गुरुवार, 2 दिसंबर 2010

अश्लील नहीं, सलील है भोजपुरी गीत

संतोष अपने छह साल के भतीजे से जब कहते हैं कि सोनू कोई गाना गाओ तो सोनू बेधड़क शुरू हो जाता है-

केकरा से कहीं अपना दिलवा के हाल, ततकाल अइहऽ

देवरा कटले बावे गाल, ततकाल अईहऽ.

यह गीत संतोष के परिवार और उनके जैसे भोजपुरिया लोगों के बीच किसी अश्लीलता के दायरा में नहीं आता. हालांकि बहुत से लोग इसे फूहड़-अश्लील कह सकते हैं. लेकिन इसके पहले भोजपुरी की समृद्ध संस्कृति- परंपरा को जानना जरूरी हो जाता है.

भोजपुरी ना सिर्फ मिठास से भरी भाषा है, बल्कि श्रृंगार रस में गोता लगाती हुई वीरता का शंखनाद करने वाली संस्कृति है. भोजपुरी गीतों में भक्ति, प्रकृति के प्रति प्रेम, उलाहना, दर्द, घर-परिवार की बातें, यहां तक कि गांव-जवार-टोला और मवेशियों का बखान भी दिखता है, तो दूसरी ओर बेटी की विदाई और जीजा-शाली, देवर – भाभी के बीच की हंसी-ठिठोली व रास का सतरंगा इंद्रघनुष भी दिखता है. जबकि भोजपुरी की पारंपरिक लोकगीतों का संसार भरा-पूरा है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ठीक उसी तरह से आती है जैसे कि खेत खलिहान.

शास्त्रीय संगीत में राग पर आधारित जितने मूल गीत हैं उनमें से अधिकांश भोजपुरी में ही हैं. यह हर संगीत घराने के लिए बेशकीमती धरोहर है. बदलते समाज के साथ हिलोर मारती ईच्छाएं इन गीतों के माध्यम से अभिव्यक्त होती हैं-

शादी शहरे में करिहऽ हमार बाबूजी,

जहवां घर में होखे फ्रिज, टीवी अलमारी बाबूजी...

वहीं बेटी की बिदाई के दौरान जो भाव उभरता है उसे सूफियाना अंदाज में कुछ इस तरह भी प्रस्तुत किया गया है-

सोनवा के पिंजड़ा में बंद भइल, हाय राम

चिरई के जियरा उदास...

भोजपुरी गीतों की बात हो और पूरबी विधा से लोगों को रू-ब-रू कराने वाले महेंद्र मिसिर की चर्चा न हो यह संभव नहीं है. 1935 से 1960 तक कलकत्ता से बनारस तक हर जगह पूरबी की तान छिड़ी रहती थी. आज न सिर्फ उत्तर भारत बल्कि देश के हर शहर, कस्बे में सबसे अधिक कोई गीत सुनी जाती है तो वह भोजपुरी गीत है. इस बात का अंदाजा इसी से लगया जा सकता है कि गीत-संगीत के डीवीडी-सीडी का बाजार में अकेले 24 प्रतिशत हिस्सेदारी भोजपुरी गीतों के कैसेटों का है. इसमें सिर्फ भोजपुरी फिल्म और एलबम ही नहीं बल्कि सोहर, झूमर, पूरबी, फगुआ, चइता, मइया के गीत, छठ और कांवर गीतों के कैसेट्स भी शामिल है. अगर भोजपुरी में द्वीअर्थी या फिर अश्लील गीतों की शुरुआत की बात की जाए तो सबसे पहले बालेश्वर ने इस गाने 'कटहर के कोवा तू खइब तऽ ई मोटका.....' से की. बाद में 'कतनो देखाई हरीहरी बोकवा बोलत नइखे' जैसे गीत प्रचलन में आए. इस परंपरा को गुड्डू रंगीला और राधेश्याम रसिया ने आगे बढ़ाया. एक जमाने में ये गीत - 'करवा फेरी ना बलम जी हमरी ओरिया' को फूहड़ की श्रेणी में रखा गया था लेकिन आज के संदर्भ में देखा जाय तो यह सामान्य गीत है. हालांकि भोजपुरिया मिजाज से हट कर देखा जाय तो यह फूहड़ जरूर लगता है, लेकिन इसे अश्लील कहने के पहले कई कारकों पर विचार करना पड़ेगा. वहीं भरत शर्मा 'व्यास' के श्रंगार रस वाले गीत - 'गोरिया चांद के अंजोरिया नियर गोर बाड़ू हो...' भी भोजपुरी संगीत के सौंदर्य शास्त्र को कसौटी पर कस कर समृद्ध करती है. 'पनिया के जहाज से पलटनिया बन अइहऽ, पिया लेले अइहऽ हो टिकवा बंगाल के...' में शारदा सिन्हा ने जिस तरह से प्रवासी बलम का इंतजार करती पत्नी की उससे जुड़े नेह को दिखाने की कोशिश की है, गीत के परिप्रेक्ष्य में यह अतुलनीय है और यह गीत भोजपुरी गीत-संगीत जगत के लिए धरोहर है. भोजपुरी के प्रख्यात गायक भरत शर्मा 'व्यास' के अनुसार, 'सिर्फ बाजार के नाम पर कुछ भी रद्दी परोसने की अनुमति नहीं दी जा सकती. गायकों को अपनी भाषा और माटी की गरीमा का ख्याल रख कर गाना चाहिए. क्योंकि गीत अमर होती है और वह कभी नहीं मरती. जैसे अभी परोसी जाएगी उसी रूप में वह पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगी. हालांकि भोजपुरी भाषा की जो मिठास है वह श्रृंगार रस से ओत-प्रोत है, इसे और चटक बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सोहबर रंग लोगों को आकर्षित करता है ना कि गिजमिजाया रंग.'

हर काल, हर समाज की एक खासियत होती है, दूसरा समाज इसे किस रूप में स्वीकारता है यह उस समाज के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए. भोजपुरी संगीत को शीर्ष पर पहुंचाने और अपने सुर से भोजपुरी गीत-संगीत को समृद्ध करने वाली पद्मश्री शारदा सिन्हा का विचार है कि बगैर श्रृंगार को व्याख्ति किए एक बेहतरीन गीत की कल्पना नहीं की जा सकती लेकिन श्रृंगार को व्याख्ति करने का भी एक मर्यादित तरीका होता है, जिसका अतिक्रमण नहीं होना चाहिए. वह कहती हैं - 'आजकल भोजपुरी फिल्मों में आइटम सांग के नाम पर जबरन भड़काऊ और बगैर सिर-पैर वाले गाने ठूसे जाते हैं, साथ ही नर्तकी के पहनावे को भी सुहर तो नहीं ही कहा जा सकता. इसके बावजूद तर्क होता है कि ऐसे दृश्य या गीत दर्शकों-श्रोताओं की मांग पर दिए जाते हैं. यह भी ध्यान देने वाली बात है कि शीघ्र लोकप्रियता पाने की ललक के चलते जिसने भी इस तरह के गीत गाने शुरू किए, उनकी चमक चार दिन की चांदनी हो कर गई. हालांकि अगर राजा-रजवाड़ा के समय के गीतों प नजर डालें, तो जो तवायफों द्वारा मुजरा के रूप में गायी जाती थी, वह भी सभ्य-सुसंस्कृत थी.' शारदा सिन्हा द्वीअर्थी और फूहड़ गीतों को भोजपुरी भाषा के लिए ग्रहण मानते हुए कहती हैं, 'ऐसा नहीं है कि इसके खिलाफ काम नहीं हो रहा. एक तरह से कहा जाय तो नि:शब्द आंदोलन चल रहा है.'

भोजपुरी लोकगीत गायिका विजया भारती कहती हैं, ' इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भोजपुरी गीतों में अश्लीलता नहीं है, लेकिन इसे जरुरत से ज्यादा प्रचारित किया गया, वास्तव में बहुत सारी कैसेट रिकार्डिंग कंपनियां सब नये-नये अपरिपक्व गायकों को कम पैसे, यहां तक कि पैसा ले कर कैसेट निकालती हैं, और उन कंपनियों को गीतों की स्तरीयता से कोई मतलब नहीं है. उन्हें तो सिर्फ बाजार दिखता है. लेकिन जो गायक अश्लील, फूहड़ या द्वीअर्थी गीतों के माध्यम से जैसे फलक पर आते हैं वैसे ही गायकी के पटल से गायब हो जाते हैं. सच कहा जाय तो यह पूरा माध्यम ही भ्रष्ट हो गया है.' भोजपुरी गीतों के मिजाज पर बात करते हुए वह कहती हैं, ' ऐसे भी भोजपुरी रसीली भाषा है, इसे फगुआ और चइता के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है. श्रृंगार की बात रस के साथ कहने और सुनने में जितना मजा आता है उसे फूहड़पन में सुन कर विरक्ति ही होती है.यहीं हुआ है भोजपुरी गीतों के साथ.'

भोजपुरी टीवी चैनल महुआ द्वारा शुरू किए गए 'सुर संग्राम' से उभरी गायिका अनामिका सिंह कहती हैं, 'कमजोर की मेहरी, गांव भर की भउजी वाली कहावत भोजपुरी गीतों के साथे हो गई है. वास्तव में भोजपुरी गीतों में उतनी अश्लीलता नहीं है जितना कि प्रचारित किया जाता है.' वह एक उदाहरण देती हैं, 'एक गीत 'निरहू सटल रहे...' खूब हिट हुई थी, इस गीत को अश्लील तक करार दिया गया लेकिन इस गीत के अर्थ को समझने की कोशिश की जाय तो बहुत सोहबर है. दरअसल, गीत में कहा गया है कि एक महिला बीमार है, तब निरहू सटा था, निरहू का भोजपुरी में शाब्दिक अर्थ सिंदूर होता है. किसी भी सुहागन को अपने सुहाग के प्रति इससे बढिय़ा ढंग से प्रेम कैसे व्याख्या की जा सकती है. अर्थात बीमारी के दौरान भी उस महिला की मांग में सिंदूर सजी थी. लेकिन लोगों ने निरहू का अर्थ किसी व्यक्ति विशेष के रूप में लिया, जिससे यह अश्लील लगने लगा.' आज भी भरत शर्मा, अजीत अकेला, मुन्ना सिंह, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन सिंह, छैला बिहारी, देवी, कल्पना, प्रतीभा सिंह जैसे गायक अपनी गीत और आवाज से भोजपुरिया गीत की पिटारी को भर रहे हैं.

भाषा का तमाशा


गाहे-बगाहे यह सुना है कि अगर आपको कोई भाषा सिखनी हो तो सबसे पहले उस भाषा की फिल्म देखनी चाहिए. फिल्मों के जरिए संबंधित भाषा की संस्कृति, परंपरा, संगीत-नृत्य-गीत, मिजाज के संबंध में जाना जा सकता है. लेकिन दुर्भाग्य है कि यह कहावत भोजपुरी भाषा के साथ मेल नहीं खाती. सच कहा जाए तो अगर आप भोजपुरी भाषी हैं या फिर भोजपुरी जानते हैं तो वर्तमान में बनी भोजपुरी फिल्में देख कर आपकी भाषा सुधरने की बजाय बिगड़ जरूर जाएगी. पिछले 50 सालों में अब तक लगभग 475 फिल्में इस भाषा में बनी हैं. लगातार बढ़ते भोजपुरी फिल्मों के बाजार के मद्देनजर 2001 से भोजपुरी फिल्मों के निर्माण में अचानक तेजी आ गई है. फिल्मों के कथानक, संवाद और पटकथा पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उन पर लटके-झटके और विदेशी लोकेशन, बनावटी एक्शन पर जोर दिया गया है, इससे फिल्में सतही बन कर रह गईं. इस मुद्दे पर बात करते हुए फिल्म "जय हो छठी मइया” के पटकथा लेखक नारायण दुबे कहते हैं, “पहले एक फिल्म के निर्माण पर ढाई से तीन साल का समय लगता था. इस दौरान भोजपुरी भाषा के जानकार और बेहतरीन लोगों को पटकथा लिखने को कहा जाता था, अधिकांश कलाकार भोजपुरिया पृष्ठभूमि के होते थे. इससे भोजपुरी फिल्मों के संवाद भोजपुरिया मिजाज और रंग में रंगे होते थे. लेकिन अब हालात बदल गए हैं. अब तो तीन महीने में फिल्में बन रही हैं.उसमें भी लोगों को लगता है कि भोजपुरी का संवाद तो कोई लिख सकता है. इसी मानसिकता को ध्यान में रख कर पटकथा लिखी जा रही है. सबसे बड़ी बात तो यह है कि गैर भोजपुरिया या हिंदी भाषी कलाकारों की संख्या अधिक होने की वजह से भोजपुरी के संवाद भी अंग्रेजी के रोमन में लिखे जा रहे है, इससे उच्चारण और व्याकरण की धज्जी उड़ रही है. भोजपुरी फिल्मों के निर्माता-निर्देशकों का सारा ध्यान ज्यादा से ज्यादा व्यवसाय करने वाली फिल्मों के निर्माण पर है. यहीं कारण है कि आज तक समसामयिक मुद्दों पर भोजपुरी में किसी कलात्मक फिल्मों का निर्माण नहीं हो सका. ऐसी बात नहीं है कि उसके दर्शक नहीं है.” उन्होंने कहा,- “पहले के मुकाबले भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अब कहीं ज्यादा प्रतीभावान कलाकार है, लेकिन पटकथा के अशुद्ध लेखन, निर्देशन में कमी, कलाकारों की क्षमता को कम कर देती है और इससे पूरी फिल्म फिल्म न हो कर हाईटेक नाटक हो जाती है. ”

हालांकि ऐसा नहीं है कि भोजपुरी सिनेमा में हमेशा से कृष्णपक्ष रहा है, एक से एक उत्कृष्ट फिल्में इस काल में बनी, जिसने इस भाषा को समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाई है. अपनी आधी शताब्दी के काल में भोजपुरी सिनेमा कुछ अमूल्य व धरोहर फिल्में भोजपुरिया धाती में समाहित की है. लेकिन उसके बाद की फिल्मों के संबंध में बात की जाए तो यह बेजान संवाद, गैर जरूरी दृश्य, संवाद में फूहड़पन और दुअर्थीपन, अभिनय की अति नाटकियता और 180 मिनट की फिल्म में हर तीसरे मिनट किसी गांव की गोरी के गोरे-गोरे मुखड़े पर अश्लील भाव जरूर दिख जाएंगे. अगर देखा जाए तो भोजपुरी सिनेमा का सफर बहुत ही शानदार था. संवाद संप्रेषणियता के साथ-साथ सकारात्मक संदेश देने वाले थे.

नाजिर हुसैन की अगुआई में सन 1962 में "गंगा मइया तोहे पियरी चढ़इबो" से भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत मानी जाती है. यह फिल्म अपने संवाद, कहानी और सामाजिक और धार्मिक ताना-बाना के साथ आज भी भोजपुरिया दर्शकों के लिए बेहतरीन फिल्मों में शामिल है. इसके साथ ही विदेसिया, लागी नाहीं छुटे रामा, गंगा किनारे मोरा गांव जैसी फिल्में भोजपुरी सिनेमा की धरोहर हैं. भोजपुरी भाषा का कोई मानक नहीं होने के बाद भी इन फिल्मों में भाषाई शुद्धता के साथ-साथ स्तरीयता दिखती है. लेकिन समय के साथ भोजपुरिया फिल्मों का मिजाज भी बदला. इस बदलाव ने सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ ऊल-जलूल रास्ता अख्तियार की. इसकी वजह से यह अपनी गरिमा बचाने में विफल रही और भोजपुरी फिल्मों के सर पर फूहड़ और अश्लील जैसे बदनामी के कलंक लगे. 2001 के बाद की फिल्मों में इस तरह के दृश्यों की अचानक बाढ़ आ गई, जिसे पूरे परिवार के साथ देखना उचित नहीं माना जा सकता. दांत दिखाते हुए हीरो जब कहता है- 'का हो....कहां जात बाड़ू....Ó या फिर राह चलती लड़की को कहता है कि "का हो कईसन बाड़ू....Ó इस संवाद को बोलने के साथ अभिनय का जो छिछोरापन दिखता है वह भोजपुरी सिनेमा की गरिमा को तार-तार कर देती है. इसके बाद भी तर्क दिया जाता है कि ऐसे दृश्य या संवाद दर्शकों की मांग पर परोसे जा रहे हैं.

ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ नकारात्मक ही है. भोजपुरी सिनेमा कुछ सकारात्मक सकून भी देती है. यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भोजपुरी भाषा में जितनी फिल्में बनी है, किसी दूसरी क्षेत्रीय भाषा में उतनी उत्कृष्ट फिल्में नहीं बनी, सिर्फ बांग्ला और दक्षिण भारतीय भाषाओं की फिल्मों को छोड़ कर. बलम परदेशिया, दूल्‍हा गंगा पार के, हमार भउजी, दगाबाज बलमा, दंगल, गंगा के बेटी, पिया रखिह सेनुरवा क लाज, विदेसिया, गंगा किनारे मोरा गांव और परिवार फिल्म अपनी विशेषता के बल पर समाज में अपनी जगह बनाने में सक्षम रही. इन सभी फिल्मों के बनाने में हर पक्ष पर बेहतरीन काम दिखता है. भाषा की शुद्धता से लेकर संवाद की संप्रेषणियता तक. अभिनय से लेकर हास्य तक. सब उत्कृष्ट है. लेकिन वहीं राम-बलराम, ससुरा बड़ा पइसा वाला में पात्रों का अभिनय अति नाटकियता पूर्ण और भाषाई अशुद्धता की शिकार है. अभी तक भोजपुरी में जो उत्कृष्ट फिल्में बनी है उसका श्रेय गैर भोजपुरी निर्माताओं का भी, इस श्रेणी में नाजिर हुसैन को छोड़ कर ताराचंद बड़जात्या, और आरती भट्टाचार्य के नाम प्रमुख है. इन लोगों द्वारा निर्मित लगभग सभी फिल्मों में गीत-संगीत, नृत्य, कहानी, संवाद और चरित्र सब का समान योगदान है. इसी क्रम में जद्‌दन बाई, लीला मिश्रा, आरती, कुमकुम, पद्‌मा खन्‍ना, गौरी खुराना, तनूजा, प्रेमा नारायण, टीना घई, साहिला चढ्‌ढा, पिंकी यादव, नगमा के अतिरिक्‍त मीरा माधुरी, रेखा सहाय, वं‍दिनी मिश्रा, शीला डेविड, सीमा बजाज, बरखा पंडित, नूर फातिमा, रेनूश्री, शबनम, पाखी हेगड़े, रानी चटर्जी और रंभा जैसी अभिनेत्री भोजपुरी फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा विखेर चुकी है. लेकिन अहम बात यह है कि इन अभिनेत्रियों में से कोई भी भोजपुरिया पृष्ठभूमि की नहीं है. अगर अभिनेताओं की बात की जाय तो इस मामले में यह फिल्म इंडस्ट्री संपन्न है. पहले कुणाल सिंह, राकेश पांडेय फिर बाद में मनोज तिवारी, रवि किशन,पवन सिंह, और दिनेश लाल यादव निरहुआ जैसे भोजपुरिया अभिनेता अपनी शुद्ध भोजपुरिया मिजाज वाला संवाद पेश कर सिनेमा को संपन्न बनाये. दूसरी ओर भोजपुरी फिल्मों की सफलता का राज इसके गीत का माधुर्य और संवाद की सहजता है. पुराने भोजपुरी फिल्मों के कई संवाद तो इतने लोकप्रिय हुए कि उसे हिंदी फिल्मों में हास्य के रूप में समाहित किया गया. पार्श्वगायन के क्षेत्र में भी भोजपुरी सिनेमा अपना विशेष महत्व कुछ स्तरीय गायकों की वजह से बना कर रखने में सफल रही है. महिलाओं में शारदा सिन्हा, विन्ध्यवासिनी देवी, अलका याज्ञिन, उषा मंगेशकर, हेमलता, चंद्राणी मुखर्जी, दिलराज कौर, मोनिका अग्रवाल और पुरुषों में भरत शर्मा, उदित नारायण, सुरेश वाडेकर, मनोज तिवारी, बालेश्‍वर के नाम सबसे अधिक लोकप्रिय है.


मंगलवार, 19 अक्टूबर 2010

लालूः नाम गुमनाम

15वीं लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद से ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सितारे टिमटिमाने लगे. ज्योति धुंधली होती गई. इस बार बिहार विधानसभा के प्रथम चरण के चुनाव के पहले जो रुझान दिख रहे हैं, उससे लगभग यह तय होने लगा है कि लालू के गुमनामी के बादल गहराने लगे हैं. विभिन्न समाचार चैनलों द्वारा किए गए सर्वेक्षण भी आने शुरू हो गये है. स्टार न्यूज व एसी नीलसन द्वारा कराए गए सर्वे में जद (यू) को 120 सीटें, भाजपा को 50, राजद-लोजपा को 34 सीटें और कांग्रेस को 22 सीटें मिलने की बात कही गई है. वहीं द वीक व सी वोटर की सर्वे के अनुसार एनडीए को 111, (भाजपा 49 से 55 सीट और जेडीयू के खाते में 61 से 67 सीटें) तथा आरजेडी को 70 से 76 सीटें मिल सकती है, जब कि कांग्रेस को 23-29 सीट मिल सकती है. कुल मिला कर देखा जाए तो इस चुनाव में राजनीतिक विश्लेषकों के व्यक्त विचारों से लेकर चुनाव पूर्व कराए गए ओपिनियन पोल तक में यह साफ है कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को नुकसान हो रहा है और फायदा नीतीश को.
चाहे नीतीश की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बने या फिर जोड़-तोड़ के साथ, लेकिन लगभग यह तय हो गया है कि सत्ता की दौड़ से राजद बाहर ही है.
15 वर्षों तक राज्य की सत्ता पर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से काबिज रहने वाले व केंद्र में दमदार नेता के रूप में दहाड़ने वाले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है.
राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव चुनाव पूर्व स्वयं को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं करते तो शायद इससे अधिक सीटों के प्रति आशान्वित हुआ जा सकता था, इससे यह तय हो जाता है कि राज्य में उनकी विश्वसनीयता कम हुई है और लोग फिर उन्हें अपना मुखिया बनाने के मूड में नहीं है.
राज्य के आम मतदाताओं की बात करें तो उन्हें नीतीश से शिकायतें तो हैं, लेकिन जब वे लालू से उनकी तुलना करते हैं तो नीतीश ही उन्हें बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आते हैं.
लालू की घटती पकड़ को देखते हुए ही कांग्रेस खुद को बिहार में अपने दम पर फिर से मजबूत करना चाहती है. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अब तक जो भी सर्वे आएं हैं उनमें से शायद ही कोई सच हो. क्योंकि ये सर्वे वर्तमान परिदृश्य को दर्शाते हैं.
सारे परिदृश्य पर नजर दौड़ाएं तो यह साफ है कि सर्वे में अनुमानित सीटें दलों को न मिले. इससे ऊपर नीचे होगा ही, जो स्वाभाविक है लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि इस चुनाव में सभी दलों को फायदा होगा, नुकसान सिर्फ राजद-लोजपा गठबंधन को ही होने जा रही है.
बिहार में पिछले कई चुनावों में देखा गया है कि मतदाताओं की खामोशी अंतिम समय में कुछ अलग ही गुल खिलाती है, लेकिन इन सब के बावजूद राजद-लोजपा गठबंधन की सत्ता में वापसी के आसार नहीं दिख रहे हैं. वहीं नीतीश के लिए राह कठिन तो नहीं लेकिन आसान भी नहीं है.

बिहार विस चुनावः प्रवासी बिहारियों की कथा-व्यथा

भोजपुरी का एक गीत है, "मत भुलइह परदेसी आपन गांव रे...”
आज यह गीत बिहार गा रहा है. विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान 21 अक्टूबर को होने वाला है. राजनीतिक दलों का प्रथम चरण के चुनाव के लिए प्रचार थम गया है. अब सारा जोर मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने पर लगा है. चुनाव आयोग अपने संसाधनों से मतदाताओं को उनके मताधिकार के बारे में बताने में लगा है, तो कुछ गैर सरकारी संगठन भी इस मुहिम में ताल ठोक रहे हैं. लेकिन सबसे बड़ी और चौकाने वाली बात है कि राज्य के लगभग 30 प्रतिशत मतदाता ऐसे हैं जो चाह कर भी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं. इन मतदाताओं पर ना राजनीतिक दलों की दृष्टि है और ना ही चुनाव आयोग की.
ये वो मतदाता है जो सूबे में रोजगार नहीं मिलने की वजह से दूसरे राज्यों में पलायन किए. खुद परदेस में है और परिवार बिहार के गांवों में बसता है. सांस परदेस में लेते हैं लेकिन दिल की धड़कन के लिए ऊर्जा गांव से मिलती है. इन प्रवासियों में तीन तबके हैं और सब के सब मतदाता ही हैं.
एक तबका वैसे मजदूरों का है जो मेहनतकस हैं और दूसरे राज्यों में जाकर असंगठित क्षेत्रों में जांगर तोड़ रहे. सपने धुंआ हो रहे हैं.
दूसरा तबका उन छात्रों का है, जो बेहतर भविष्य का सपना संजोये उच्च शिक्षा के लिए घर से बाहर छात्रावासों में हैं. मतदान करने की उम्र तो हो गई है लेकिन अभी तक मतदान केंद्र तक नहीं जा सके हैं. प्रदेश में सरकार के चयन में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना चाहते हैं लेकिन उनके लिए यह संभव नहीं हो पाता.
और तीसरा तबका उन पढ़े-लिखे लोगों का है जो सरकारी या गैर सरकारी नौकरियों में लगे हैं और जहां है वहीं अस्थाई तौर पर सैटल है.
गांव घर से दूर दिन भर रोजी रोजगार के रोजनामचा से जूझने के बाद घर लौटने पर उनकी निगाहें टीवी स्क्रीन पर टिक जाती है. रिमोट पर उंगलिया टहलने लगती है. बिहार से संबंधित खबरें दिखने वाली चैनलों पर आ कर थम जाती है. चाय की चुस्की और नाटकीय ढंग से एंकर का हाल-ए-बयां बिहार सुन कर थोड़ी सकून जरूर मिलती है.
ऐसे समय में वे अपने गांव-देस लौटना चाहते हैं लेकिन क्या यह संभव है.
सुबह अखबार देने वाले से आज मेरी मुलाकात हो गई. उसका कहना है कि हम जितना कमाते हैं उसके अनुसार देखे तो सिर्फ चुनाव के दौरान मतदान करने के लिए जाना संभव नहीं हैं. हालांकि मन तो बहुत करता है.
दिल्ली के विनोद नगर में रहने वाले शिवशंकर मिश्रा का कहना है कि बिहार अपना घर है वहां कि हलचलों से कैसे अलग रहा जा सकता है, लेकिन रोजी-रोटी की समस्या हमें चुनावों से दूर कर देती है. पिछले कुछ वर्षों में बाढ़ और सूखे ने मजदूरों के पलायन को और तेज किया है.
बिहार के सीवान जिले के निवासी व दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत धनजीत सिंह का कहना है, “सिर्फ वोट देने के लिए बिहार जाना तो संभव नहीं, लेकिन ई-वोटिंग की व्यवस्था होती तो शायद बिहार में मतदान के प्रतिशत में खासी बढ़ोत्तरी होती. ”
खैर, राजनीतिक दलों का तर्क अलग है. उनका कहना है कि चुनाव की तारीख ऐसी है कि छठ में बहुत सारे प्रवासी बिहार अपने घर आते हैं और वे अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रवासी बिहारियों के मत के लिए चुनाव की ताऱीख का निर्धारण छठ और होली जैसे त्योहारों को ध्यान में ही रख कर किए जाएंगे.

शुक्रवार, 1 अक्टूबर 2010

किसके हिस्से कितना अयोध्या



सुबहे बनारस और शामे अवध की संस्कृति ने पूरे भारतवासियों को जो साहस दिया, अभूतपूर्व था. गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच का फैसला आने के पूर्व नि:संदेह पूरे देश में एक खामोश दहशत का माहौल था और टीवी चैनलों पर शांति व संयम की लगातार अपील की जाती रही. देश जब-जब संकट के दौर से गुजरता है, देखा गया कि गांधी आज भी उसे सबल प्रदान करते हैं. गुरुवार को भी यहीं हुआ. महात्मा गांधी की तस्वीरों और – 'ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान' का दृश्य टीवी पर प्रसारित हो रहा था. लंबे अर्से बाद पहली बार देश की मीडिया को संयमित व परिपक्व स्थिति में देखा गया और फैसला आया... लोगों ने सुना... सहमति-असहमति जतायी गई. जो स्वाभाविक भी था. लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वह विश्व मीडिया के रवैये पर जा कर टिक जाती है.

हर भारतीय (हिंदू हो या मुसलमान) को पाकिस्तानी अखबारों में छपी खबरों को पढ़ जरुर ठेस पहुंची होगी. हालांकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से कोई इससे इतर उम्मीद रखता हो. भारत के प्रति पूर्वाग्रह वहां के कण-कण में है. इस फैसले के खिलाफ भारतीय मुसलमान असहमत हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने चरमपंथियों को निराश करते हुए शांति और सौहार्द बनाए रखने में जो संयम बरता व काबिले तारिफ है. जब कि वहीं पाकिस्तान में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए, और पाकिस्तानी चरमपंथी नेताओं ने इसे मुस्लिम जमात के खिलाफ बताया. वहां के अखबारों ने भी लगभग वैसा ही रवैया अपनाया, अयोध्या मामले के फ़ैसले को पाकिस्तान अखबारों ने भी पहले पन्ने पर जगह दी है.
अंग्रेज़ी अख़बार ‘डेली डॉन’ ने शीर्षक दिया कि अदालत ने अयोध्या स्थल को हिंदुओं और मुसलमानों में बांटा. अख़बार ने लिखा है कि फ़ैसले से जहाँ हिंदू ख़ुश हुए हैं तो मुसलमानों को निराशा हुई है क्योंकि जहाँ बाबरी मस्जिद थी उस स्थल को बांटा गया है और अब वहाँ हिंदू मंदिर बनाएंगे.
अंग्रेज़ी के दूसरे अख़बार ‘डेली टाईम्स’ ने भी इस ख़बर को पहले पन्ने पर जगह दी है और साथ ही एक तस्वीर भी प्रकाशित की है जिसमें कुछ लोग बैनर उठाए लाहौर की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. अख़बार का शीर्षक है कि भारतीय अदालत ने बाबरी मस्जिद स्थल को तीन हिस्सों में बाँट दिया. आगे है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ कई पक्षों ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे जिस का अर्थ यह है कि 60 सालों से चला आ रहा मामला आगे भी जारी रहेगा.
उर्दू अख़बार ‘रोजऩामा जंग’ ने अपनी ख़बर में लिखा है कि अदालत ने बाबरी मस्जिद मुक़दमे में मुसलमानों के पक्ष को रद्द कर दिया और कहा कि विवादित स्थल रामजन्मभूमि है.
गुरुवार को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोध्या मामले में अपना फ़ैसला सुनाया तो पाकिस्तान के सभी टीवी चैनलों ने इसका सीधा प्रसारण किया और पूरे दिन यह ख़बर छाई रही.
वहीं ब्रिटेन के अख़बार 'गार्डियन' ने शीर्षक दिया है- अयोध्या पर फैसले के बाद सुरक्षा कड़ी '. अख़बार लिखता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद भारत में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन शांत बनी हुई है. अमरीकी अख़बार 'न्यूयॉर्क टाइम्स' ने टेलीविजन देखकर कोर्ट के फ़ैसले का इंतजार करते हुए साधुओं की तस्वीर प्रकाशित करते हुए लिखा है कि भारत में जो मामला वहां के धार्मिक इतिहास में सदियों तक छाया रहा और 60 साल तक अदालत में लटका रहा, आखऱिकार भारतीय अदालत ने उस पर अपना ऐतिहासिक फ़ैसला सुना दिया है. अख़बार ने इस फ़ैसले के मद्देनजर भारत भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की ख़बर को अहमियत दी है. इसी तरह वाशिंगटन पोस्ट ने भी ढांचे को तोड़ते कारसेवकों की फाइल फोटो लगाई बाद में वहां लखनऊ में बने मीडिया सेंटर की तस्वीर प्रकाशित की है और शीर्षक दिया है- भारत में एक मंदिर, एक मस्जिद और एक कोर्ट का फैसला. कुल मिला कर देखा जाए तो इस फैसले पर पूरी दुनिया की नजर टिकी थी. मुस्लिम देशों की मीडिया खास कर पाकिस्तानी मीडिया ने अपना पूर्वाग्रह प्रदर्शित किया है. वहीं पश्चिमी मीडिया इसे एक आम खबर तरह प्रकाशित किया है. हालांकि इस एतिहासिक फैसले से भारत की लगातार हो रही परिपक्व लोकतांत्रिक ढांचे को विश्व में मजबूती मिली है, जो कि हिंदू या मुसलमान किसी भी संप्रदाय के भारतीय को गर्वान्वित होने का अवसर प्रदान करती है.

किसके हिस्से कितना अयोध्या


सुबहे बनारस और शामे अवध की संस्कृति ने पूरे भारतवासियों को जो साहस दिया अभूतपूर्व था. गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच का फैसला आने के पूर्व नि:संदेह पूरे देश में एक खामोश दहशत का माहौल था और टीवी चैनलों पर शांति व संयम की लगातार अपील की जाती रही. देश जब-जब संकट के दौर से गुजरता है, देखा गया कि गांधी आज भी उसे सबल प्रदान करते है. गुरुवार को भी यहीं हुआ. महात्मा गांधी की तस्वीरों और – ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान – का दृश्य टीवी पर प्रसारित हो रहा था. लंबे अर्से बाद पहली बार देश की मीडिया को संयमित व परिपक्व स्थिति में देखा गया और फैसला आया... लोगों ने सुना... सहमति-असहमति जतायी गई. जो स्वाभाविक भी था. लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वह विश्व मीडिया के रवैये पर जा कर टिक जाती है.

हर भारतीय (हिंदू हो या मुसलमान) को पाकिस्तानी अखबारों में छपी खबरों को पढ़ जरुर ठेस पहुंची होगी. हालांकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से कोई इससे इतर उम्मीद रखता हो. भारत के प्रति पूर्वाग्रह वहां के कण-कण में है. इस फैसले के खिलाफ भारतीय मुसलमान असहमत हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने चरमपंथियों को निराश करते हुए शांति और सौहार्द बनाए रखने में जो संयम बरता व काबिले तारिफ है. जब कि वहीं पाकिस्तान में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए, और पाकिस्तानी चरमपंथी नेताओं ने इसे मुस्लिम जमात के खिलाफ बताया. वहां के अखबारों ने भी लगभग वैसा ही रवैया अपनाया, अयोध्या मामले के फ़ैसले को पाकिस्तान अखबारों ने भी पहले पन्ने पर जगह दी है.
अंग्रेज़ी अख़बार ‘डेली डॉन’ ने शीर्षक दिया कि अदालत ने अयोध्या स्थल को हिंदुओं और मुसलमानों में बांटा. अख़बार ने लिखा है कि फ़ैसले से जहाँ हिंदू ख़ुश हुए हैं तो मुसलमानों को निराशा हुई है क्योंकि जहाँ बाबरी मस्जिद थी उस स्थल को बांटा गया है और अब वहाँ हिंदू मंदिर बनाएंगे.
अंग्रेज़ी के दूसरे अख़बार ‘डेली टाईम्स’ ने भी इस ख़बर को पहले पन्ने पर जगह दी है और साथ ही एक तस्वीर भी प्रकाशित की है जिसमें कुछ लोग बैनर उठाए लाहौर की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. अख़बार का शीर्षक है कि भारतीय अदालत ने बाबरी मस्जिद स्थल को तीन हिस्सों में बाँट दिया. आगे है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ कई पक्षों ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे जिस का अर्थ यह है कि 60 सालों से चला आ रहा मामला आगे भी जारी रहेगा.
उर्दू अख़बार ‘रोजऩामा जंग’ ने अपनी ख़बर में लिखा है कि अदालत ने बाबरी मस्जिद मुक़दमे में मुसलमानों के पक्ष को रद्द कर दिया और कहा कि विवादित स्थल रामजन्मभूमि है.
गुरुवार को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोध्या मामले में अपना फ़ैसला सुनाया तो पाकिस्तान के सभी टीवी चैनलों ने इसका सीधा प्रसारण किया और पूरे दिन यह ख़बर छाई रही.
वहीं ब्रिटेन के अख़बार 'गार्डियन' ने शीर्षक दिया है- अयोध्या पर फैसले के बाद सुरक्षा कड़ी '. अख़बार लिखता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद भारत में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन शांत बनी हुई है. अमरीकी अख़बार 'न्यूयॉर्क टाइम्स' ने टेलीविजन देखकर कोर्ट के फ़ैसले का इंतजार करते हुए साधुओं की तस्वीर प्रकाशित करते हुए लिखा है कि भारत में जो मामला वहां के धार्मिक इतिहास में सदियों तक छाया रहा और 60 साल तक अदालत में लटका रहा, आखऱिकार भारतीय अदालत ने उस पर अपना ऐतिहासिक फ़ैसला सुना दिया है. अख़बार ने इस फ़ैसले के मद्देनजर भारत भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की ख़बर को अहमियत दी है. इसी तरह वाशिंगटन पोस्ट ने भी ढांचे को तोड़ते कारसेवकों की फाइल फोटो लगाई बाद में वहां लखनऊ में बने मीडिया सेंटर की तस्वीर प्रकाशित की है और शीर्षक दिया है- भारत में एक मंदिर, एक मस्जिद और एक कोर्ट का फैसला. कुल मिला कर देखा जाए तो इस फैसले पर पूरी दुनिया की नजर टिकी थी. मुस्लिम देशों की मीडिया खास कर पाकिस्तानी मीडिया ने अपना पूर्वाग्रह प्रदर्शित किया है. वहीं पश्चिमी मीडिया इसे एक आम खबर तरह प्रकाशित किया है. हालांकि इस एतिहासिक फैसले से भारत की लगातार हो रही परिपक्व लोकतांत्रिक ढांचे को विश्व में मजबूती मिली है, जो कि हिंदू या मुसलमान किसी भी संप्रदाय के भारतीय को गर्वान्वित होने का अवसर प्रदान करती है.

गुरुवार, 2 सितंबर 2010

बिहार में करें विहार

'हर हर महादेव', ' बम भोले' का जयकारा लगाते भगवाधारी शिवभक्तों का रेला. मंदिर प्रांगण में धूप व कपूर के जलने और उनसे उठते सुगंधित घुए, घंटों की टन-टन की आवाज. पंडों की व्यस्तता और मंदिर के बाहर दुकानों पर छनती जलेबियां. मंदिर से सटे 52 बीघा के क्षेत्रफल में फैला तालाब और उसके किनारे लगे छायादार पेड़ों के नीचे हंसी ठिठोली करते व गांजा का दम चढ़ाते लोग. मेला परिसर में महिलाओं के सौंदर्य प्रासधनों की सजी फुटपाथी दुकानें. पिजड़े में चहकती रंग-बिरंगी चिड़िया. यह नजारा है, राखी पूर्णिमा के दिन बाबा महेंद्रनाथ मंदिर का.
देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के गृह जिला सीवान के मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर स्थित सिसवन प्रखंड के मेंहदार गांव में स्थित है यह मंदिर. 17 वीं सदी में तत्कालीन नेपाल नरेश महेंद्र द्वारा निर्मित इस मंदिर के बारे में किवंदंती है कि नरेश महेंद्र के सपने में एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए और कहा कि यदि वह कुष्ठ रोग से मुक्त होना चाहते हैं तो मेंहदार के कीचड़युक्त तालाब में स्नान करें. नरेश ने सपने में भगवान शिव द्वरा बताये इस तालाब में स्नान कर कुष्ठ रोग से मुक्ति पायी और यही भगवान शिव के मंदिर का निर्माण कराया जिसका नाम नरेश महेंद्र के नाम पर पड़ा. समय बीतते गए और मंदिर की गिरती -ढहती दीवारों की मरम्मत के लिए लोग आस-पास के गांवों से चंदा संग्रह किया करते थे लेकिन अब वह बात नहीं है. अब भगवान शिव का यह आवास बिहार सरकार के पर्यटन मंत्रालय की नजर में आ गया है. मंदिर के गुंबद पर बने पीतल के कलश की चमक अपने बहुरे दिन की कथा बयां कर रहा है. तालाब की सफाई करायी गई है, किनारे कसे गए हैं और तालाब के चारों ओर लगे पेड़ सुदूर खेतों के बीच मनोहारी प्राकृतिक दृश्य सृजित करते हैं. लेकिन ये सब तभी हुआ जब इसे सरकारी संरक्षण की आंच मिली.
दरअसल, हाल में बिहार सरकार ने राज्य के कई ऐसे भूले बिसरे स्थानों की पहचान की है, जिनका धार्मिक व सामाजिक महत्व है और उनसे रोचक किवंदंतियां जुड़ी हैं. ऐसे भूले बिसरे स्थानों को अब सरकार पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर राज्य के पर्यटन को विस्तृत फलक देना चाहती है.
बिहार राज्य पर्यटन निगम के उप महाप्रबंधक नवीन कुमार कहते हैं, 'राज्य के जो विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल हैं उन्हें देखने के लिए तो भारी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते ही हैं लेकिन जब उन्हें इन छोटे-छोटे पर्यटन स्थलों और उनसे जुड़ी किवंदंतियों के बारे पता चलता है तो उनकी रुचि स्वाभाविक तौर पर उन स्थानों पर जाने की होती है. इसको ध्यान में रख कर ऐसे स्थानों की शिनाख्त कर उसे विकसित करने की कवायद शुरू की है.'
उल्लेखनीय है कि बिहार के राजस्व आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा पर्यटन से ही आता है, ऐसे में सरकार अधिक से अधिक संख्या में देशी-विदेशी सैलानियों को राज्य की ओर आकर्षित करना चाहती है जिससे राज्य के आय में बढ़ोत्तरी हो. बिहार पर्टयन निगम ने हाल ही में नदी पर्यटन शुरू किया है. नवीन कुमार फिर कहते हैं, ' निगम ने नदी पर्यटन के तहत क्रूज सेवा शुरू की है. यह क्रूज पूरी तरह से पंच सितारा सुविधाओं से लैस है. इसके लिए पर्यटकों से चार हजार डॉलर लिए जाते हैं. खास कर यह क्रूज सेवा विदेशी सैलानियों को ध्यान में रख कर शुरू किया गया है. पर्यटक कोलकाता से चलेंगे और बिहार के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करते हुए वाराणसी तक जायेंगे. '
इसी तरह मुजफ्फरपुर के लीची के बागानों को हरा भरा रखने के लिए सरकार किसानों को आर्थिक मदद देने पर भी विचार कर रही है हालांकि इन्हें अभी बतौर ऋण आर्थिक सहायता दी जाती है. 8वीं सदी में चंद्रवंशी राजा भैरवेंद्र सिंह ने 100 फीट ऊंच्चाई के गुबंद वाले सूर्यदेव मंदिर का निर्माण
औरंगाबाद में कराया था. यहां हर वर्ष फरवरी-मार्च में देव महोत्सव का आयोजन होता है जहां स्थानीय हस्तशिल्प के नमूने देखने योग्य होते हैं. कहा जाए तो एक तरह से यह महोत्सव भक्ति, मौज-मस्ती के साथ ही स्थानीय हस्तशिल्प के लिए बेहतर बाजार भी साबित होता है. सूर्य मंदिर के अलावा यहां का दाउद खान किला भी देखने योग्य है. इस किला का निर्माण 17वीं सदी में मुगल शासक औरंगजेब के शासन काल तात्कालीन बिहार के गवर्नर दाउद खान ने कराया था.
प्रकृति का अनूठा उपहार भी इस राज्य को मिला है. बेगूसराय जिले को पर्यटक बर्ड सेंचुरी की वजह से जानते हैं, हालांकि पिछले कुछ वर्षों में वहां बढ़े प्रदूषण ने इसके अस्तित्व पर सवालिया निशान लगा दिया था. कवर झील का पानी दूषित होने लगा था लेकिन सरकार ने सुधि ली और अब यह फिर नवंबर-दिसंबर में प्रवासी पक्षियों के कलरव से भर उठता है और वहां के विहंगम दृश्य को देख पर्यटक भावविभोर हो जाते हैं. इसके अलावा जिले के पंच मंदिर, राघे श्याम मंदिर, हरसराय स्तूप भी दर्शनीय है.
ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वद्यालय के लिए विख्यात भागलपुर को मंदिरों के गढ़ के रूप में माना जाना चाहिए. गंगा नदी के तट पर स्थित कूपा घाट के अलावा जैन मंदिर, महाराज कर्ण द्वारा निर्मित कर्णगढ़, मंदार पर्वत, घूरनपीर बाबा, खानख्वाह-ए-शाहबाजियां, योगिनी धाम और गंगा के बीचो-बीच स्थित बाबा अजगैबीनाथ मंदिर विदेशी पर्यटकों की निगाह से अभी भी ओझल है. सरकार की कोशिश है कि इन पर्यटन स्थलों तक विदेशी पर्यटकों को लाया जाए.
फिरंगियों के खिलाफ 1857 में वीर कुंवर सिंह द्वारा 80 वर्ष की उम्र तलवार उठाने की वजह से भोजपुर इतिहास में विशिष्ट हो गया लेकिन यही नहीं भोजपुर या फिर आरा के नाम से प्रसिद्ध इस जिले में सरकार के हालिया प्रयास से जैन मंदिर, जगदीशपुर किला और अरण्यदेवी मंदिर अब नये पर्यटन स्थल बन कर उभरे हैं, जो कभी उपेक्षित हुआ करते थे.
1764 में लड़ी गई बक्सर की लड़ाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में पहली सबसे बड़ी लड़ाई मानी जाती है. यह लड़ाई जिस जगह हुई वह आज भी है और यह पर्यटकों के साथ-साथ इतिहास प्रेमियों के लिए हमेशा पसंदीदा जगह रही. यहां का बक्सर किला अपने समय के गौरव और एतिहासिक घटनाओं का मूक गवाह है. चौसा, बिहारीजी का मंदिर, ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर की राज्य पर्यटन विभाग ने अब जा कर सुध ली है.
मिथिला क्षेत्र के केंद्र स्थल दरभंगा का इतिहास समृद्धी से भरा है. दरभंगा राज की समृद्धी की कथा बयां करता दरभंगा राज किला, रामबाग पैलेश, नरगौना पैलेश मौजूद है. किले की दीवालों की ऊंच्चाई 200 फीट है. बाबा कुशेश्वर धाम, अहिल्या स्थान भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है. मधुश्रावणी और कोजागरा जैसे महोत्सव अपनी सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराते हैं.
बौद्ध और हिंदू धर्मावलंवियों के लिए गया एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है. इसकी वजह से सरकार जिले की तमाम छोटे-बड़े धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया है. बुद्धत्व की प्राप्ती के बाद जब भगवान बुद्ध कुशीनगर की ओर जा रहे थे तो उन्होंने कुछ दिनों तक गोपालगंज में भी विश्राम किया था. गोपालगंज में थावे दुर्गा, भूरी श्रवर आश्रम, घुर्णा कुंड मंदिर भक्तों के आस्था का प्रमुख केंद्र है. थावे में लगने वाला वैशाखी मेला पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है.
इसे विरोधाभाष ही कहा जाएगा कि जहानाबाद में स्थित धरउत बौध मठ शांति और अहिंसा का संदेश देता है और वहीं एक दशक पूर्व बाथे जैसे नरसंहार से यह जिला एक बार फिर सुर्खियों में आया था.
प्रसिद्ध लेखक जार्ज आरवेल का जन्म स्थान व महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह की उद्गम स्थली रही मोतीहारी में विश्व का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया है जो बरबस ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है.
बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के निदेशक विनय कुमार कहते हैं, ' पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमने हाल में कई नई योजनाएं शुरू की है. इसके तहत ही मौलाना मजहरुल हक, डॉ. राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास को संग्रहालय के तौर पर नये सिरे से विकसित कर रहे हैं. एशिया के सबसे बड़े पशुमेला सोनपुर मेला में सुविधाएं बढ़ाई गई है. लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम वैसे छोटे-छोटे स्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करें जिनका एतिहासिक, धार्मिक महत्व रहा है. साथ ही स्थानीय हस्तशिल्प को विश्वफलक पर प्रस्तुत करने के लिए महोत्सव के आयोजन पर भी हमारा ध्यान है. '
पर्यटकों की दृष्टि में कभी अति पिछड़े और असुरक्षित माने जाने वाले राज्य बिहार की फिजा में खामोश बदलाव आया है. इसकी गवाही लगातार बढ़ते विदेशी पर्यटकों की संख्या है. उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में बिहार देश का एक बेहतर टूरिस्ट स्टेट डेस्टीनेशन बन कर उभरेगा.

गुरुवार, 19 अगस्त 2010

बेतुका एलान

श्रीराजेश
बिहार से आने वाली अधिकांश खबरें सुर्खियां बन जाती है. इन खबरों की सुर्खियां बनने की अलग कहानी है लेकिन एक बार फिर इसकी बानगी जश्न-ए-आज़ादी की 64 वीं वर्षगांठ के अवसर पर भी देखने को मिली. जब सूखे की मार झेल रहे बिहारवासियों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन समारोह को संबोधित करते हुए पूरे राज्य को सूखाग्रस्त घोषित किया. इसके एक दिन पहले राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों के जेहन में देशभक्ति की अलख जगाए रखने के लिए सरकारी वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर स्वतंत्रता आंदोलन से जु़ड़े वर्षों के अनुसार रखने तथा राजधानी पटना की 112 सड़कों का नामकरण महापुरूषों, शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने का फैसला किया है. इन सभी खबरों न केवल राज्य के अख़बारों, खबरियां चैनलों में बल्कि राष्ट्रीय मीडिया में भी अपनी जगह बनायी.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबंध में कहा जाता है कि वे कुशल मीडिया प्रबंधक हैं और इसी कुशलता का वे बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं. उनकी हर घोषणाएं राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हो रहे हैं.
एक तरफ जहां सरकार स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े वर्षों को यादगार बनाने की प्रक्रिया में जुटी है, वहीं दूसरी ओर राज्य के मुंगेर जिले के बहियारपुर थाना क्षेत्र के गोरघट गांव के निवासी व स्वतंत्रता सेनानी गणेश पासवान आज अपने जीवन के उतरार्द्ध में जीवनयापन के लिए बीड़ी बनाने के लिए बाध्य हैं. 91 वर्षीय गणेश पासवान के पास सारे जरूरी कागजात होने के बावजूद उन्हें अब तक पेंशन नहीं मिल रहा. उनकी आंखों में आज भी सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की यादें ताजा हैं. जब गणेश पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी पेंशन के बावत मिले तो मुख्यमंत्री ने उनकी पेंशन शुरू करने के लिए एक पत्र दिया. भले ही आज तक गणेश पासवान को पेंशन की एक भी किस्त न मिली हो लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा उनके पेंशन शुरू किये जाने से संबंधित आदेश भी राज्य की मीडिया में सुर्खियां बनाने में कामयाब रही. लगे हाथों मुख्यमंत्री ने न केवल गणेश पासवान को बल्कि राज्य के तमाम वैसे स्वतंत्रता सेनानी जो किन्हीं कारणों से सरकारी लाभ से वंचित रह गए. उन्हें उनके अधिकारों को दिलाने तथा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुई संपूर्ण क्रांति के सेनानियों को भी पेंशन देने की घोषणा की थी.
राज्य के राजनीतिक विशलेषकों की माने तो फिलहाल मुख्यमंत्री की सभी घोषणाएं और निर्णय होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की जा रही है. स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति राज्य सरकार कितनी दायित्वपूर्ण है इसकी बानगी नौ अगस्त को दिल्ली में देखने को मिली, जब राज्य के पांच स्वतंत्रता सेनानियों को स्वंत्रता आंदोलन में उनके संघर्ष के लिए राष्ट्रपति प्रतीभा देवी सिंह पाटील ने नई दिल्ली स्थित बिहार निवास में 'एटहोम समारोह' में सम्मानित किया. समारोह में आए स्वतंत्रता सेनानियों में सीवान के सत्यनारायण साह एवं श्री राम लक्ष्मण सिंह, पूर्वी चम्पारण के युगल सिंह और अरवल के राम एकवाल शर्मा और द्वारिक साव ने बड़े गर्व के साथ अपने संघर्षों की दास्तां सुनायी लेकिन समारोह के बाद राज्य की राजनीतिक व प्रशासनिक दशा-दिशा से दुखी दिखे. उनकी नाराजगी न केवल नीतीश सरकार से थी बल्कि इसके पूर्ववर्ती सरकारों से भी थी. न तो उन्हें यथोचित सरकारी सुविधाएं मिलीं और न हीं उनके सपनों का स्वराज बिहार में अपना मूर्त रूप बना सका.
आरा के जैन कॉलेज के हिंदी विभाग के प्रोफेसर गुरुचरण सिंह सरकार की इन घोषणाओं को महज दिखावा मानते हैं. वह कहते हैं, 'अब स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस सिर्फ रस्म अदायगी का पर्व बन कर रहा गया है. राजनीतिज्ञों की वादा खिलाफी और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही के प्रति उदासीनता ने आम लोगों में राजनीति के प्रति विरक्ति का भाव पैदा हो गया है. हालांकि देशवासियों में अपने महापुरुषों, शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति काफी आदर भाव है. लेकिन उनके सपनों को वर्तमान राजनेता साकार करने की दिशा में कुछ करेंगे, ऐसा भरोसा नहीं है.' प्रोफेसर सिंह का कहना है, 'वास्तव में परिस्थितियां ऐसी बन गईं हैं कि राजनेताओं की हर घोषणाएं राजनीतिक नफा-नुकसान को ध्यान में रख कर होती हैं.' उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने विद्यापति यात्रा भी की थी. इसको भी राजनीतिक विशलेषकों ने माना कि मुख्यमंत्री चुनाव को ध्यान में रख कर मैथिलीभाषियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो यात्रा की उसका नामकरण मैथिली कवि विद्यापति के नाम पर कर दी.
बिहार विश्वविद्यालय के भोजपुरी के प्रोफेसर डॉ जयकांत जय का कहना है, 'संपूर्ण क्रांति के दौरान सक्रिय लोगों को सेनानी कहना और फिर उन्हें पेंशन देने की राज्य सरकार की घोषणा बेमतलब की बात है. व्यावस्था में अराजकता के खिलाफ संघर्ष करने की तुलना स्वतंत्रता आंदोलन से नहीं की जा सकती. राज्य में बड़े हाई-फाई तरिके से सरकारी खज़ाने का लाभ लेने वाले गिरोह लंबे अर्से से सक्रिय रहे हैं, केवल नीतीश कुमार के कार्यकाल में ही नहीं इसके पहले की सरकारों ने भी जो असली सुविधाओं का अधिकारी हैं, उसे सुविधाएं नहीं दे पायी और कुछ खास गिने-चुने फर्जी लोग लाभ लूट ले गये.' वह फिर कहते हैं,' इस तरह की घोषणाओं से आम लोगों को कोई खास लेना देना नहीं है. वास्तविकता तो यह है कि इन राजनेताओं की अपेक्षा आम जनता अपने स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों के महत्व को ज्यादा समझती है और बगैर किसी लाभ की आकांक्षा लिए वह उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं. निसंदेह सरकार की यह घोषणा चुनावी रंग में रंगी हुई है. इन घोषणा कर सरकार लोगों का स्वतंत्रता सेनानियों और देशभक्ति की बात कर भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है.'
वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय मानते हैं कि ये घोषणा केवल चुनावी हथकंडा है और इसमें कोई नई बात नहीं है. ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े है. राय कहते हैं, - 'बिहार के लिए यह वर्ष चुनावी वर्ष है, इस लिए सरकार अपनी ब्रांडिंग करने में लगी है, इसके लिए तरह-तरह की रणनीति अपना रही है. जहां तक स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन की बात है तो यह नई बात नहीं है. 1971 में इंदिरा गांधी ने जब स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पेंशन की घोषणा की तो सत्ता में बैठे रसूखदारों की मदद से अधिकांश कांग्रेसियों ने स्वतंत्रता सेनानी के पेंशन का लाभ उठाया, वहीं चीज बिहार में दोहरायी जा रही है. 1974 के आंदोलन के जेपी सेनानियों को राज्य सरकार पेंशन देने की घोषणा करती है तो इससे ज्यादातर जद यू से जुड़े लोग ही लाभान्वित होंगे. गणेश पासवान को पूछने और उनकी खोज-खबर रखने की फुर्सत सरकार के शायद नहीं है.'
(यह आलेख 'द संडे इंडियन' में प्रकाशित हो चुका है)