीक्षित विदेशी शिक्षण संस्थान - रेग्युलेशन ऑफ एंट्री एंड ऑपरेशन, मैनटेनेंस ऑफ क्वालिटी एंड प्रीवेंशन ऑफ कमर्शियलाइजेशन बिल 2010 को हरी झंडी दिखा दी है और उम्मीद की जा रही है कि इसी सत्र में यह बिल पास भी हो जाएगा. दुनिया भर के विश्वविद्यालय ज्ञान बेचने की दुकान धड़ल्ले से चलाएंगे.
आजादी के बाद से ही हम देश की शिक्षण प्रणाली को मैकाले की शिक्षा प्रणाली से मुक्त कराने के प्रयास का दावा करते रहे हैं. कई विद्वानों द्वारा नई शिक्षा प्रणाली की जरूरत के लिए अकाट्य व शानदार तर्क रखे गए. बावजूद इसके, पिछले छह दशक के दौरान हम सिर्फ बयानबाजी तक सिमट कर रहे गए. तकरीबन सौ वर्ष पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में मैकाले ब्रांड यूरोपीय शिक्षा का विरोध किया था और सच्चा मनुष्य बनाने वाली भारतीय शिक्षा पद्धति की आवश्यकता पर बल दिया था. भारतीय सभ्यता और संस्कृति ज्ञान के मंदिर की रही है न कि दुकान की. मैकाले की शिक्षा प्रणाली का अनुभव हमारे पास पिछले छह दशक का है और हम गुरुकुल से शिक्षा की दुकान तक का सफर तय कर लिए. फैशन, प्रतिस्पर्धा और आधुनिकता के पैरोकारों ने इस शिक्षा नीति का जोरदार समर्थन किया, बगैर भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण की चिंता किए.
आज पूरे देश में उच्च शिक्षा का माध्यम सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी है. जब कि उच्च शिक्षित लोगों को अधिकांश काम गैर अंग्रेजी जानने वालों के लिए या उसमें ही करनी है. इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि आईआईएम या दूसरे भारतीय प्रबंधन संस्थानों से एमबीए की डिग्री लेने वाले छात्रों में से तकरीबन 11 प्रतिशत छात्रों को ही देश से बाहर नौकरी मिलती है बाकी के 89 प्रतिशत छात्र भारतीय कंपनियों में अपनी सेवाएं देते हैं. इन्होंने अपनी पढ़ाई अंग्रेजी में की है, लेकिन इन्हें वैसे समुदाय के लिए अपनी सेवाएं देनी है जिसे अंग्रेजी या अंग्रेजीयत से कोई लेना देना नहीं है. उल्लेखनीय है कि एक सौ दस करोड़ लोगों की आबादी वाले इस उपमहाद्वीप में तकरीबन ढ़ाई करोड़ लोगों का खाना-पीना, बोलना-हंसना-रोना अंग्रेजी है. तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि प्रबंधन की शिक्षा के लिए वैकल्पिक भाषा के तौर पर अंग्रेजी रखी जाएं और मुख्य शिक्षा हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में रखी जाए. चूकि भारत बहुभाषी देश है. इसलिए प्रंबधन के जिन छात्रों का उद्देश्य देश से बाहर जा कर करियर बनाना है वह अपनी शिक्षा अंग्रेजी में लें, बाकी जिन छात्रों को देश में ही या फिर किसी राज्य विशेष में रह कर करियर बनाना है वे हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में शिक्षा ले सकते हैं. इससे वह अपने कार्य निष्पादन कौशल में भी बेहतर कर सकेंगे. लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अंग्रेजीयत हमारे जड़ तक अपनी पैठ बना चुका है. अंग्रेजी राज ने आत्महीनता की ग्रंथि हमारे अंदर भर दी है और स्थिति यह हो गई कि लंदन से पढक़र लौटे सभी लोग महान हो गए और भारत में पढ़े सभी विद्वान देशी गंवार. बुनियादी सवाल है कि आक्सफोर्ड या हार्वर्ड की शिक्षा ही क्यों विश्वस्तरीय है? जेएनयू, बीएचयू या आईआईएम की शिक्षा क्यों नहीं है?
वरिष्ठ स्तंभकार और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री हृदयनारायण दीक्षित देश में विदेशी विश्वविद्यालय को गैर जरूरी और भारतीय सभ्यता पर पश्चिमी सभ्यता का अतिक्रमण मानते हैं. उनके अनुसार इंग्लैंड को छोड़ यूरोप के किसी भी देश की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है, लेकिन भारत में यही अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है. भारत में लंबे समय तक अंग्रेजी राज रहा, तब यूरोपीय शिक्षा का दबदबा था. भारत अब संप्रभु राष्ट्र है. भारत अपनी शिक्षा पद्धति, राष्ट्रभाषा और अपने विज्ञान दर्शन को विश्वस्तरीय सिद्ध करने का दावा क्यों नहीं ठोंकता? भारत का विज्ञान और दर्शन वैदिककाल से ही विश्वस्तरीय है.
एडलर युंग, मैक्समूलर ने भारतीय तत्वज्ञान को अंतरराष्ट्रीय बताया और कृतज्ञता भी व्यक्त की थी. गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक, गांधी और विपिन चंद्र पाल ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति व सभ्यता संस्कृति को कभी भी विश्वस्तरीय नहीं माना. अंग्रेजी-राज ने भारत को अंग्रेजनिष्ठ प्रजा बनाए रखने के लिए ही पंथनिरपेक्ष प्राचीन शिक्षा का ढांचा तहस-नहस किया था. अंग्रेजी राज के पहले यहां लाखों स्कूल थे, उच्च शिक्षा के केंद्र भी थे. सर थॉमस मुनरो ने 1822 में शिक्षा पर सर्वेक्षण करवाया था. मद्रास प्रेसीडेंसी के 21 जिलों में 1094 उच्च शिक्षा संस्थान थे. ईसाई मिशनरी एडम की रिपोर्ट (1893) के अनुसार बंगाल और बिहार के प्रत्येक गांव में स्कूल थे. बंगाल के प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षण संस्थाएं थी. मुंबई और पंजाब में भी वही स्थिति थी. लेकिन यूरोप की शिक्षा व्यवस्था मध्यकाल तक चर्च के नियंत्रण में थी. भारत की शिक्षा का उद्देश्य मुक्त-समाज था. चीनी यात्री फाह्यान (5वीं सदी) ने भी अपने यात्रा विवरणों में भारतीय शिक्षा तंत्र की प्रशंसा है. उसने लिखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय अपने समय में विश्वस्तरीय था. चीनी यात्री ह्वेनसांग व इत्सिंग ने भी इसका वर्णन किया है. परमार राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की. भोज ने धार में भोजशाला की स्थापना की. अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य तक्षशिला में प्रोफेसर थे. भारत का पहला अखिल भारतीय राष्ट्र-राज्य बनाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य और विश्व के प्रथम व्याकरणाचार्य पाणिनि इसी विश्वविद्यालय के छात्र थे. इसके भी पहले उत्तरवैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था और भी विश्वस्तरीय थी. तैत्तिरीय उपनिषद् में एक पूरा खंड शिक्षा पर है. यहां उच्च शिक्षाविदों की प्रशंसा है, वे स्वराज्य पाते हैं, विज्ञानपति हो जाते हैं. भारत में विदेशी के प्रति ललक है, स्वदेशी के प्रति हीनभाव है. सम्प्रति अमेरिकी विश्वविद्यालयों में सबसे ज्यादा विदेशी छात्र भारत के ही हैं. यूरोप के देशों में भी भारतीय छात्रों की बहुतायत है. भारत बड़ा बाजार है. लेकिन हम भारतीयों और भारत सरकार को अब यह विचार करना होगा कि कहीं हम पश्चिम के नव उपनिवेशवाद का समर्थन करते हुए पुन: 1947 के पहले की सी स्थिति की ओर तो नहीं मुड़ रहे हैं. कारण कि शिक्षा एक ऐसी चीज होती है जो व्यक्ति, समाज और देश के वैचारिकता को दिशा देती है. लेकिन केंद्र सरकार शिक्षा को भी बाजारू उपभोक्ता माल समझ रही है सरकार को इस मानसिकता से उबरना होगा. साथ ही भारतीय शिक्षा संस्थाओं के प्रवेश, संचालन और गुणवत्ता के हितों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है. सरकार को यह भी याद रखना होगा.

बुधवार, 17 मार्च 2010

तबाही मचाने के मंसूबे से आ रहे रोहिंगा

म्यांमार में उत्तरी अराकान प्रदेश को स्वंतत्र राष्ट्र बनाने के लिए दो दशक से संघर्ष कर रहे सुन्नी मुस्लिम संप्रदाय के रोहिंगा अब भारत के लिए खतरा बनते जा रहे हैं. म्यांमार में जुंटा सैनिकों की सख्त कार्रवाई ने रोहिंगाओं को म्यांमार से पलायन के लिए बाध्य होना पड़ा है. कई रोहिंगा नेता यूरोपिय देशों में तो भारी संख्या में रोहिंगा लड़ाके बांग्लादेश में शरण लिये हुए है. बांग्लादेश सरकार ने काक्स बाजार जिले में इन शरणार्थियों के लिए दो शिविर लगाई है और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इसमें 28 हजार रोहिंगा सपरिवार रह रहे हैं, वहीं हाल में ही संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी किये गये रिपोर्ट में बांग्लादेश में तकरीबन तीन लाख रोहिंगा शरण लिये हुए है. अराकान की स्वतंत्रता की लड़ाई में पाकिस्तान इन्हें बराबर मदद देता आया है और अब वह इनसे अपनी कीमत वसूलने का अभियान शुरू कर दिया है. इन रोहिंगा छापामारों व लड़ाकों को भारत में अस्थिरता फैलाने व आंतकी वारदातों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी आईएसआई प्रशिक्षण दे रही है और बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसपैठ करा रही है. भारतीय खुफिया एजेंसी ने इसका खुलासा किया है. खुफिया विभाग ने इस संबंध में पश्चिम बंगाल व असम पुलिस को कई महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दी है. खुफिया विभाग को रोहिंगाओं पर तब ध्यान गया जब कि वर्ष 2008 को क्रिस्मस की पूर्व संध्या अर्थात 24 दिसंबर को हावड़ा रेलवे स्टेशन से 32 म्यांमारी रोहिंगा को बगैर वैध दस्तावेजों के गिरफ्तार किया गया. इनमें बच्चे व महिलाएं भी शामिल थी. इसके बाद हिंद महासागर से वर्ष 2009 के पांच मई को भारतीय तट रक्षकों ने 72 छोटी नौकाओं के साथ इन्हें गिरफ्तार किया. इन गिरफ्तार म्यांमारी रोहिंगाओं से पूछताछ में खुफिया विभाग को कई चौकाने वाले तथ्य मिले हैं. खुफिया विभाग को मिली जानकारी के मुताबिक ये रोहिंगा दो मोर्चे पर अपनी लड़ाई एक साथ लड़ रहे हैं. एक तो अराकान को स्वतंत्र कराने के लिए पाकिस्तान से मिलने वाली मदद के लिए वह उसके इशारे पर भारत के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, वहीं अराकान में म्यांमारी जुंटा सैनिकों द्वारा रोहिंगाओं पर किये जा रहे अत्याचार व मानवाधिकार की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं. यूनियन रोहिंगा कम्यूनिटी आफ यूरोप के महासचिव हमदान क्याव नैंग का कहना है कि म्यांमार में रोहिंगाओं पर जुंटा सैनिक दमन नीति चला रहे हैं और खुलेआम वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है. मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की रोकथाम के लिए उन्होंने विश्व समुदाय से खास कर भारत से एमनेस्टी इंटरनेशनल पर दबाव बनाने का आग्रह किया है. उन्होंने तीन सितंबर 2008 को बांग्लादेशी अखबार दैनिक युगांतर, पूर्वकोण में प्रकाशित खबर व फोटो को सभी देशों को भेजा है. इस रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि म्यांमार में किस तरह रोहिंगाओं को मस्जिद में नमाज अता करने से जुटां सैनिकों द्वारा रोका जा रहा है. इसी तरह मांगदोव शहर से सटे रियांगचन गांव के मेई मोहम्मद रेदान नामक युवक को मानवाधिकार की रक्षा से संबंधित एक पत्रिका का प्रकाशन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. जुंटा सैनिकों की सहयोगी नसाका फोर्स ने उसे देकीबुनिया शिविर से गिरफ्तार किया और टार्चर किया. इस क्रम में उसकी जीभ काट ली गयी. इसी तरह यूनियन रोहिंगा कम्यूनिटी आफ यूरोप की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि पिछले वर्ष अगस्त तक जुंटा सैनिकों द्वारा 17 रोहिंगा समुदाय के धार्मिक नेताओं को गिरफ्तार किया गया लेकिन अब वह कहां और कैसे है इनकी जानकारी किसी को नहीं है. इन 17 धार्मिक नेताओं में मौलाना मोहम्मद सोहाब, मौलाना मोहम्मद नूर हसन, नैमुल हक भी शामिल है. रोङ्क्षहगाओं के स्वतंत्रता संग्राम में पाकिस्तान धन, हथियार व प्रशिक्षण दे कर मदद करता रहा है. भारत में 26/11 की घटना में भारत-पाक सीमा पर चौकसी कड़ी कर दी गयी. इसके साथ ही सरहदी इलाके के स्थानीय लोगों का सहयोग भी पाक आतंकियों को नहीं मिल रहा है. इसका तोड़ निकालने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बांग्लदेश के रास्ते छापामार युद्ध की कला में निपुण इन रोहिंगाओं को भारत में आंतक फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है. अब जब कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने यह खुलासा किया है कि बांग्लादेश सीमा से सटे पश्चिम बंगाल और असम से सीमावर्ती मुस्लिम बहुल इलाकों में तकरीबन डेढ़ हजार रोहिंगा लड़ाके छुपे हैं. खुफिया एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इनके पास विमान व युद्धपोतों को छोड़ कर लगभग सभी प्रकार के अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध है. खुफिया एजेंसी ने पश्चिम बंगाल व असम पुलिस को जो सूचना उपलब्ध करायी है उसके अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इन रोहिंगा छापामारों को पाकिस्तान में छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दे कर बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसपैठ करा रही है. वर्ष 1991 से म्यांमार में रोहिंगा और जुंटा सैनिकों के बीच छापामार युद्ध चल रहा है लेकिन पिछले तीन वर्षों से जुंटा सैनिकों ने रोहिंगाओं के आंदोलन को दमन करने का अभियान छेड़ दिया है, इसलिए ये मुस्लिम राष्ट्रों मसलन पाकिस्तान और बांग्लादेश से मदद ले रहे हैं. हालांकि पिछले दिनों बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद नवनिर्वाचित बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि बांग्लादेश की जमीन को भारत विरोधी कार्यों के लिए इस्तेमाल नहीं करने दिया जायेगा. जबकि बांग्लादेश सरकार की ओर से हर प्रकार की मदद मिल रही है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इन्हें हथियार चलाने व छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दे रही है और उन्हीं के इशारे पर भारत में घुसपैठ कर रहे हैं. खुफिया अधिकारियों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के जलमार्ग से बांग्लादेश के खुलना और सतखिरा हो कर भारत में घुसपैठ कर रहे हैं. गुप्त सूचना के अनुसार कुछ छापामारों के उत्तर चौबीस परगना के बांग्लादेश सीमा से सटे इलाकों और दक्षिण चौबीस परगना के कैनिन, घुटियारी शरीफ, मगराहाट, संग्र्रामपुर, देउला, मल्लिकपुर और सोनारपुर में बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच छिपे होने की आशंका है. इनमें भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल है.

सोमवार, 16 नवंबर 2009

इंटरनेट पर ‘लाल-गढ़’

श्रीराजेश
नक्सलवाद के समर्थक मानते हैं कि प्रजातंत्र की विफलता नक्सली आंदोलन केअभ्युदाय की वजह होती है और मजबूर होकर लोग हथियार उठाते हैं. लेकिन वास्तविकता यह है कि वर्तमान का नक्सली आंदोलन अपने रास्ते से भटक गया है इसकेतात्कालिक कारण है, न तो व्यवस्था सुधर रही है और न इसकेसुधरने केसंकेत हैं, इसलिए नक्सली आंदोलन बढ़ रहा है. इसमें होने वाली राजनीति को देख सोचना पड़ता है कि वर्ग संघर्ष बढ़ाने केपीछे राजनीति है या राजनीति केकारण वर्ग संघर्ष बढ़ा है. कुछ समय पहले तक नक्सलवाद को सामाजिक-आर्थिक समस्या माना जाता रहा है, मगर अब इसने चरमपंथ की शक्ल अख्तियार कर ली है.
वर्तमान में नक्सलियों केसंगठन पीपुल्स वार ग्रूप और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) दोनों संगठन मुख्यत: बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं, जिनकी गिनती गरीब राज्यों केरूप में होती है. इन राज्यों केखेतिहर मजदूरों केबीच इन वाम गुटों केलिए भारी समर्थन है. इस खेप में अब छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश भी आ चुकेहै. छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, जिसकी सीमाएं आंध्रप्रदेश से लगी हुई हैं, में नक्सलवादी आंदोलन गहरे तक पैठ जमा चुका है. प.बंगाल से शुरू हुआ नक्सलवाद अब उड़ीसा, झारखंड और कर्नाटक में भी पैर फैला चुका है.
हाल केकुछ वर्षों में देश में नक्सली गतिविधियों में कुछ ज्यादा ही तेजी आयी है. लालगढ़ में राजधानी एक्सप्रेस को नक्सलियों द्वारा बंधक बनाये जाने की वजह से नक्सलवाद को खत्म करने जैसी बहसें पहले की तरह फिर एक बार तेज हो गयी है. हालांकि नक्सलियों द्वारा किसी ट्रेन का हाईजैक करने का दु:साहस पहली बार किया गया. नक्सली हिंसा को रोकने केलिए लंबे समय से कछुए की गति से सरकारी प्रयास हो रहे है. यही कारण है कि नक्सली हिंसा और उनकी गतिविधियां रुकने केबजाय और तेज होती जा रहीं है.
माओवादी आंदोलन..., नक्सलवादी आंदोलन.... ये शब्द जैसे ही आते हैं. एक ऐसी छवि उभरती है, जिसमें तंगहाली में लिपटा जनसमूह, जंगलों और गांवों की पगडंडियों पर एक कंधे पर लाल झंडा और दूसरे कंधे पर बंदूक रखे, व्यवस्था परिवर्तन केजोशीले नारे लगाता दिखता है. अखबारों में वीभत्स चित्र वाले समाचार भी नजर आते हैं, जो नक्सली हिंसा केतांडव को बयां करते हैं. लेकिन अब इनमें एक और दृश्य जुड़ गया है और व्यापकता केसाथ. अब व्यवस्था की खामियों को दूर करने केलिए कलम, बंदूक और इंकलाबी नारे केसाथ कंप्यूटर स्क्रीन पर नक्लवाद की अवधारणा को और पुष्ट करती सामग्री भी है.
नक्सलियों की कथित वैचारिक क्रांति केप्रसार में इंटरनेट सुरक्षित साधन बन गया है. गूगल महाराज की इन पर दया दृष्टि कुछ अधिक ही है. नक्सली आंदोलन से संबंधित जानाकारी गूगल से मांगी जाएं तो महज 27 सेकेंड में 33,700 लिंकों की जानकारी देता है. इसी तरह लालगढ़ से संबंधित जानकारी केलिए महज 0.08 सेकेंड में 1,38,000 और माओवाद केलिए 0.25 सेकेंड में 2,09,000 लिंकों की जानकारी उपलब्ध कराता है. वहीं समाजवाद केलिए 0.31 सेकेंड में 57,300, गांधीवाद केलिए 0.25 सेकेंड में 16,700, साम्यवाद केलिए 0.20 सेकेंड में 24, 100 और पूंजीवाद केलिए 0.28 सेकेंड में 36, 900 लिंक उपलब्ध कराता है. ये आंकड़े बताते है कि अन्य किसी भी विचारों की अपेक्षा नक्सलवादी विचार का प्रसार इंटरनेट केमाध्यम से कहीं अधिक हुआ है. अब बेबसाइट्स और बड़ी संख्या में ब्लॉग्स केजरिये नक्सली अपनी खबरों को तत्काल दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं. हाल केवर्षों में माओवादियों द्वारा अपने विचारों एवं सूचनाओं केआदान-प्रदान केलिए आधुनिक संचार माध्यमों खासकर इंटरनेट का भरपूर उपयोग किया है. आज तकरीबन डेढ़ दशक पहले नक्सली संगठनों को सूचनाओं और विचारों केप्रसार केलिए प्रिंट माध्यमों मसलन संगठन केमुखपत्र और समाचार बुलेटिनों पर निर्भर रहना पड़ता था. ये प्रकाशित सामग्री उनकेलिए खतरे भी बनते थे. भारी संख्या में ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी होती थी जिनकेपास नक्सली साहित्य बरामद होते थे. इस खतरे की वजह से इन प्रकाशित सामग्री का वितरण भी कम खतरनाक नहीं था. जब इंटरनेट की तकनीक ने इस खतरे को काफी हद तक कम कर दिया है. लोग स्वतंत्रतापूर्वक ब्लागों व वेबसाइट्स पर अपने विचार लिपिबद्ध करते हैं. अब नक्सली दूरदराज केगांवों, पहाड़ों में या फिर किसी शहर में, कहीं भी एक कंप्यूटर पर अपनी सामग्री तैयार कर इंटरनेट केजरिये दुनियाभर केलिए उपलब्ध करा रहे हैं. इंटरनेट ने इन सारी समस्याओं का एक झटकेमें समाधान कर दिया है. इंटरनेट पर नजर रखनेवाली एजेंसियां ऐसे ब्लॉग्स को तलाश कर इन्हें निष्क्रिय करती रहती हैं, लेकिन इससे नक्सलियों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता. जैसे ही कोई वेबसाइट या ब्लाग निष्क्रिय किये जाते हैं, साथ-साथ देश विदेश में फैले नक्सलियों की वेबसाइट पर नये ब्लाग या वेबसाइट का पता उपलब्ध करा दिया जाता है ताकि लोग उन सामग्री तक पहुंच सके. पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम, सिंगूर और लालगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रप्रदेश में नक्सलियों की कारगुजारियों का लाल रंग से इंटरनेट भरा पड़ा है. कई ऐसे ब्लाग्स और वेबसाइटें है जो नक्सली विचारों वाले आलेखों, घटनाओं की रिपोर्ट तथा अन्य जानकारियों की लिंक उपलब्ध कराती है. एक ब्लॉग रिवोल्यूशन इन साउथ एशिया में लालगढ़ प्रकरण से जुड़ी खबरों और इसकी पृष्ठभूमि की जानकारी उपलब्ध कराने वाली विभिन्न वेबसाइट्स या ब्लागों केलिंक उपलब्ध कराये गये हैं. इसी तरह एनडीरांची (नई दुनिया) ब्लाग पर भी इंटरनेट पर फलते फूलते नक्सलवाद पर विष्णु राजगढिय़ा का आलेख है जो विभिन्न वेबसाइटों पर नक्सली आवरण को दिखाता है. वहीं नक्सल टेरर वाच जैसा वेबसाइट नक्सली हिंसा और गतिविधियों केखिलाफ पुलिस प्रशासन केअभियानों पर फोकस करता है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सही मायने में व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, लेकिन अब नये सिरे से फिर से विचार करना होगा कि क्या नक्सलवादी विचारधारा का इंटरनेट पर बढ़ता वर्चस्व हमें कैसा आयाम देगा?